भोपाल में अब किरायेदार से डिलीवरी बॉय तक पुलिस की निगरानी, 6 महीने का बड़ा सुरक्षा आदेश, रिकॉर्ड नहीं दिया तो होगी कार्रवाई
पुलिस कमिश्नर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत 16 नवंबर 2026 को यह आदेश जारी किया है। आदेश में भोपाल को सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील शहर बताते हुए वीआईपी सुरक्षा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को इसकी प्रमुख वजह बताया गया है। प्रशासन का मानना है कि शहर में शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य और कारोबार के कारण बड़ी संख्या में लोग बाहर से आते हैं। ऐसे में अस्थायी रूप से रहने वाले लोगों और विभिन्न सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों की पहचान उपलब्ध होना सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
आदेश के अनुसार मकान मालिक यदि अपना मकान या उसका कोई हिस्सा किराये पर देता है तो उसे एक सप्ताह के भीतर किरायेदार या पीजी में रहने वाले व्यक्ति की जानकारी निर्धारित प्रारूप में संबंधित थाने या मध्य प्रदेश पुलिस सिटिजन पोर्टल पर देनी होगी। पहले से रह रहे किरायेदारों और घरेलू नौकरों की जानकारी भी आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर पुलिस को उपलब्ध करानी होगी। किसी व्यक्ति को घरेलू नौकर या सहायक के तौर पर रखने पर उसकी पहचान संबंधी जानकारी देना जरूरी होगा।
हॉस्टल संचालकों को अपने यहां रहने वाले छात्र छात्राओं का विवरण संबंधित थाने में जमा कराना होगा। इसी तरह निर्माण कार्य में लगे मजदूरों और कारीगरों की जानकारी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ठेकेदारों और भवन निर्माणकर्ताओं की होगी। इससे अलग अलग स्थानों पर अस्थायी रूप से काम करने और रहने वाले लोगों का रिकॉर्ड पुलिस के पास उपलब्ध रहेगा।
होटल लॉज धर्मशाला रिसॉर्ट और गेस्ट हाउस संचालकों को अपने यहां ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत विवरण रजिस्टर में दर्ज करना होगा। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार यह जानकारी संबंधित थाने को उपलब्ध करानी होगी। वहीं ब्यूटी पार्लर स्पा सेंटर और मसाज सेंटर संचालकों को अपने कर्मचारियों की जानकारी पुलिस को देनी होगी। कर्मचारियों का पहचान पत्र लेना भी अनिवार्य किया गया है।
ऑनलाइन शॉपिंग होम डिलीवरी और कूरियर सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को भी इस व्यवस्था के दायरे में रखा गया है। घर घर जाकर सामान पहुंचाने वाले कर्मचारियों की पहचान से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। ट्रैवल एजेंसियों को किसी व्यक्ति को वाहन किराये पर देने से पहले उसकी पहचान सत्यापित करनी होगी और पहचान पत्र की प्रति सुरक्षित रखनी होगी। निजी सुरक्षा एजेंसियों को अपने यहां नियुक्त सुरक्षा गार्डों का विवरण और पहचान संबंधी दस्तावेज पुलिस को उपलब्ध कराने होंगे।
यह आदेश 16 नवंबर 2026 से आगामी छह महीने तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन की ओर से आदेश की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए पुलिस थानों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर नोटिस लगाए जाएंगे। साथ ही समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी लोगों को इसकी जानकारी दी जाएगी।
