दिल्ली में वोटर लिस्ट की डेडलाइन बढ़ने के संकेत, सुप्रीम कोर्ट के 2 दिसंबर के फैसले पर टिकी नजरें
नई दिल्ली ।दिल्ली में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर रह गए लोगों को राहत मिलने की संभावना बन रही है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करने के लिए निर्धारित 30 नवंबर की समयसीमा जरूरत पड़ने पर बढ़ाई जा सकती है। अदालत ने फिलहाल ऐसे लोगों से उपलब्ध समय का इस्तेमाल करते हुए जल्द से जल्द पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। इस मामले में अगली महत्वपूर्ण सुनवाई 2 दिसंबर को होगी, जब चुनाव आयोग से प्राप्त आंकड़ों और जमीनी स्थिति की समीक्षा की जाएगी।
गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि इस समय सबसे जरूरी यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर न रह जाए। जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, उन्हें अपना नाम जुड़वाने के लिए उपलब्ध विकल्पों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए एन्यूमरेशन फॉर्म या फॉर्म 6 और 8 भरकर निर्धारित प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि मतदाताओं को अभी उपलब्ध 11 दिनों का समय गंवाना नहीं चाहिए। हालांकि, यदि पंजीकरण की स्थिति और प्राप्त आवेदनों के आंकड़ों से यह सामने आता है कि बड़ी संख्या में पात्र लोग सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं, तो समयसीमा बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। इस तरह 30 नवंबर की मौजूदा अंतिम तारीख में बदलाव की संभावना पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।
2 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में चुनाव आयोग को विस्तृत जानकारी पेश करनी होगी। आयोग की ओर से पेश वकील डीएस नायडू को अदालत ने निर्देश दिया है कि वह 30 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच प्राप्त एन्यूमरेशन फॉर्म और फॉर्म 6 तथा 8 की संख्या बताएंगे। इसके साथ ही यह भी बताना होगा कि कुल कितने आवेदनों को मंजूरी दी गई है। इन आंकड़ों के आधार पर अदालत यह आकलन करेगी कि पंजीकरण की प्रक्रिया किस स्तर तक पहुंची है और कितने पात्र मतदाताओं को अभी सूची में शामिल किया जाना बाकी है।
यह मामला सुप्रीम कोर्ट के 28 अक्टूबर के आदेश से जुड़ा है। उस समय अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम छूटने वाले पात्र लोगों के पंजीकरण के लिए 30 अक्टूबर की समयसीमा को एक महीने बढ़ाया जाए। इसके बाद नाम जुड़वाने की प्रक्रिया के लिए 30 नवंबर तक का समय निर्धारित किया गया था।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि चुनाव आयोग ने लोगों की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत मतदाता आयोग की वेबसाइट से एन्यूमरेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और उसे भरने के बाद बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास जमा करा सकते हैं। हालांकि, उन्होंने दावा किया कि अनुपस्थित, स्थानांतरित, डुप्लिकेट और मृत यानी ASDD श्रेणी के तहत 40 लाख से अधिक लोगों के नाम हटाए गए हैं। उनके अनुसार, इतनी बड़ी संख्या में प्रभावित लोगों को दोबारा पंजीकरण का अवसर देने के लिए समयसीमा बढ़ाना जरूरी है।
याचिकाकर्ता अंजलि भारद्वाज ने भी अदालत के सामने प्रक्रिया के क्रियान्वयन को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि 28 अक्टूबर की सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने कई फैसलों और व्यवस्थाओं की घोषणा की, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका प्रभावी ढंग से पालन नहीं हो रहा है। इसके कारण नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पा रही है।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से भी कहा कि वे वोटर लिस्ट से बाहर रह गए लोगों की मदद करें, ताकि पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा सूची में शामिल हो सकें। अब 2 दिसंबर को पेश होने वाले आंकड़े महत्वपूर्ण होंगे। इनके आधार पर तय होगा कि 30 नवंबर की समयसीमा पर्याप्त है या मतदाताओं को पंजीकरण के लिए अतिरिक्त समय देने की जरूरत है।
