November 19, 2026

भोपाल में कारोबारियों पर निगम की बड़ी कार्रवाई, रहवासी इलाकों में 250 प्रतिष्ठान सील, 2500 को 10 दिन में दुकान बंद करने का अल्टीमेटम

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भोपाल । भोपाल में रहवासी इलाकों में चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ नगर निगम ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में 23 नवंबर को होने वाली सुनवाई से पहले निगम की कार्रवाई तेज हो गई है। पिछले दो दिनों में शहरभर में करीब 2500 नोटिस जारी किए गए हैं। इन नोटिस में प्रतिष्ठान संचालकों को 10 दिन के भीतर अपना कारोबार बंद करने की चेतावनी दी गई है। वहीं पहले जारी किए गए नोटिस के बावजूद कारोबार जारी रखने वाले करीब 250 प्रतिष्ठानों को सील किया जा चुका है। हालांकि निगम की इस कार्रवाई को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। कुछ रहवासियों और याचिकाकर्ताओं ने इसे महज खानापूर्ति बताते हुए सवाल उठाए हैं।

बुधवार को गौतम नगर इलाके में एक मेडिकल स्टोर को सील करने के दौरान सफेद रंग की टेप का इस्तेमाल किए जाने का मामला सामने आया। याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने इस तरह की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अवैध रूप से संचालित प्रतिष्ठान के ताले पर टेप लगाकर फोटो खींचने और नोटिस देने की कार्रवाई केवल औपचारिकता है। उनका कहना है कि शहर में पहले भी इसी तरह कार्रवाई की गई थी लेकिन कुछ समय बाद बंद किए गए प्रतिष्ठान दोबारा खुल गए। उन्होंने संकेत दिया कि इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई के दौरान भी उठाया जाएगा।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार पहले जिन दुकानदारों और प्रतिष्ठान संचालकों को नोटिस दिए गए थे और उन्होंने तय समय के बाद भी अपना कारोबार बंद नहीं किया उनके खिलाफ अब सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। निगम के मुताबिक दो दिनों में करीब 250 प्रतिष्ठान सील किए जा चुके हैं जबकि शहर के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 2500 नए नोटिस दिए गए हैं। इन प्रतिष्ठानों को 10 दिन के भीतर कारोबार बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। तय अवधि में कार्रवाई नहीं करने पर सीलिंग की चेतावनी दी गई है।

नगर निगम की कार्रवाई के विरोध में व्यापारी संगठन भी सामने आ गए हैं। भोपाल व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष आनंद सोनी ने सीलिंग की कार्रवाई तत्काल रोकने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि फिलहाल भोपाल मास्टर प्लान 2047 का ड्राफ्ट जारी हो चुका है और उस पर आपत्तियों की सुनवाई भी चल रही है। ऐसे में जिन व्यावसायिक गतिविधियों को नए मास्टर प्लान में समायोजित किए जाने की संभावना है उन पर फिलहाल कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। व्यापारियों ने यह भी कहा कि शादी का सीजन चल रहा है और कार्रवाई के कारण दुकानदारों के साथ ग्राहकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इस पूरे मामले की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई थी। भोपाल में रहवासी भवनों के व्यावसायिक उपयोग और अवैध निर्माण से जुड़े मामले में अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से गठित 10 सदस्यीय जांच समिति की कार्रवाई पर रोक लगाई थी। साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से दुकान संचालकों को मिले राहत संबंधी आदेश भी निरस्त कर दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि उसके निर्देश के तहत चल रही जांच में किसी तरह का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इसके बाद नगर निगम ने शहर के रहवासी क्षेत्रों में चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की कार्रवाई शुरू की थी। भोपाल में ऐसे करीब 62 हजार 500 प्रतिष्ठानों की सूची तैयार की गई थी। इनमें से करीब 8084 प्रतिष्ठानों को पहले नोटिस दिए गए थे और करीब 190 प्रतिष्ठानों को कुछ समय के लिए बंद कराया गया था। हालांकि बाद में कई प्रतिष्ठान दोबारा खुल गए। अब निगम ने फिर से कार्रवाई तेज कर दी है। 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले निगम की यह कार्रवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि उसे कोर्ट के सामने अपनी कार्रवाई और मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट पेश करनी है।

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