November 21, 2026

EPFO के नए नियमों से कर्मचारियों को बड़ी राहत, अब 90% PF निकासी और रिटायरमेंट पर मिलेगा किस्तों में पैसा.

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नई दिल्ली कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नौकरीपेशा लोगों की बचत और रिटायरमेंट से जुड़ी सुविधाओं में कई महत्वपूर्ण बदलावों को मंजूरी दी है। इन फैसलों का सीधा असर पीएफ खाताधारकों, नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर पड़ सकता है। 19 नवंबर 2026 को हुई केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में पीएफ निकासी की सीमा बढ़ाने, फाइनल सेटलमेंट का इंतजार घटाने और रिटायरमेंट के बाद किस्तों में पैसा प्राप्त करने जैसे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

सबसे बड़ा बदलाव पीएफ खाते में न्यूनतम सुरक्षित राशि को लेकर किया गया है। पहले कर्मचारियों को अपने खाते में कम से कम 25 प्रतिशत रकम सुरक्षित रखनी होती थी। अब इस अनिवार्य सीमा को घटाकर 10 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया है। इसके बाद पात्र सदस्य निर्धारित शर्तों के तहत अपने कुल पीएफ बैलेंस का अधिकतम 90 प्रतिशत हिस्सा निकाल सकेंगे। पहले यह सीमा 75 प्रतिशत तक थी। इससे इलाज, बच्चों की पढ़ाई, शादी और दूसरी जरूरी जरूरतों के लिए अधिक रकम उपलब्ध हो सकेगी।

नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों के लिए भी राहत का फैसला लिया गया है। अब फाइनल पीएफ सेटलमेंट के लिए निर्धारित प्रतीक्षा अवधि 12 महीने से घटाकर दो महीने करने की मंजूरी दी गई है। इसका फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने नौकरी छोड़ दी है और नई नौकरी शुरू नहीं की है। हालांकि, यह बदलाव पूरा पीएफ निकालने की प्रक्रिया से संबंधित है। इसे आंशिक निकासी की पात्रता अवधि में बदलाव नहीं समझना चाहिए।

आंशिक निकासी के नियमों को भी सरल बनाया गया है। पहले अलग-अलग जरूरतों के लिए 13 प्रावधान लागू थे, जिन्हें अब तीन प्रमुख श्रेणियों में व्यवस्थित किया गया है। इनमें बीमारी, बच्चों की शिक्षा और शादी जैसी जरूरी जरूरतें, मकान खरीदने या बनाने से जुड़ी आवश्यकताएं और बेरोजगारी जैसी विशेष परिस्थितियां शामिल हैं। नए ढांचे के तहत शिक्षा के लिए अधिकतम 10 बार और शादी के लिए पांच बार पीएफ निकालने की सुविधा दी गई है। न्यूनतम सेवा अवधि भी पात्र निकासी के लिए 12 महीने निर्धारित की गई है।

रिटायरमेंट के बाद पीएफ की पूरी रकम एक साथ निकालने के बजाय अब किस्तों में प्राप्त करने का विकल्प भी मिलेगा। इसके लिए सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान (SWP) को मंजूरी दी गई है। इसके तहत सदस्य अपनी जरूरत के अनुसार मासिक, तिमाही या छह महीने के अंतराल पर पैसा ले सकेंगे। खाते में बची हुई राशि पर लागू ब्याज मिलता रहेगा। यह सुविधा स्वैच्छिक होगी और कर्मचारी अपनी जरूरत के अनुसार इसका चुनाव कर सकेंगे।

पीएफ में कर्मचारी और कंपनी के योगदान को लेकर भी स्थिति स्पष्ट रहनी जरूरी है। सामान्य व्यवस्था में कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12 प्रतिशत योगदान देता है। नियोक्ता भी सामान्य तौर पर 12 प्रतिशत जमा करता है, जिसमें निर्धारित हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) और बाकी हिस्सा EPF खाते में जाता है। कर्मचारी चाहे तो VPF के माध्यम से अतिरिक्त बचत कर सकता है। 1,800 रुपये का योगदान सभी कर्मचारियों पर लागू कोई नई निश्चित अनिवार्य राशि नहीं है।

क्लेम सेटलमेंट को तेज करने के लिए तकनीकी व्यवस्था का इस्तेमाल बढ़ाया गया है। CITES सिस्टम के तहत पांच लाख रुपये तक के पात्र ऑटो-सेटलमेंट क्लेम लगभग तीन कार्यदिवस में निपटाए जा सकते हैं। इसके लिए UAN, बैंक खाते और KYC संबंधी जानकारी सही होना जरूरी है। रिकॉर्ड में गड़बड़ी होने पर प्रक्रिया में अधिक समय लग सकता है।

पेंशनभोगियों के लिए EPS-95 की न्यूनतम मासिक पेंशन फिलहाल 1,000 रुपये ही है। इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये या उससे अधिक करने की मांग लंबे समय से उठ रही है, लेकिन इस बढ़ोतरी को लेकर अभी कोई आधिकारिक मंजूरी नहीं दी गई है।

वहीं, EPF की अनिवार्य सदस्यता के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये मासिक किए जाने की मंजूरी सितंबर 2026 में दी गई थी। यह बदलाव 17 सितंबर से प्रभावी बताया गया है। इससे लगभग 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की उम्मीद है। यह वेतन सीमा है, योगदान की निश्चित राशि नहीं।

इन फैसलों से पीएफ खाताधारकों को जरूरत के समय अधिक रकम निकालने, नौकरी छोड़ने के बाद जल्द सेटलमेंट पाने और रिटायरमेंट के बाद नियमित अंतराल पर बचत प्राप्त करने के विकल्प मिलेंगे। हालांकि, बोर्ड से मंजूर प्रस्तावों की वास्तविक लागू प्रक्रिया और विस्तृत शर्तों के लिए आधिकारिक अधिसूचना महत्वपूर्ण होगी।

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