मप्र में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना हमारा लक्ष्य: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

– मुख्यमंत्री ने कोलकाता में उद्योग समूहों के प्रमुखों से की वन-टू-वन चर्चा

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) ने कहा कि हमारा लक्ष्य राज्य में उद्योगों के लिए एक अनुकूल वातावरण (favorable environment for industries) तैयार करना है, जिससे न केवल स्थानीय व्यवसायों को फायदा हो, बल्कि बाहरी निवेशक भी प्रोत्साहित होकर मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में आकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। प्रदेश के सभी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिये विभिन्न औद्योगिक समूहों के प्रमुखों से निरंतर वन-टू-वन चर्चा विभिन्न मंचों पर की जा रही है। इससे प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। वन-टू-वन चर्चा से उद्योगपतियों को उद्योग स्थापना में आने वाली दिक्कतों एवं उनके निराकरण पर सकारात्मक चर्चा कर निराकरण भी हो रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह बातें शुक्रवार को कोलकाता में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट (Investors Summit in Kolkata) में उद्योग समूहों के प्रमुखों से चर्चा करते हुए कही। उन्होंने इस दौरान 31 प्रमुख उद्योगपतियों के साथ वन-टू-वन चर्चा की। उन्होंने वन-टू-वन चर्चा में उद्योगपतियों के सुझाव पर उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी बातों पर न केवल गंभीरता से विचार किया जायेगा, बल्कि प्रदेश के विकास के लिये “आउट ऑफ द वे” जाकर निराकरण भी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने वन-टू-वन बैठक के माध्यम से विभिन्न उद्योगपतियों से उनकी आवश्यकताओं, चुनौतियों और विकास की संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने राज्य में निवेश की नीतियों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की प्रतिबद्धता जताई और सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं और प्रोत्साहनों के बारे में जानकारी दी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कोलकाता के इंटरैक्टिव सेशन में प्रमुख रूप से राजीव मुंद्रा- चेयरमैन जेएमएस माइनिंग, अश्विन जेलोढ़ा- एमडी और सीईओ ओरिएंट पेपर मिल, इंद्रजीत मुखर्जी- वाइस चेयरमैन टेक्स्मॉको रेल और इंजीनियरिंग लिमिटेड, विनोद कुमार गुप्ता- एमडी डॉलर उद्योग, आपरेश अग्रवाल- एमडी रूपा उद्योग, अनुराग चौधरी- सीएमडी एवं अरुण कुमार शुक्ला अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड सहित फूड प्रोसेसिंग, प्लास्टिक एवं पैकेजिंग, मैटल, केमिकल एवं बैटरी, सीमेंट एवं जूट खनन, आयरन एवं स्टील, पॉवर सीमेंट, नवकरणीय ऊर्जा, अधोसंरचना विकास, रेलवे वैगन एवं उपकरण, पेपर एवं पल्प, टेक्सटाइल, लॉजिटिक्स एवं वेयर हाउसिंग एवं एविएशन, टेक्सटाइल एवं गारमेंट, पॉलीमर कम्पाउंड, हास्पिटेलिटी, लुब्रीकेंटस, होम केयर एवं ईवी प्रोडक्ट, सौर ऊर्जा, पशु आहार आदि सेक्टर से संबंधित 31 उद्योगपतियों से वन-टू-वन चर्चा की। चर्चा में उद्योगपतियों ने भी अपने विचार साझा किए और राज्य में निवेश करने की संभावनाओं पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार विभिन्न उद्योगों के बीच समन्वय बढ़ाने और नई योजनाओं को लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी उद्योगपतियों को राज्य में अधिक से अधिक निवेश करने और सरकार के विकासात्मक एजेंडे में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया।

प्रदेश की औद्योगिक नीतियों, बुनियादी ढांचे व संसाधनों पर दिया गया प्रेजेंटेशन
कोलकाता समित में औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग के प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह ने प्रदेश की औद्योगिक नीतियों, बेहतर बुनियादी ढांचे, स्थिर प्रशासनिक समर्थन और निवेशकों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों पर प्रेजेंटेशन दिया। अपर मुख्य सचिव विज्ञान एवं तकनीकी संजय दुबे ने प्रदेश में आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम क्षेत्र में निवेश, प्रदेश की नीतियों और उपलब्ध संसाधनों पर प्रेजेंटेशन दिया। उद्योगपतियों और सरकार के बीच सीधे संवाद के इस महत्वपूर्ण मंच पर लघु, मध्यम उद्यम के क्षेत्र में निवेश, नीतियों तथा विशेष रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्रों के संबंध में विभाग के सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी ने जानकारी साझा की। प्रदेश को प्रमुख निवेश स्थल के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य के विविध पर्यटन स्वरूपों तथा निवेश अवसरों पर वीडियो फिल्म के प्रदर्शन के साथ ही एडीशनल एमडी, मप्र टुरिज्म बोर्ड बिदिशा मुखर्जी ने प्रेजेंटेशन दिया। प्रदेश में उपलब्ध प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, खनन एवं खनिज क्षेत्र में निवेश के अवसरों पर एमडी स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन अनुराग चौधरी ने भी प्रेजेंटेशन दिया।

विभिन्न क्षेत्रों से 19 हजार 270 करोड़ रुपये के निवेश हुए प्राप्त

कोलकाता समिट में खाद्य प्र-संस्करण, रसायन, सीमेंट, स्टील, प्लास्टिक और नवकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों से 19 हजार 270 करोड़ रुपये के निवेश प्राप्त हुए, जिससे 9,450 रोज़गार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की यह पहल न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद करेगी, बल्कि राज्य को एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।