40 अरब डॉलर की राफेल डील के बावजूद भारत को नहीं मिलेगा विमान की अहम तकनीक पर पूरा अधिकार
प्रस्तावित समझौते के तहत भारत में राफेल के कई हिस्सों का उत्पादन किया जाएगा, लेकिन विमान की प्रमुख तकनीक, डिजाइन और नियंत्रण से जुड़े महत्वपूर्ण अधिकार फ्रांसीसी कंपनियों के पास ही रहेंगे। डसॉल्ट एविएशन और इंजन निर्माता कंपनी सफ्रान स्थानीय स्तर पर उत्पादन और असेंबली की व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसका मतलब तकनीक का पूर्ण हस्तांतरण नहीं है। इस व्यवस्था में भारतीय कंपनियां उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेंगी, जबकि महत्वपूर्ण तकनीकी फैसलों पर फ्रांस की भूमिका बनी रहेगी।
इंजन निर्माण को लेकर सफ्रान का रुख इस तकनीकी सीमा को स्पष्ट करता है। राफेल में इस्तेमाल होने वाला M88 इंजन भारत में असेंबल करने के लिए कंपनी असेंबली लाइन स्थापित करने को तैयार है। हालांकि, इंजन के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील हिस्सों का निर्माण फ्रांस में ही किए जाने की बात कही गई है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओलिवियर एंड्रीस ने 13 फरवरी को स्पष्ट किया था कि भारत में असेंबली की सुविधा विकसित की जा सकती है, लेकिन इंजन के अहम हिस्सों का उत्पादन फ्रांस के बाहर नहीं होगा।
भारत में राफेल के एयरफ्रेम निर्माण की दिशा में भी काम आगे बढ़ रहा है। पिछले साल 5 जून को डसॉल्ट एविएशन और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के बीच उत्पादन हस्तांतरण से संबंधित चार समझौते हुए थे। इनके तहत हैदराबाद स्थित संयंत्र में विमान का केंद्रीय ढांचा, अगला और पिछला हिस्सा तथा साइड पैनल तैयार किए जाएंगे। इस तरह एयरफ्रेम का बड़ा हिस्सा भारत में बनाया जा सकेगा।
इस परियोजना के तहत पहले हिस्सों का उत्पादन वित्त वर्ष 2028 में शुरू होने की उम्मीद है। निर्धारित उत्पादन क्षमता के अनुसार हर महीने दो पूर्ण फ्यूजलेज तैयार किए जा सकेंगे। हालांकि, इनका निर्माण शुरुआती चरण में होगा। तैयार ढांचों को आगे पूरी तरह विकसित करने, परीक्षण और प्रमाणन की प्रक्रिया से गुजरना होगा।
उत्पादन के दौरान टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स को डसॉल्ट के तकनीकी ब्लूप्रिंट के आधार पर काम करना होगा। भारतीय कंपनी को विमान के डिजाइन में स्वतंत्र बदलाव करने या तैयार विमानों को अपनी ओर से बेचने का अधिकार नहीं होगा। डसॉल्ट इस व्यवस्था को उत्पादन के दो स्रोतों के रूप में देखता है। इसका अर्थ है कि भारत में निर्माण होने के बावजूद फ्रांस की मौजूदा उत्पादन व्यवस्था और तकनीकी नियंत्रण बरकरार रहेगा।
इंजन के रखरखाव के लिए भी भारत में सुविधाएं विकसित की गई हैं। सफ्रान ने पिछले साल नवंबर में हैदराबाद में 40 मिलियन यूरो के निवेश से मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल यानी MRO केंद्र स्थापित किया था। यहां इंजनों के घिसे हुए हिस्सों की मरम्मत और बदलाव किया जा सकता है। हालांकि, महत्वपूर्ण पुर्जों का निर्माण फ्रांस में ही होने की व्यवस्था रखी गई है। कंपनी ने सार्वजनिक रूप से उन सभी पुर्जों की सूची नहीं बताई है, जिन्हें केवल फ्रांस में बनाया जाएगा।
तकनीक हस्तांतरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू राफेल का सोर्स कोड है। फ्रांस इसे भारत के साथ साझा करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि, भारतीय वायुसेना को अपने हथियारों और मिसाइलों को विमान के साथ एकीकृत करने की सुविधा मिल सकती है। इसके बावजूद विमान के मूल लड़ाकू सिस्टम में स्वतंत्र बदलाव करने का अधिकार भारत को नहीं होगा। नौसेना से जुड़े अनुबंध में भारतीय हथियारों को राफेल के अनुकूल बनाने का प्रावधान भी शामिल है।
अक्टूबर की शुरुआत में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने 114 विमानों के प्रस्तावित कार्यक्रम में भारतीय प्रणालियों की अधिक भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया था। दूसरी ओर, पांचवीं पीढ़ी के AMCA लड़ाकू विमान के इंजन को लेकर सफ्रान का प्रस्ताव अलग बताया गया है। नवंबर 2025 में कंपनी के प्रमुख ने इस कार्यक्रम के लिए DRDO के साथ संयुक्त विकास और पूर्ण तकनीक हस्तांतरण की संभावना जताई थी। इसमें महत्वपूर्ण हिस्सों से जुड़े बौद्धिक संपदा अधिकार भारत को देने की बात भी शामिल थी।
इस प्रकार राफेल परियोजना में भारत को स्थानीय उत्पादन और औद्योगिक भागीदारी का अवसर मिलेगा, लेकिन विमान की कई मूल तकनीकों पर फ्रांस का नियंत्रण बना रहेगा।
