भोपाल में टेलीकॉम सेक्टर की बड़ी छलांग, 25 कंपनियों को निवेश का न्योता; ग्वालियर-जबलपुर में भी खुलेंगे रोजगार के रास्ते
होटल ताज लेकफ्रंट में आयोजित इस बैठक में कुल 31 निवेशकों ने हिस्सा लिया। इनमें से 25 निवेशकों को लेटर ऑफ इंटेंट यानी एलओआई सौंपे गए। खास बात यह रही कि इनमें एक निवेशक मध्यप्रदेश का जबकि 24 अन्य राज्यों से हैं। टीएमजेड के पहले चरण में 3611 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। वहीं दूसरे चरण के लिए 450 एकड़ जमीन को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। इस परियोजना से मध्यप्रदेश को टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी है।
2030 तक 6G में दुनिया का नेतृत्व करेगा भारत
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने दूरसंचार क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। भारत 4G के दौर में पीछे था लेकिन 5G के विस्तार में दुनिया के साथ कदम मिलाकर चला। अब लक्ष्य 2030 तक 6G तकनीक में दुनिया का नेतृत्व करना है। उन्होंने बताया कि 2028-29 तक 6G के मानक तय होने की उम्मीद है और भारत अभी से इस तकनीक से जुड़े पेटेंट हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है।
सिंधिया के मुताबिक देश में ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या 6 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ के पार पहुंच गई है। वहीं महज 21 महीने में 5G नेटवर्क का तेजी से विस्तार करते हुए 50 करोड़ उपभोक्ताओं को इससे जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि डेटा की कीमत 270 रुपए प्रति जीबी से घटकर करीब 8.5 रुपए प्रति जीबी रह गई है। सिंधिया ने कहा कि भारत को अब केवल सर्विस देने वाला देश नहीं बल्कि दुनिया के लिए तकनीक और उपकरण बनाने वाला देश बनना है।
CM बोले- MP का मतलब मोर प्रॉफिट और मेगा प्रोजेक्ट
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने उद्योगों और निवेश को प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया कि सरकार के कार्यकाल के शुरुआती 1000 दिनों में 432 दिन उद्योगों और निवेश से जुड़े कामों के लिए समर्पित रहे हैं। जुलाई में समझौता होने के बाद महज चार महीने में टीएमजेड के पहले चरण की प्रक्रिया आगे बढ़ी और दूसरे चरण को भी मंजूरी मिल गई।
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश में 2700 से अधिक नियमों की जटिलताएं और 925 अनावश्यक कानून समाप्त किए गए हैं। उनके अनुसार राज्य की जीडीपी ग्रोथ 11 प्रतिशत से अधिक और औद्योगिक विकास दर 24 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गई है। ग्वालियर टीएमजेड के दूसरे चरण और छिंदवाड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट के लिए विशेष रियायतें भी दी जा रही हैं। इनमें एक रुपए प्रति वर्गफीट की दर से जमीन और एक रुपए में लीज पट्टा देने का प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा प्रति श्रमिक पांच हजार रुपए मासिक सहायता और पांच साल तक बिजली पर दो रुपए प्रति यूनिट की सब्सिडी देने की बात कही गई है।
निवेशकों को मिलेगा प्लग-एंड-प्ले सिस्टम
परियोजना को तेजी से जमीन पर उतारने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने 51:49 के अनुपात में स्पेशल पर्पज व्हीकल यानी एसपीवी बनाने की व्यवस्था की है। इसका उद्देश्य निवेशकों के लिए सरकारी प्रक्रियाओं और बुनियादी सुविधाओं को आसान बनाना है। कंपनियों को तैयार प्लग-एंड-प्ले इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे जल्द उत्पादन शुरू कर सकें। यहां राउटर स्विच ऑप्टिकल फाइबर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़े उपकरण बनाए जा सकेंगे।
इस निवेश से प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम क्षेत्र की नई औद्योगिक संभावनाएं खुलने की उम्मीद है। अब चुनौती प्रस्तावित निवेश को तय समय में जमीन पर उतारने और युवाओं तक रोजगार के अवसर पहुंचाने की होगी।
