छोटे कैटेगरी की स्कीम को ज्यादा प्राथमिकता, सस्ता ब्याज दर, अब 20 लाख रुपये तक मिलेगा लोन
नई दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना लगातार सातवां बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024 पेश करते हुए छोटे कारोबारियों के लिए मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की जाएगी।
तीन कैटेगरी के लोन
पीएमएमवाई के तहत आप बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), लघु वित्तीय संस्थान (एमएफआई) के जरिए 10 लाख रुपये तक लोन ले सकते हैं। ये लोन तीन कैटेगरी – शिशु, किशोर और तरुण में है। तीनों ही कैटेगरी में लोन की रकम अलग-अलग होती है।
i) शिशु: 50,000 रुपये तक के लोन।
ii) किशोर: 50,000 रुपये से अधिक और रु. 5 लाख रुपये से कम के लोन
iii) तरुण: 5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक के लोन
बता दें कि सरकार नई पीढ़ी के युवाओं में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के मकसद शिशु कैटेगरी के लोन को प्राथमिकता देती है। इसके बाद किशोर और तरुण कैटेगरी के लोन दिए जाते हैं। ब्याज दर की बात करें तो आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार लोन देने वाले संस्थानों द्वारा तय की जाती है। स्कीम के तहत मुद्रा कार्ड भी मिलता है। यह डेबिट कार्ड की तरह होता है।
डॉक्युमेंट में क्या चाहिए
योजना के तहत आवेदन करने के लिए पासपोर्ट साइज फोटो, आईडी, एड्रेस प्रूफ जैसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। विस्तार से जानकारी के लिए आप https://www.mudra.org.in/offerings पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।
जबरदस्त है डिमांड
आम लोगों में इस लोन की जबरदस्त डिमांड है। लोन वितरण के आंकड़ों पर गौर करें तो सितंबर 2023 को समाप्त चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में रिकॉर्ड 38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2023 तक योजना के तहत लोन का कुल वितरण ₹1,91,863 करोड़ था, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में ₹1,37,785 करोड़ था।
MSME के लिए कर्ज गारंटी योजना लाएगी सरकार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए कर्ज गारंटी योजना लाएगी। इसके तहत बिना किसी जमानत या तीसरे पक्ष की गारंटी के सावधि ऋण की सुविधा मिल सकेगी। अपना लगातार सातवां बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एमएसएमई के ऋण मूल्यांकन के लिए आंतरिक क्षमता का निर्माण करेंगे। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपायों के तहत सरकार एमएसएमई खरीदारों के लिए टीआरईडी मंच पर अनिवार्य रूप से शामिल होने के लिए कारोबार सीमा को 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये करेगी। टीआरईडी एमएसएमई की सहायता के लिए एक ऑनलाइन मंच है। अन्य कदमों के अलावा, सिडबी एमएसएमई क्लस्टर की सेवा के लिए 24 नई शाखाएं खोलेगा।
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट सदन के पटल पर रख दिया है। यह बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 7वां बजट है। इससे पहले उन्होंने 5 पूर्ण और एक अंतरिम बजट पेश किया है। निर्मला सीतारमण देश की पहली ऐसी महिला वित्त मंत्री हैं जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है।
