भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा अनुमान, 2027 में 7 फीसदी रह सकती है विकास दर, महंगाई बढ़ने की भी आशंका
अमुंडी इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ‘द प्राइस ऑफ पावर’ में भारत की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करते हुए कहा गया है कि नीतिगत फैसलों ने मौजूदा कारोबारी वातावरण को आकार देने में अहम योगदान दिया है। इसमें सूक्ष्म सुधारों के साथ विभिन्न देशों के साथ हुए व्यापार समझौते और महंगाई की उम्मीदों को नियंत्रित रखने के लिए अपनाई गई नीतियां शामिल हैं। इन उपायों के कारण आर्थिक गतिविधियों को समर्थन मिला है और निवेश के लिए बेहतर परिस्थितियां तैयार हुई हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, सार्वजनिक खर्च को सामान्य खर्च के बजाय पूंजीगत व्यय की दिशा में बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इससे सड़क, परिवहन, बुनियादी ढांचे और दूसरी विकास परियोजनाओं को प्रोत्साहन मिलता है। सार्वजनिक निवेश के साथ निजी क्षेत्र के पूंजीगत खर्च में बढ़ोतरी भी अर्थव्यवस्था की गति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए 2027 में भारत की विकास दर लगभग 7 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है।
हालांकि, महंगाई आने वाले समय में आर्थिक नीति के लिए चुनौती बन सकती है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2027 में भारत की औसत महंगाई दर करीब 5 प्रतिशत रह सकती है। छोटी अवधि में महंगाई निर्धारित लक्ष्य से ऊपर जाने की आशंका भी जताई गई है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है।
रिपोर्ट में यह भी संभावना जताई गई है कि महंगाई बढ़ने के जोखिम और रुपये की कमजोरी को देखते हुए RBI 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में ब्याज दरों में फिर से बढ़ोतरी कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो कर्ज लेने की लागत बढ़ सकती है। इसका असर कारोबार, निवेश और आम लोगों के ऋण से जुड़े खर्चों पर भी पड़ सकता है।
खाद्य पदार्थों और ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी को भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बताया गया है। अल नीनो की स्थिति और उर्वरकों की संभावित कमी से कृषि उत्पादन और खाद्य आपूर्ति प्रभावित होने का जोखिम बना हुआ है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा की कीमतें बढ़ने से महंगाई पर दबाव पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, इन चुनौतियों के आगे भी बने रहने की आशंका है।
भारत के ट्विन डेफिसिट यानी चालू खाता घाटे और राजकोषीय घाटे की स्थिति में भी बड़े सुधार की उम्मीद नहीं जताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू खाता घाटा मौजूदा 0.7 प्रतिशत से बढ़ सकता है। इसका मतलब है कि देश के बाहरी आर्थिक संतुलन पर दबाव बढ़ने की संभावना बनी हुई है।
वैश्विक अर्थव्यवस्था के संबंध में रिपोर्ट का अनुमान है कि 2027 में दुनिया की GDP वृद्धि दर 3.3 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। अमेरिका में उत्पादकता में सुधार और ऊर्जा संकट के सीमित प्रभाव से आर्थिक गतिविधियों को समर्थन मिलने की उम्मीद है। वहीं, यूरोप को ऊर्जा संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जर्मनी की ओर से मिलने वाला वित्तीय प्रोत्साहन यूरोपीय अर्थव्यवस्था को कुछ राहत दे सकता है।
भारतीय शेयर बाजार के लिए रिपोर्ट में 2027 का दीर्घकालिक आधार सकारात्मक बताया गया है। मजबूत घरेलू मांग, निजी निवेश में वृद्धि, सरकारी बुनियादी ढांचा खर्च और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र को इसके प्रमुख आधार माना गया है। कंपनियों की आय में अच्छी वृद्धि की उम्मीद है, लेकिन शेयर बाजार से मिलने वाला रिटर्न उनके मौजूदा मूल्यांकन पर निर्भर करेगा। रिपोर्ट के अनुसार, किसी बड़े सकारात्मक कारक के अभाव में बाजार कच्चे तेल की कीमतों और महंगाई से जुड़े जोखिमों के प्रति संवेदनशील बना रह सकता है।
