ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद को बनाया यूपी में CM चेहरा, मुस्लिम नेतृत्व के नारे के बीच बदली सियासी रणनीति
इससे पहले 12 नवंबर को ओवैसी ने कहा था कि अब्दुल सिर्फ पंक्चर बनाने तक सीमित क्यों रहे, वह मुख्यमंत्री भी बन सकता है। उनके इस बयान को मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक भागीदारी और नेतृत्व के अधिकार से जोड़कर देखा गया था। लेकिन इसके दो दिन बाद चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने से उनकी रणनीति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि यह फैसला सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश है या उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक मजबूती की जरूरत का परिणाम।
ओवैसी ने इस फैसले के पीछे समानता और बराबरी की राजनीति को आधार बताया है। उनका कहना है कि चंद्रशेखर आजाद ने विरोधियों को बेचैन कर दिया है। वहीं गठबंधन से जुड़े नेताओं का तर्क है कि दलित और मुस्लिम समुदाय मिलकर उत्तर प्रदेश की करीब 40 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी आधार पर दोनों वर्गों को एक राजनीतिक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है। गठबंधन का नारा है कि अब मुसलमान केवल दूसरे दलों की रैलियों में दरी बिछाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राजनीतिक फैसलों में भी उसकी भागीदारी होगी।
आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ किशोर के अनुसार, उनकी पार्टी का संगठन उत्तर प्रदेश में AIMIM की तुलना में अधिक मजबूत है। पार्टी ने 87 विधानसभा सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की पहचान कर ली है, जबकि AIMIM की ओर से अभी तीन सीटों पर ही संभावित उम्मीदवार तय किए गए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि गठबंधन आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में चुनाव लड़ता है तो वहां ओवैसी गठबंधन का चेहरा होंगे।
गठबंधन से जुड़े कुछ नेताओं का मानना है कि मुख्यमंत्री पद के लिए मुस्लिम चेहरे की घोषणा करने से हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण बढ़ सकता था। इससे दलित मतदाताओं के दूसरे राजनीतिक विकल्पों की ओर जाने की आशंका भी थी। चंद्रशेखर आजाद को आगे करने से इस तरह के ध्रुवीकरण को सीमित रखने और व्यापक सामाजिक समर्थन जुटाने की रणनीति अपनाई जा सकती है। हालांकि AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर उठ रहे सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर प्रतिनिधित्व आबादी और निर्वाचित विधायकों की संख्या के आधार पर तय होगा।
इस गठबंधन के सामने बिहार चुनाव का अनुभव भी मौजूद है। पिछले वर्ष AIMIM, आजाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में AIMIM ने 28 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और पांच सीटों पर जीत हासिल की। पार्टी को 15.24 प्रतिशत वोट मिले थे। दूसरी ओर आजाद समाज पार्टी ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी। उसके सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई और पार्टी का वोट प्रतिशत 2.68 रहा। पार्टी के एक नेता ने कमजोर संगठन और संयुक्त प्रचार की कमी को हार की प्रमुख वजह बताया था। अब उत्तर प्रदेश में दोनों दल संयुक्त सभाओं के जरिए प्रचार करने की तैयारी में हैं।
गठबंधन की अगली महत्वपूर्ण गतिविधि 26 नवंबर को लखनऊ में प्रस्तावित रैली होगी। इसके बाद सीटों के बंटवारे को लेकर तस्वीर साफ होने की संभावना है। दोनों दलों के बीच चुनावी तालमेल कितना प्रभावी रहता है, यह काफी हद तक उम्मीदवारों के चयन और साझा प्रचार अभियान पर निर्भर करेगा।
इस नए मोर्चे से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की चुनावी रणनीति भी प्रभावित हो सकती है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा सपा के साथ माना जाता है, जबकि दलित मतदाताओं के बीच बसपा का पारंपरिक आधार रहा है। यदि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा इन दोनों वर्गों के मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने में सफल रहता है, तो सपा और बसपा के वोट बैंक में सेंध लग सकती है। इसका राजनीतिक लाभ भाजपा को मिलने की आशंका भी जताई जा रही है।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 15 नवंबर को आगरा में पीडीए-दलित सम्मेलन के दौरान ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधा था। उन्होंने चुनाव के नजदीक सक्रिय होने वाले कुछ नेताओं को सियासत का सैलानी बताते हुए आरोप लगाया कि उनकी राजनीतिक गतिविधियों की डोर किसी और के हाथ में है। अखिलेश ने कहा कि इन नेताओं को जितनी ढील दी जाएगी, वे उतना ही आगे बढ़ेंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ऐसे नेता पीडीए की अवधारणा को सही ढंग से नहीं समझते।
उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के कारण यहां बनने वाले राजनीतिक समीकरणों का असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ता है। ऐसे में दलित-मुस्लिम एकता का नया प्रयोग कितना सफल होगा, यह केवल आबादी के आंकड़ों से तय नहीं होगा। मतदाताओं के बीच आपसी विश्वास, संगठन की पहुंच, उम्मीदवारों की स्वीकार्यता और चुनावी तालमेल इसकी वास्तविक परीक्षा होंगे।
