QUAD बैठक के बीच ट्रंप की चीन-रूस से नजदीकी पर सवाल, भारत-अमेरिका संबंधों की रणनीतिक दिशा को लेकर बढ़ी चिंता.
क्वाड की पिछली बैठक सितंबर 2024 में हुई थी। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन थे। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के साथ अमेरिकी नीतियों में कई बदलाव देखने को मिले। इन बदलावों का असर भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे सहयोगी देशों के साथ वाशिंगटन के संबंधों पर भी पड़ा है। ऐसे में मनीला की बैठक को क्वाड के भविष्य और चारों देशों के बीच रणनीतिक तालमेल के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
अमेरिका की ओर से इस बैठक को आधिकारिक तौर पर शिखर सम्मेलन की संज्ञा नहीं दिए जाने की बात भी चर्चा में है। इससे बैठक के स्तर और क्वाड के प्रति अमेरिकी प्रशासन की प्राथमिकताओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, केवल नामकरण के आधार पर संगठन की रणनीतिक उपयोगिता या भविष्य का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।
क्वाड का गठन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्रता, सुरक्षा और नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। सितंबर 2024 की बैठक में चारों देशों ने समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सुरक्षा पर जोर दिया था। उस समय इसे चीन की बढ़ती क्षेत्रीय सक्रियता के बीच एक महत्वपूर्ण रणनीतिक संदेश के रूप में देखा गया था। लेकिन अब अमेरिकी नीतियों में बदलाव के कारण इस समूह के भीतर आपसी विश्वास और भविष्य की दिशा को लेकर बहस तेज हो गई है।
भारत और अमेरिका के संबंधों में आई तल्खी भी इस चर्चा का महत्वपूर्ण कारण है। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया। इसके अलावा पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को ट्रंप द्वारा अपना पसंदीदा जनरल बताए जाने और अमेरिकी प्रशासन के कुछ मंत्रियों की भारत को लेकर टिप्पणियों ने भी दोनों देशों के रिश्तों में असहजता बढ़ाई। इन घटनाओं के बाद यह सवाल उठने लगा कि अमेरिका अपने पुराने रणनीतिक सहयोगियों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है।
जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अमेरिकी संबंधों में भी चुनौतियां सामने आई हैं। जापान पर 600 अरब डॉलर से अधिक के निवेश को लेकर दबाव बनाए जाने की चर्चा है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया के अमेरिका के साथ संबंधों में पैदा हुई असहजता के बीच चीन के साथ उसके आर्थिक रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिशें भी महत्वपूर्ण हो गई हैं। चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ऐसे में कैनबरा के लिए आर्थिक हितों और क्वाड के रणनीतिक उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है।
भू-राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ अनुराग अवस्थी के अनुसार, मनीला की बैठक ऐसे समय हो रही है, जब क्वाड को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका और पाकिस्तान के बढ़ते संबंध भारत की सुरक्षा चिंताओं से जुड़े हैं। वहीं, जापान को अमेरिकी बहुपक्षीय नीतियों और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संघर्षों पर वाशिंगटन के रुख को लेकर चिंताएं हैं। ऑस्ट्रेलिया के सामने चीन के साथ आर्थिक संबंधों और रणनीतिक सहयोग के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है।
इस बीच चीन में प्रस्तावित G-3 बैठक ने पूरी चर्चा को एक नया आयाम दिया है। ट्रंप 19 नवंबर को शेनझेन में शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक करने वाले हैं। तीनों देशों के नेताओं की इस प्रस्तावित मुलाकात को वैश्विक शक्ति संतुलन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी का मानना है कि ट्रंप प्रशासन की चीन को लेकर बदलती नीति क्वाड के रणनीतिक महत्व को प्रभावित कर सकती है।
पूर्व सैन्य अधिकारी और रणनीतिक विश्लेषक जेएस सोढ़ी ने G-3 की अवधारणा को दुनिया को तीन बड़े शक्ति केंद्रों में बांटने की संभावित रणनीति से जोड़कर देखा है। उनके विश्लेषण के मुताबिक, इस तरह की व्यवस्था में अमेरिका, चीन और रूस को वैश्विक स्तर पर प्रमुख शक्तियों के रूप में एक साथ देखा जा सकता है। हालांकि, यह विशेषज्ञों का रणनीतिक आकलन है, न कि किसी औपचारिक वैश्विक व्यवस्था की घोषणा।
भारत के लिए यह पूरा घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसकी विदेश नीति में अमेरिका, रूस और चीन तीनों के साथ संबंधों का अलग-अलग रणनीतिक महत्व है। नई दिल्ली एक ओर क्वाड के माध्यम से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना चाहती है, वहीं दूसरी ओर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और राष्ट्रीय हितों को भी प्राथमिकता देती है।
मनीला की बैठक से यह संकेत मिलने की उम्मीद है कि चारों देश समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और आपसी सहयोग को लेकर किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। वहीं, चीन में होने वाली ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात इस बात की परीक्षा होगी कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी और प्रतिद्वंद्वी शक्तियों के साथ कूटनीतिक बातचीत के बीच किस तरह संतुलन बनाता है। ऐसे में क्वाड की वास्तविक मजबूती का आकलन केवल बैठकों से नहीं, बल्कि आने वाले समय में चारों देशों के साझा फैसलों और उनके क्रियान्वयन से होगा।
