November 20, 2026

दाऊद इब्राहिम के मुंबई स्थित मुसाफिरखाना पर बुलडोजर कार्रवाई रुकी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा अंतरिम फैसला

0
26-1795171805

नई दिल्ली ।
मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में स्थित अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी इमारत मुसाफिरखाना को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस इमारत को तोड़ने की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने गुरुवार सुबह भारी मशीनों और बुलडोजर की मदद से इमारत को गिराने का काम शुरू किया था। कार्रवाई के दौरान भवन के कुछ हिस्से तोड़े भी जा चुके थे, लेकिन अदालत के हस्तक्षेप के बाद आगे की तोड़फोड़ रोक दी गई है।

अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई होने तक मुसाफिरखाना के किसी भी हिस्से को नहीं गिराया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को निर्धारित की गई है। तब तक इमारत की मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। इस आदेश के बाद फिलहाल BMC की ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर विराम लग गया है।

यह मामला मुंबई के पाकमोडिया स्ट्रीट स्थित भिंडी बाजार इलाके में मौजूद हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना से जुड़ा है। इस इमारत का संबंध भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके परिवार से रहा है। बताया जाता है कि दाऊद और उसके परिवार के सदस्य कभी इसी इमारत में रहा करते थे। इसी वजह से यह संपत्ति लंबे समय से चर्चा में रही है।

BMC ने मुसाफिरखाना की इमारत को बेहद जर्जर और खतरनाक स्थिति में बताते हुए C-1 श्रेणी में रखा था। नगर निकाय के अनुसार, भवन की स्थिति ऐसी थी कि वहां रहने वाले लोगों और आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा को खतरा हो सकता था। इसी आधार पर गुरुवार सुबह इमारत को गिराने की कार्रवाई शुरू की गई। मौके पर भारी मशीनें पहुंचाई गई थीं और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई थी।

हालांकि, इस संपत्ति को लेकर पहले से ही कानूनी विवाद चल रहा है। विवाद का प्रमुख मुद्दा इमारत के मालिकाना हक और उसकी वक्फ संपत्ति के रूप में स्थिति से संबंधित है। इस मामले में वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष भी विवाद लंबित है। ऐसे में भवन को गिराने की कार्रवाई के दौरान संपत्ति के अधिकार और वक्फ से जुड़े कानूनी पहलुओं पर सवाल उठाए गए।

सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस बात पर सवाल किया कि क्या विवादित मुसाफिरखाना वास्तव में वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। अदालत के सामने दोनों पक्षों की दलीलें रखी गईं। संपत्ति के स्वामित्व और उसकी कानूनी स्थिति को लेकर विवाद लंबित होने के कारण मामले में आगे की कार्रवाई पर विचार किया गया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फिलहाल ध्वस्तीकरण रोकने का आदेश दिया। साथ ही निर्देश दिया कि अब तक इमारत के जितने हिस्से तोड़े जा चुके हैं, उनकी तस्वीरें ली जाएं। इससे अगली सुनवाई के दौरान भवन की वास्तविक स्थिति का आकलन करने में मदद मिल सकेगी।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद BMC को 25 नवंबर तक आगे की तोड़फोड़ रोकनी होगी। अब इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान संपत्ति के मालिकाना हक, वक्फ से जुड़े विवाद और इमारत को गिराने की कार्रवाई से जुड़े कानूनी पहलुओं पर आगे विचार होने की संभावना है। फिलहाल अदालत के अंतरिम आदेश के चलते दाऊद इब्राहिम से जुड़े इस चर्चित मुसाफिरखाना पर बुलडोजर कार्रवाई थम गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed