अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट में दावा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को दी थी सैन्य और तकनीकी मदद
नई दिल्ली ।अमेरिकी संसद को सीधे रिपोर्ट करने वाले यूएस-चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में चीन की भारत संबंधी रणनीति को लेकर कई महत्वपूर्ण दावे किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सैन्य और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई थी। आयोग का आकलन है कि यह सहयोग केवल पाकिस्तान की सैन्य क्षमता मजबूत करने तक सीमित नहीं था, बल्कि एशिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की चीन की व्यापक रणनीति का हिस्सा था।
रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन सीधे सैन्य संघर्ष में शामिल हुए बिना भी संकट के समय पाकिस्तान की मदद कर सकता है। इससे भारत के सामने दो मोर्चों पर चुनौती बढ़ने की आशंका पैदा होती है। आयोग ने ऑपरेशन सिंदूर को इस रणनीतिक सहयोग का एक उदाहरण बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक, चीन की सहायता में पाकिस्तान की वायुसेना को तकनीकी समर्थन और भारतीय सैन्य गतिविधियों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराना शामिल था।
चीनी इंजीनियर झांग हेंग ने एक साक्षात्कार में स्वीकार किया था कि उनकी टीम ने संघर्ष के दौरान पाकिस्तान वायुसेना के J-10CE लड़ाकू विमानों को मौके पर तकनीकी सहायता दी थी। वहीं, लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने भी कहा था कि चीन ने पाकिस्तान को भारतीय सैन्य तैनाती से संबंधित रियल-टाइम इनपुट उपलब्ध कराए थे। अमेरिकी आयोग ने इन घटनाओं को भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव में चीन की भूमिका के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना है।
रिपोर्ट में भारत-चीन सीमा पर जारी गतिविधियों का भी उल्लेख किया गया है। वर्ष 2024 में दोनों देशों के बीच हुए समझौते के बाद पूर्वी लद्दाख में करीब चार साल से जारी सैन्य गतिरोध समाप्त हुआ था। हालांकि, आयोग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा पर तनाव बना हुआ है। पिछले महीने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के प्रमुख ने भी इस क्षेत्र में कई स्थानों पर चीनी सैनिकों के साथ टकराव जारी रहने की बात कही थी।
इसके अलावा चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास हवाई अड्डों और रेलवे नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र में भी उसकी नौसैनिक मौजूदगी और निगरानी गतिविधियां बढ़ने का उल्लेख रिपोर्ट में किया गया है। आयोग का मानना है कि इन गतिविधियों से भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय रणनीतिक स्थिति पर असर पड़ सकता है।
रिपोर्ट में चीन की आर्थिक नीतियों को भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बताया गया है। आयोग के अनुसार, बीजिंग ने भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की उत्पादन क्षमता प्रभावित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक उपकरणों और सामग्रियों की आपूर्ति सीमित की। इसके साथ ही चीन ने अपने इंजीनियरों को वापस बुलाया और तकनीकी उपकरणों की उपलब्धता पर रोक लगाई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीनी कंपनियां फार्मा उत्पादों की कीमतें घटाकर भारतीय विनिर्माण इकाइयों के सामने प्रतिस्पर्धा की चुनौती बढ़ा रही हैं।
बैटरी तकनीक से जुड़े निर्यात नियंत्रण को भी भारत के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण चुनौती बताया गया है। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, भारत सिलिकॉन वेफर्स के लिए 97 प्रतिशत, लिथियम-आयन बैटरियों के लिए 93 प्रतिशत, एंटीबायोटिक सामग्री के लिए 87 प्रतिशत और सोलर सेल के लिए 74 प्रतिशत तक चीनी आयात पर निर्भर है। यह निर्भरता भारत की औद्योगिक आपूर्ति व्यवस्था को बाहरी दबाव के प्रति संवेदनशील बनाती है।
इसके बावजूद अमेरिकी आयोग ने भारत को एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने वाली प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति बताया है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत अपनी सैन्य क्षमताओं का आधुनिकीकरण कर रहा है और संवेदनशील क्षेत्रों में चीनी भागीदारी सीमित करने के साथ अमेरिका तथा अन्य साझेदार देशों के साथ सहयोग बढ़ा रहा है।
आयोग ने अमेरिकी सरकार को भारत के साथ रक्षा तकनीक, खुफिया जानकारी साझा करने, समुद्री सुरक्षा और रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की सिफारिश की है। साथ ही आपूर्ति श्रृंखला में चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत को एक संभावित विकल्प के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष है कि भारत की सुरक्षा चुनौती केवल सीमा या सैन्य क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें तकनीक, व्यापार और महत्वपूर्ण औद्योगिक संसाधनों की आपूर्ति भी शामिल है।
