मास्टर प्लान 2047 में जमीनों का खेल या बड़ी चूक, रजिस्ट्री वाले प्लॉटों के लैंड यूज बदलाव पर सांसद भी बोले ऐसा नहीं होना चाहिए
मास्टर प्लान को लेकर सामने आ रहे विरोध के बीच भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने भी लोगों की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई कॉलोनी पहले से आवासीय क्षेत्र में बनी हुई है और वहां प्लाटों की रजिस्ट्री भी हो चुकी है तो ऐसे क्षेत्रों को आवासीय उपयोग में ही रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों के साथ न्याय होना जरूरी है और भोपाल के विकास को ध्यान में रखते हुए ऐसा मास्टर प्लान तैयार होना चाहिए जिसमें शहर के सर्वांगीण विकास के साथ आम लोगों के हितों का भी ध्यान रखा जाए।
लैंड यूज में बदलाव को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रही है। आदमपुर छावनी गांव के लोगों ने भी मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर गंभीर आपत्ति जताई है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के आबादी वाले खसरों को ड्राफ्ट में इंडस्ट्री क्षेत्र में शामिल कर दिया गया है। यहां करीब 20 हजार लोगों की आबादी और लगभग 7 से 8 हजार परिवार रहते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों वाले क्षेत्रों को भी इंडस्ट्री के लिए प्रस्तावित कर दिया गया है। ऐसे में लोगों के सामने सवाल खड़ा हो गया है कि जिस जमीन पर वे वर्षों से रह रहे हैं वहां भविष्य में आवास रहेगा या औद्योगिक गतिविधियां शुरू होंगी।
ग्रामीणों के अनुसार आदमपुर छावनी की करीब 200 एकड़ जमीन को औद्योगिक उपयोग में शामिल किया गया है। उनका कहना है कि हाल ही में मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत 113 जमीनों की रजिस्ट्री भी हुई है। इसके बावजूद जमीन का लैंड यूज बदलने का प्रस्ताव लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। ग्रामीणों ने इस बदलाव को विसंगति बताते हुए अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं।
दूसरी ओर बड़े तालाब से जुड़े भोपाल और सीहोर के करीब 78 गांवों के किसान भी मास्टर प्लान के प्रस्तावों का लगातार विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि बड़े तालाब के संरक्षण के लिए भोजताल संरक्षण जोन बनाए गए हैं। प्रस्तावित नियमों के कारण उनकी जमीनों के लैंड यूज में बदलाव हो सकता है। किसानों को आशंका है कि यदि नए प्रावधान लागू हुए तो वे अपनी जमीन पर खेती करने या निर्माण करने में भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। इसी मुद्दे को लेकर किसानों ने पहले मास्टर प्लान के ड्राफ्ट की प्रतियां जलाकर विरोध जताया था।
अब गुरुवार की सुनवाई को लेकर लोगों की नजर प्रशासन और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के फैसले पर टिकी है। किसानों और स्थानीय लोगों की मांग है कि मास्टर प्लान बनाते समय जमीन के मौजूदा उपयोग रजिस्ट्री आवासीय स्थिति और वर्षों से बसे परिवारों के हितों को ध्यान में रखा जाए। वहीं प्रशासन के सामने चुनौती यह है कि शहर के भविष्य के विकास और पर्यावरण संरक्षण के साथ आम लोगों की आपत्तियों का संतुलित समाधान कैसे निकाला जाए।
