November 19, 2026

मोदी ने आसियान के सामने रखे समुद्री सुरक्षा से स्पेस हैकाथॉन तक सहयोग बढ़ाने के कई बड़े प्रस्ताव

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नई दिल्ली ।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को मनीला में आयोजित 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान, साइबर तकनीक, परमाणु ऊर्जा, शिक्षा, पर्यटन और युवाओं के बीच संपर्क बढ़ाने सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का व्यापक एजेंडा प्रस्तुत किया। सम्मेलन में रखे गए इन प्रस्तावों का उद्देश्य दोनों पक्षों के संबंधों को व्यावहारिक स्तर पर आगे बढ़ाना है।

फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर के निमंत्रण पर मनीला पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए उन्हें बधाई दी। उन्होंने ‘नेविगेटिंग आवर फ्यूचर, टुगेदर’ विषय के तहत फिलीपींस की ओर से किए गए प्रयासों की सराहना की। साथ ही भारत के लिए कंट्री कोऑर्डिनेटर के रूप में फिलीपींस के सहयोग को भी महत्वपूर्ण बताया।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है। उन्होंने आसियान की एकता और क्षेत्रीय मामलों में उसकी केंद्रीय भूमिका के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उनके अनुसार, भारत और आसियान के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी साझा मूल्यों, सांस्कृतिक संबंधों और समान वैश्विक दृष्टिकोण पर आधारित है।

प्रधानमंत्री ने आसियान कम्युनिटी विजन 2045 और विकसित भारत 2047 को दोनों पक्षों के नागरिकों की साझा आकांक्षाओं से जोड़ते हुए कहा कि ये लक्ष्य भविष्य के सहयोग को नई दिशा दे सकते हैं। उन्होंने भारत की एक्ट ईस्ट नीति को आसियान के साथ संबंधों में आई तेजी का प्रमुख आधार बताया। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच उन्होंने दोनों पक्षों के बीच सहयोग और आपसी विश्वास को और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

तकनीक के क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने संयुक्त अनुसंधान और नवाचार को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान को केवल नई तकनीकों के उपभोक्ता के रूप में सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि मिलकर तकनीक विकसित करने और अपने नागरिकों को आवश्यक कौशल उपलब्ध कराने की दिशा में काम करना चाहिए।

समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए उन्होंने दीर्घकालिक योजना का प्रस्ताव रखा। इसमें समुद्री संपर्क, वैज्ञानिक अनुसंधान, आपदा प्रबंधन, तटरक्षक बलों के बीच समन्वय, समुद्री निगरानी और नाविकों की सुरक्षा जैसे विषय शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्षेत्र में समुद्री गतिविधियों को सुरक्षित बनाने और आपसी क्षमता बढ़ाने के लिए साझा प्रयासों को प्रोत्साहित करना है।

सुरक्षा और तकनीकी क्षमता निर्माण के तहत संयुक्त साइबर फॉरेंसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया गया। इसके साथ परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी आदान-प्रदान, भारत-आसियान स्पेस हैकाथॉन और महत्वपूर्ण खनिजों तथा खनन से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा गया। इन पहलों के जरिए वैज्ञानिक और औद्योगिक साझेदारी को विस्तार देने पर जोर दिया गया।

युवाओं के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए युवा शिखर सम्मेलन, युवा सांसदों के आदान-प्रदान और स्टार्टअप हैकाथॉन आयोजित करने की बात कही गई। शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय में आसियान देशों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। वहीं, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ‘वेव्स 2027’ में भारत-आसियान क्रिएटिव पार्टनरशिप पवेलियन स्थापित करने की योजना भी सामने रखी गई।

पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री ने आसियान देशों के पर्यटकों को निशुल्क ई-वीजा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया। इससे दोनों क्षेत्रों के नागरिकों के बीच आवागमन और आपसी संपर्क को बढ़ावा देने की दिशा में मदद मिल सकती है।

प्रधानमंत्री ने वर्ष 2027 को भारत-आसियान संबंधों के लिए विशेष महत्व वाला वर्ष बताया। इस दौरान दोनों पक्ष अपने संबंधों के 35 वर्ष और व्यापक रणनीतिक साझेदारी के पांच वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएंगे। सम्मेलन में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग को लेकर भारत-आसियान संयुक्त वक्तव्य भी अपनाया गया।

सम्मेलन के समापन पर प्रधानमंत्री मोदी ने मेजबानी के लिए फिलीपींस के राष्ट्रपति का आभार जताया। उन्होंने आसियान की अगली अध्यक्षता संभालने जा रहे सिंगापुर के प्रधानमंत्री को भी शुभकामनाएं दीं। शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत प्रस्ताव भारत और आसियान के बीच भविष्य के सहयोग के लिए समुद्री सुरक्षा से लेकर तकनीकी नवाचार और जनसंपर्क तक कई नए क्षेत्र खोलते हैं।

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