November 19, 2026

मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया का असर, देश में निवेश और मैन्युफैक्चरिंग को मिली नई रफ्तार

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नई दिल्ली ।भारत में मैन्युफैक्चरिंग, निवेश और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। इन पहलों से देश में मोबाइल फोन के उत्पादन में तेजी आई है। इसके साथ ही निर्यात का दायरा बढ़ा है और स्पेशियलिटी केमिकल्स तथा एडवांस मटेरियल जैसे क्षेत्रों में भी निवेश के नए अवसर विकसित हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन योजनाओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन आधारित विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में शुरू की गई इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य देश में कारोबार और विनिर्माण के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना था। मेक इन इंडिया के माध्यम से घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया, जबकि स्टार्टअप इंडिया ने नए उद्यमों और नवाचार आधारित कारोबार को आगे बढ़ाने का अवसर दिया। इन प्रयासों के प्रभाव से निवेशकों की रुचि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ी है।

बर्टेल्समैन इन्वेस्टमेंट इंडिया के पार्टनर रोहित सूद के अनुसार, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया दोनों पहल सफल साबित हुई हैं। उन्होंने बताया कि मेक इन इंडिया के तहत भारत में मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग में उल्लेखनीय तेजी आई है। पहले की तुलना में उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ मोबाइल फोन के निर्यात में भी वृद्धि दर्ज की गई है। इससे भारत की वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र में भागीदारी मजबूत हुई है।

रोहित सूद ने बताया कि इन योजनाओं के कारण देश के कई क्षेत्रों में निवेश के अवसर बने हैं। उनकी कंपनी ने भी ऐसे स्टार्टअप्स में निवेश किया है, जो स्पेशियलिटी केमिकल और अन्य उन्नत सामग्री के निर्माण तथा विकास से जुड़े हुए हैं। इन क्षेत्रों में नई तकनीक और विशेष उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण कारोबार की संभावनाएं विकसित हो रही हैं।

हालांकि, विशेषज्ञों के अनुसार भारत के सामने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को और व्यापक बनाने की चुनौती भी है। देश की बड़ी आबादी आज भी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। वहीं, सेवा क्षेत्र में भारत पहले से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए विनिर्माण गतिविधियों का विस्तार आवश्यक माना जा रहा है।

रोहित सूद ने चीन, जापान और जर्मनी का उदाहरण देते हुए कहा कि इन देशों ने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के मजबूत आधार पर तेज आर्थिक विकास हासिल किया है। भारत को भी उत्पादन क्षमता बढ़ाने, औद्योगिक निवेश आकर्षित करने और विनिर्माण आधारित रोजगार के अवसर विकसित करने की दिशा में लगातार काम करना होगा।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संभावनाओं पर बात करते हुए रोजाना के सह-संस्थापक अद्वैत सिंह ने बताया कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सालाना उपभोग 42 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। यह आंकड़ा ग्रामीण बाजार की व्यापक आर्थिक क्षमता को दर्शाता है। उनके अनुसार, उत्तर प्रदेश में ही कॉस्मेटिक, प्रोसेस्ड फूड और अन्य उत्पादों की खपत का बाजार करीब 1.5 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ रुपये के बीच है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं की मांग और कारोबार की संभावनाओं का पता चलता है।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का प्रधानमंत्री का विजन अब देश के अलग-अलग हिस्सों में दिखाई दे रहा है। उन्होंने ग्रामीण भारत में आर्थिक गतिविधियों और निर्यात की बढ़ती भागीदारी का उल्लेख किया। कपड़ा मंत्री के रूप में उन्होंने बताया कि देश के कुल 750 जिलों में से 548 जिलों ने निर्यात किया है। निर्यात की मात्रा भले ही अलग-अलग रही हो, लेकिन इतने बड़े स्तर पर जिलों की भागीदारी को उन्होंने देश की प्रगति का संकेत बताया।

इन आंकड़ों और विशेषज्ञों के विचारों से स्पष्ट है कि भारत में आर्थिक विकास के लिए घरेलू उत्पादन, स्टार्टअप, निवेश और ग्रामीण बाजार की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण हो रही है। आने वाले वर्षों में मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार और अधिक जिलों की निर्यात गतिविधियों में भागीदारी देश की आर्थिक दिशा तय करने वाले प्रमुख पहलुओं में शामिल रहेंगे।

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