November 19, 2026

भोपाल में अवैध निर्माण करने वालों पर नगर निगम का बड़ा एक्शन, 25 एकड़ जमीन पर कार्रवाई से मचा हड़कंप

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भोपाल । भोपाल में अवैध कॉलोनियों और बिना अनुमति किए जा रहे निर्माण के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। गुरुवार को निगम की टीम ने खजूरीकलां और करोंद इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्यों को ध्वस्त कर दिया। जेसीबी की मदद से अवैध रूप से बनाई जा रही सड़कों को उखाड़ा गया और बाउंड्रीवॉल भी तोड़ दी गई। कार्रवाई के दौरान इलाके में हड़कंप मच गया। जिन जमीनों पर निर्माण किया जा रहा था उनकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है।

नगर निगम की पहली कार्रवाई खजूरीकलां इलाके में खसरा क्रमांक 166 के अंश भाग में की गई। यहां एसआर ग्रीन कॉलोनी विकसित की जा रही थी। निगम अधिकारियों के मुताबिक कॉलोनी के निर्माण के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी। इसके अलावा इस जमीन से मास्टर प्लान के तहत सड़क प्रस्तावित है। ऐसे में यहां किए जा रहे निर्माण भविष्य में सड़क विकास के काम में बाधा बन सकते थे। करीब एक एकड़ क्षेत्रफल में फैली इस जमीन की बाजार कीमत लगभग एक करोड़ रुपए आंकी गई है।

कार्रवाई के दौरान नगर निगम के अमले ने जेसीबी से अवैध निर्माण को तोड़ दिया। सड़क के लिए निर्धारित हिस्से में किए गए निर्माण हटाए गए ताकि भविष्य में प्रस्तावित सड़क का निर्माण कराया जा सके। निगम की इस कार्रवाई से कॉलोनी विकसित करने वालों में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई।

करोंद के पलाशी में 25 एकड़ जमीन पर कार्रवाई

नगर निगम ने दूसरी बड़ी कार्रवाई करोंद के पलाशी क्षेत्र में की। यहां करीब 25 एकड़ जमीन पर बिना अनुमति निर्माण कार्य किए जाने की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में निगम की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू की। यहां भी अवैध रूप से विकसित किए जा रहे निर्माण और बाउंड्रीवॉल को निशाना बनाया गया।

नगर निगम की कार्रवाई का उद्देश्य बिना अनुमति कॉलोनियां विकसित करने और जमीन पर नियमों के विपरीत निर्माण करने वालों पर रोक लगाना है। अधिकारियों का कहना है कि शहर में मास्टर प्लान और भवन निर्माण से जुड़े नियमों का पालन जरूरी है। बिना अनुमति सड़कें बनाने या प्लॉट विकसित करने से भविष्य में नागरिकों को बुनियादी सुविधाओं और वैध निर्माण को लेकर परेशानी हो सकती है।

एसीएस की नाराजगी के बाद निगम सख्त

इस कार्रवाई के पीछे नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे का पत्र भी अहम माना जा रहा है। उन्होंने 18 नवंबर को नगर निगम कमिश्नर रामप्रकाश अहिरवार को पत्र लिखकर शहर में हो रहे नियम विरुद्ध निर्माण पर नाराजगी जताई थी। पत्र में एमओएस यानी खुली जगह से जुड़े नियमों के उल्लंघन के साथ एफएआर और बेसमेंट निर्माण के नियमों की अनदेखी का मुद्दा उठाया गया था।

इसके बाद गुरुवार को नगर निगम का अमला कार्रवाई के लिए मैदान में उतरा। खजूरीकलां और करोंद में हुई कार्रवाई से साफ संकेत मिल रहे हैं कि शहर में अवैध कॉलोनियों और नियम विरुद्ध निर्माण के खिलाफ अभियान तेज किया जा सकता है। अब देखना होगा कि निगम आने वाले दिनों में ऐसे अन्य इलाकों में भी कार्रवाई करता है या नहीं।

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