November 20, 2026

खुद कब्जे नहीं हटाए तो प्रशासन चलाएगा बुलडोजर, इंदौर की कृष्णबाग कॉलोनी में मचा हड़कंप, घर खाली करने के लिए मिला नोटिस

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इंदौर । इंदौर में अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन की कार्रवाई अब कृष्णबाग कॉलोनी तक पहुंच गई है। एमआर-10 स्थित इस कॉलोनी में रहने वाले 80 से ज्यादा परिवारों के सामने अपने घर छोड़ने का संकट खड़ा हो गया है। प्रशासन की ओर से रहवासियों को पहले ही बेदखली के नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अब यदि लोग खुद अपने कब्जे नहीं हटाते हैं तो प्रशासन बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर सकता है। शुक्रवार यानी 20 नवंबर को यहां रिमूवल की कार्रवाई होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से मौके पर कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट होना बाकी है।

दरअसल कृष्णबाग कॉलोनी न्याय नगर संस्था की जमीन पर बसी हुई है। यहां कुल 71 मकान बने हुए हैं जिनमें 80 से अधिक परिवार निवास कर रहे हैं। प्रशासन ने इन परिवारों को जमीन खाली करने के लिए नोटिस जारी किए हैं। नोटिस मिलने के बाद कॉलोनी में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। कुछ परिवारों ने दूसरी जगह रहने के विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं जबकि कई रहवासी अभी भी अपने घरों को बचाने की कोशिश में जुटे हैं। उनका कहना है कि उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए एक और मौका दिया जाना चाहिए ताकि वे अदालत से राहत मांग सकें।

इस मामले में हाईकोर्ट की ओर से भी प्रशासन को कब्जे हटाने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। ऐसे में प्रशासन के सामने निर्धारित समय के भीतर कार्रवाई पूरी करने की चुनौती है। दूसरी तरफ रहवासी कानूनी रास्ते से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका प्रयास है कि अदालत में अपनी बात रखकर कार्रवाई पर रोक लगवाई जा सके। कुछ लोग कार्रवाई के विरोध में धरने पर भी बैठे हैं। उनका कहना है कि अचानक घर खाली करना उनके लिए मुश्किल है और उन्हें रहने की वैकल्पिक व्यवस्था करने का समय मिलना चाहिए।

कृष्णबाग कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पहले 16 और 17 नवंबर को प्रस्तावित की गई थी। लेकिन उस दौरान शहर में म्यूजिक कंसर्ट होने के कारण पुलिस बल उपलब्ध नहीं हो सका। इसी वजह से प्रशासन को कार्रवाई टालनी पड़ी। इसके बाद 18 और 19 नवंबर को भी रिमूवल की कार्रवाई नहीं हो पाई। अब शुक्रवार को प्रशासन की अगली रणनीति पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि यदि रहवासियों की ओर से खुद कब्जे नहीं हटाए जाते हैं तो प्रशासन पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई कर सकता है।

फिलहाल कॉलोनी में रहने वाले परिवारों के बीच अनिश्चितता का माहौल है। एक तरफ प्रशासन की कार्रवाई का डर है तो दूसरी तरफ लोग अदालत से राहत मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कई परिवारों के लिए यह सिर्फ मकान खाली करने का मामला नहीं है बल्कि वर्षों से बनाए गए आशियाने और भविष्य की चिंता से भी जुड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि रहवासियों को अदालत से कोई राहत मिलती है या प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई शुरू करता है।

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