November 19, 2026

मरीज को बिना जांचे किया था रेफर, इलाज में लापरवाही के मामले में घिरे डॉक्टर की HOD नियुक्ति हाईकोर्ट ने की रद्द

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शिवपुरी । मध्य प्रदेश के शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में जनरल मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष यानी HOD की नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सह-प्राध्यापक डॉ. रीतेश यादव की नियुक्ति निरस्त कर दी है। अदालत ने 8 अक्टूबर 2026 को जारी उस आदेश को रद्द कर दिया जिसके तहत डॉ. यादव को दो साल के लिए विभागाध्यक्ष बनाया गया था। कोर्ट ने उन्हें तत्काल प्रभाव से HOD के पद पर काम बंद करने का निर्देश दिया है। इस फैसले के साथ ही मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति को लेकर चल रहा विवाद भी एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट टिप्पणी की कि मरीज की जान बचाने के लिए समय पर और ईमानदारी से इलाज करना डॉक्टर का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। यदि किसी डॉक्टर के काम में गंभीर लापरवाही सामने आई हो और इस संबंध में संस्थान के डीन ने प्रतिकूल टिप्पणी करते हुए चेतावनी भी जारी की हो तो ऐसे डॉक्टर को विभागाध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देना नियमों के अनुरूप नहीं है। अदालत ने इसी आधार पर डॉ. यादव की नियुक्ति को निरस्त करने का फैसला सुनाया।

इस नियुक्ति को मेडिकल कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. प्रीति निगोटिया ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने अपनी याचिका में चिकित्सा शिक्षा विभाग के 5 अगस्त 2023 के सर्कुलर का हवाला दिया था। सर्कुलर के क्लॉज-3 के अनुसार डीन की ओर से प्रतिकूल टिप्पणी किए जाने की स्थिति में संबंधित डॉक्टर विभागाध्यक्ष बनने के लिए अयोग्य हो सकता है। डॉ. निगोटिया का तर्क था कि डॉ. यादव के खिलाफ गंभीर लापरवाही को लेकर डीन की चेतावनी जारी हो चुकी थी। इसके बावजूद उन्हें HOD नियुक्त करना नियमों के विपरीत है।

इस मामले में पहले 13 अक्टूबर 2026 को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने याचिका खारिज कर दी थी। उस समय अदालत ने माना था कि डीन की ओर से जारी चेतावनी को सजा की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। हालांकि इस फैसले से असंतुष्ट डॉ. निगोटिया ने डिवीजन बेंच में रिट अपील दायर की। मामले की दोबारा सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को पलट दिया और HOD की नियुक्ति निरस्त कर दी।

सुनवाई के दौरान अगस्त 2026 में सामने आए एक मरीज की मौत के मामले का भी उल्लेख किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मृतक के बेटे ने आरोप लगाया था कि ड्यूटी के दौरान डॉ. रीतेश यादव ने गंभीर हालत में पहुंचे मरीज को समय पर नहीं देखा और बिना हस्ताक्षर किए उसे दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। परिजनों का आरोप था कि समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण मरीज की जान चली गई।

इस मामले की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय समिति ने डॉ. यादव को दोषी पाया था। समिति की रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल कॉलेज के डीन ने 17 अगस्त 2026 को उन्हें कार्य में गंभीर लापरवाही बरतने को लेकर चेतावनी जारी की थी। हाईकोर्ट ने इसी प्रतिकूल टिप्पणी को HOD नियुक्ति के मामले में महत्वपूर्ण माना। अदालत के फैसले ने यह संदेश दिया है कि चिकित्सा संस्थानों में प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति करते समय डॉक्टर के आचरण और मरीजों के प्रति उसकी जिम्मेदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

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