November 19, 2026

सरकार ने डीजल और हवाई ईंधन के निर्यात पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स, 16 नवंबर से नई दरें लागू

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नई दिल्ली ।केंद्र सरकार ने डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। नई व्यवस्था के तहत डीजल के निर्यात पर लगने वाला शुल्क 11.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, एटीएफ के निर्यात पर शुल्क 11 रुपये से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। पेट्रोल के निर्यात पर पहले की तरह शून्य शुल्क लागू रहेगा।

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, संशोधित दरें 16 नवंबर से प्रभावी हो गई हैं। डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के साथ सड़क एवं बुनियादी ढांचा उपकर भी बढ़ाया गया है। सरकार समय-समय पर वैश्विक बाजार की परिस्थितियों और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों का आकलन कर निर्यात शुल्क में बदलाव करती है। इस फैसले से निर्यात किए जाने वाले डीजल और एटीएफ पर कंपनियों को पहले की तुलना में अधिक शुल्क देना होगा।

ईंधन निर्यात शुल्क की पिछली समीक्षा 31 अक्टूबर को की गई थी। उस समय सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाला शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया था। हालांकि, डीजल और एटीएफ पर शुल्क बढ़ाया गया था। 31 अक्टूबर के फैसले के तहत डीजल निर्यात पर शुल्क 8.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 11.50 रुपये प्रति लीटर किया गया था। इसी तरह एटीएफ पर शुल्क 10.50 रुपये से बढ़ाकर 11 रुपये प्रति लीटर किया गया था। अब करीब 17 दिन बाद सरकार ने एक बार फिर दोनों ईंधनों पर निर्यात शुल्क में वृद्धि की है।

सरकार अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में होने वाले बदलाव के आधार पर हर 15 दिन में निर्यात शुल्क की समीक्षा करती है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य वैश्विक बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव के अनुरूप शुल्क व्यवस्था को समायोजित करना है। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से जुड़ी कंपनियों के लिए इस समीक्षा का सीधा महत्व है, क्योंकि शुल्क में बदलाव से निर्यात की लागत प्रभावित होती है।

पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। मार्च में इन परिस्थितियों के बीच ईंधन निर्यात कर दोबारा लागू किया गया था। इसके बाद से सरकार कई बार शुल्क की दरों में संशोधन कर चुकी है। क्षेत्र में तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई और ऊर्जा बाजार पर इसका असर देखने को मिला। शुरुआत में निर्यात शुल्क केवल डीजल और एटीएफ पर लगाया गया था। बाद में मई से पेट्रोल के निर्यात को भी इस व्यवस्था में शामिल कर लिया गया था। हालांकि, 31 अक्टूबर को पेट्रोल पर शुल्क शून्य कर दिया गया।

नए फैसले के साथ सरकार ने घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल के शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब है कि हालिया बढ़ोतरी केवल निर्यात किए जाने वाले डीजल और एटीएफ पर लागू होगी। घरेलू बाजार में इन ईंधनों की बिक्री पर पहले से लागू शुल्क व्यवस्था यथावत रहेगी। इस तरह सरकार ने निर्यात शुल्क में बदलाव करते हुए पेट्रोल पर शून्य दर बरकरार रखी है और डीजल तथा विमान ईंधन पर कर का बोझ बढ़ा दिया है।

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