November 19, 2026

मोदी के 25 साल के नेतृत्व से सीखने के लिए नीति आयोग की पहल, पांच राष्ट्रीय कार्यशालाओं में शासन के अनुभवों का होगा अध्ययन

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नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन प्रमुख के रूप में 25 वर्षों के अनुभवों और नेतृत्व शैली से सीख लेने के लिए नीति आयोग पांच राष्ट्रीय कार्यशालाओं की श्रृंखला शुरू करने जा रहा है। इसकी पहली कार्यशाला 17 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगी। इस पहल का उद्देश्य पिछले ढाई दशक में शासन, प्रशासन और विकास से जुड़े फैसलों के अनुभवों को दर्ज करना और उनसे मिली सीख को संस्थागत ज्ञान के रूप में विकसित करना है। इसके लिए उन अधिकारियों, संस्थानों और नागरिकों के अनुभवों का अध्ययन किया जाएगा, जिन्होंने विभिन्न नीतिगत फैसलों को तैयार करने और लागू करने में भूमिका निभाई है।

इस श्रृंखला के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक नेतृत्व की यात्रा के प्रमुख पहलुओं को समझने का प्रयास किया जाएगा। नीति आयोग के अनुसार, इस अवधि में शासन से जुड़े जो अनुभव सामने आए हैं, उन्हें व्यवस्थित रूप से संकलित कर देश के साझा ज्ञान का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके तहत प्रत्यक्ष अनुभवों को दर्ज करने के साथ उनका अकादमिक आधार पर विश्लेषण भी किया जाएगा। तैयार सामग्री का उपयोग सिविल सेवकों, प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों के लिए किया जा सकेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। उन्होंने इस पद पर 12 वर्षों से अधिक समय तक जिम्मेदारी निभाई। इसके बाद मई 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। वर्तमान में वह लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं। 7 अक्टूबर 2026 को उनके शासन प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे हुए। इस अवधि को भारत में किसी निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में सबसे लंबे निरंतर कार्यकाल के तौर पर रेखांकित किया गया है।

इस नेतृत्व यात्रा के प्रमुख विचारों में ‘प्रधान सेवक’, अंत्योदय और जनभागीदारी को शामिल किया गया है। ‘प्रधान सेवक’ की अवधारणा के अनुसार शासन व्यवस्था का प्रत्येक पद नागरिकों की सेवा के लिए है। अंत्योदय के माध्यम से विकास का पैमाना समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना माना गया है। वहीं, जनभागीदारी ने विकास कार्यों में आम लोगों की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाया है। ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के सिद्धांत को भी साझा राष्ट्रीय प्रयास की भावना से जोड़ा गया है।

इस पहल में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को भी दीर्घकालिक दृष्टि के रूप में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य संस्थानों को देश की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने के समय तक की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजना बनाने और काम करने के लिए प्रेरित करना है।

पांच कार्यशालाओं में शासन के अलग-अलग विषयों पर चर्चा होगी। नवंबर 2026 में पहली कार्यशाला ‘मिशन के रूप में नेतृत्व’ विषय पर होगी। इसके बाद जनवरी 2027 में ‘परिणाम देने वाली शासन व्यवस्था’, अप्रैल 2027 में ‘समावेशी विकास’, जुलाई 2027 में ‘सभ्यतागत पहचान’ और सितंबर 2027 में ‘वैश्विक शक्ति के रूप में भारत’ विषय पर राष्ट्रीय कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।

17 नवंबर को होने वाली पहली कार्यशाला में नेतृत्व से जुड़े विशिष्ट फैसलों का अध्ययन किया जाएगा। चर्चा का एक प्रमुख पहलू यह रहेगा कि नीतिगत और प्रशासनिक फैसलों को नागरिकों के जीवन में दिखाई देने वाले परिणामों में किस तरह बदला जाता है। इस आयोजन में करीब 900 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है, जबकि 250 लोग सीधे विचार-विमर्श में हिस्सा लेंगे।

प्रत्यक्ष चर्चा में केंद्र और राज्य सरकारों के सचिवों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आकांक्षी जिलों के जिला कलेक्टरों सहित 150 सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा प्रमुख संस्थानों और विश्वविद्यालयों के 25 विद्यार्थी तथा राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख योजनाओं से जुड़े 50 सामुदायिक साझेदार और लाभार्थी भी भाग लेंगे। समूह चर्चाओं का संचालन क्षमता निर्माण आयोग की ‘अमृत ज्ञान कोष’ पहल के तहत प्रशिक्षित 25 केस फैसिलिटेटर करेंगे। कार्यशाला की कार्यवाही आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम की जाएगी।

इस पूरी श्रृंखला से तैयार होने वाली केस स्टडी, शोध पत्र और शिक्षण सामग्री के जरिए शासन के अनुभवों को भविष्य के प्रशासनिक प्रशिक्षण और अध्ययन में उपयोग करने की योजना है।

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