मास्टर प्लान के ड्राफ्ट ने बढ़ाई किसानों की टेंशन, मिसरोद में 45 मीटर सड़क का विरोध, दौलतपुर के लैंडयूज पर भी सवाल
मिसरोद में इस मुद्दे को लेकर ग्रामीणों ने गांव में पोस्टर भी लगाए हैं। पोस्टरों के जरिए प्रस्तावित सड़क का विरोध करते हुए कहा गया है कि जब तक सड़क को ग्राम आबादी से हटाने की मांग पर कार्रवाई नहीं होती तब तक वे आगामी चुनावों में किसी भी राजनीतिक दल को वोट नहीं देने के अपने रुख पर कायम रहेंगे। ग्रामीणों ने सार्वजनिक सुनवाई कराने और गांव की आबादी को सुरक्षित रखने की मांग भी की है। इस मामले में 10 दिसंबर को सुनवाई प्रस्तावित है।
मिसरोद से जुड़ी दूसरी आपत्ति 24 मीटर चौड़ी सड़क पर कमर्शियल गतिविधियों के प्रस्ताव को लेकर है। रहवासी अजय पाटीदार ने इस संबंध में आपत्ति दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि ग्राम बिलखिरिया खुर्द के खसरा क्रमांक 575 से 593 के बीच प्रस्तावित 24 मीटर सड़क पर बड़े व्यावसायिक केंद्र विकसित करने से स्थानीय आबादी पर यातायात का दबाव बढ़ेगा और सुरक्षा संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। सुनवाई के दौरान अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि इस सड़क से कमर्शियल मिक्स यूज का प्रस्ताव हटाने पर विचार किया जाएगा। व्यावसायिक गतिविधियों को 45 या 60 मीटर प्रस्तावित मार्गों पर रखने के विकल्प पर भी विचार किया जाएगा।
दौलतपुर के लोगों ने भी मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में किए गए लैंडयूज को लेकर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि पूरे सतगढ़ी की निजी जमीनों को आवासीय क्षेत्र में शामिल किया गया है जबकि नजदीक स्थित दौलतपुर को आमोद प्रमोद नगर उद्यान क्षेत्र में रखा गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि लैंडयूज तय करने में भेदभाव किया गया है। उनका सवाल है कि जब सतगढ़ी की जमीन को आवासीय क्षेत्र बनाया जा रहा है तो दौलतपुर को अलग श्रेणी में रखने का आधार क्या है। स्थानीय लोगों ने दौलतपुर को भी रेजिडेंशियल क्षेत्र घोषित करने की मांग की है।
मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में लैंडयूज बदले जाने से किसान और जमीन मालिक भी परेशान हैं। उनका कहना है कि यदि उनकी जमीन का उपयोग बदल दिया गया तो उनकी संपत्ति का भविष्य प्रभावित होगा और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी वजह से बड़ी संख्या में लोग आपत्तियां लेकर सुनवाई में पहुंच रहे हैं। सांसद आलोक शर्मा ने भी लोगों की आपत्तियों का समर्थन करते हुए कहा है कि जनता की समस्याओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
भोपाल के लालघाटी स्थित हुजूर तहसील परिसर में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में आपत्तियों की सुनवाई हो रही है। जिला प्रशासन के अधिकारी और विशेषज्ञ भी इस प्रक्रिया में शामिल हैं। पिछले कई दिनों से सुनवाई के दौरान किसानों और स्थानीय लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है। कुछ किसानों ने मास्टर प्लान के ड्राफ्ट की प्रतियां तक जलाकर विरोध जताया है। शनिवार और रविवार को सुनवाई नहीं होगी जबकि 23 नवंबर से फिर सुनवाई शुरू होगी। अब लोगों की नजर इस बात पर है कि प्रशासन और संबंधित विभाग उनकी आपत्तियों पर कितना गंभीरता से विचार करते हैं और अंतिम मास्टर प्लान में किन प्रस्तावों में बदलाव किया जाता है।
