भोपाल के मास्टर प्लान में लैंड यूज का बड़ा विवाद, कहीं ग्रीन बेल्ट तो कहीं इंडस्ट्री में गई जमीन, 13 हजार से ज्यादा आपत्तियों से मचा हड़कंप
वार्ड 84 रतनपुर के रहवासियों ने भी लैंड यूज को लेकर आपत्ति जताई है। स्थानीय निवासी जितेंद्र परमार का कहना है कि रतनपुर सड़क क्षेत्र में लोग पिछले करीब 15 वर्षों से नगर निगम सीमा के भीतर रह रहे हैं। यहां स्कूल और कॉलोनियां भी विकसित हो चुकी हैं लेकिन मास्टर प्लान के नए ड्राफ्ट में कई जमीनों को ग्रीन बेल्ट की श्रेणी में रखा गया है। रहवासियों का सवाल है कि जब क्षेत्र पहले से आबाद है और वहां बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं तो निजी जमीनों को ग्रीन जोन में शामिल करने का आधार क्या है। लोगों ने आरोप लगाया कि उसी इलाके से गुजरने वाले वेस्टर्न बायपास के एक तरफ अधिकारियों से जुड़ी जमीनों को आवासीय उपयोग में रखा गया है जबकि ग्रामीणों की जमीनों को कृषि उपयोग में ही बनाए रखा गया है। ग्रामीणों ने इस व्यवस्था को दोहरा मापदंड बताते हुए जमीनों का लैंड यूज आवासीय करने की मांग की है।
समाजसेवी परमजीत बरार ने भी मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में ग्रीन पैच बढ़ाए जाने पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि नए ड्राफ्ट में शहर के अलग अलग हिस्सों में करीब 25 से 30 स्थानों को ग्रीन पैच के रूप में प्रस्तावित किया गया है जबकि पुराने मास्टर प्लान 2031 में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इससे बड़ी संख्या में निजी जमीनें ग्रीन जोन में फंस गई हैं। लोगों का सुझाव है कि निजी जमीनों को सीधे ग्रीन जोन में शामिल करने के बजाय मुख्य सड़क के आसपास सीमित चौड़ाई में ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जाए। इससे हरियाली और पर्यावरण को बढ़ावा देने के साथ निजी जमीनों के अधिकार भी सुरक्षित रह सकेंगे।
मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर अब तक 13 हजार 400 से ज्यादा आपत्तियां सामने आ चुकी हैं। इनमें बड़ी संख्या लैंड यूज में बदलाव से जुड़ी बताई जा रही है। सांसद आलोक शर्मा भी इस मुद्दे पर लोगों के साथ खड़े नजर आए हैं। उनका कहना है कि यदि किसी कॉलोनी में लोग पहले से रह रहे हैं और जमीन की रजिस्ट्री भी हो चुकी है तो ऐसी जमीनों के साथ न्याय होना चाहिए। उनका कहना है कि भोपाल का विकास जरूरी है लेकिन विकास की प्रक्रिया में आम लोगों के हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।
आदमपुर छावनी में भी लैंड यूज को लेकर नाराजगी है। ग्रामीणों के अनुसार मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में गांव के आबादी वाले खसरों को इंडस्ट्री के लिए प्रस्तावित किया गया है। करीब 20 हजार की आबादी वाले इस गांव में 7 से 8 हजार परिवार रहते हैं। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास तक को इंडस्ट्रियल क्षेत्र में शामिल कर दिया गया है। गांव की करीब 200 एकड़ जमीन को इंडस्ट्री में शामिल किए जाने से ग्रामीणों में आक्रोश है। उनका कहना है कि हाल ही में स्वामित्व योजना के तहत जमीनों की रजिस्ट्रियां भी हुई हैं।
फिलहाल लालघाटी स्थित हुजूर तहसील परिसर में टीएंडसीपी अधिकारियों और विशेषज्ञों की मौजूदगी में आपत्तियों पर सुनवाई चल रही है। पिछले कई दिनों से किसान और रहवासी यहां पहुंचकर अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। विरोध इतना बढ़ गया है कि कुछ किसानों ने मास्टर प्लान के ड्राफ्ट की प्रतियां तक जला दी हैं। अब लोगों की नजर इस बात पर है कि आपत्तियों और सुझावों के बाद अंतिम मास्टर प्लान में लैंड यूज को लेकर क्या बदलाव किए जाते हैं।
