चीन से ट्रंप की चार बड़ी उम्मीदें, पुतिन का क्या है एजेंडा? शेनझेन में तीन महाशक्तियों की बैठक के मायने समझिए
शेनझेन में करीब 90 मिनट चली इस बैठक के बाद चार प्रमुख मुद्दों पर संयुक्त घोषणापत्र जारी किया गया। इसमें संयुक्त राष्ट्र में सुधार, तेल की आपूर्ति, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और परमाणु हथियारों से जुड़े जोखिम कम करने जैसे विषय शामिल हैं। हालांकि, इन मुद्दों पर सहमति के बावजूद तीनों देशों के राष्ट्रीय हित और आपसी मतभेद बरकरार हैं।
ट्रंप की चीन से चार बड़ी उम्मीदें
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन से पहली बड़ी अपेक्षा दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर बनाने की है। ट्रंप चाहते हैं कि उनके कार्यकाल में अमेरिका और चीन के बीच सहयोग का माहौल बने, ताकि वह अपने कार्यकाल के अंत में द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने का दावा कर सकें। उनके लिए चीन के साथ बेहतर रिश्तों की विरासत छोड़ना भी अहम है।
दूसरी बड़ी उम्मीद ईरान युद्ध को लेकर है। ट्रंप चाहते हैं कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ईरान पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और युद्ध खत्म कराने में मदद करें। ईरान से जुड़े संघर्ष के कारण ट्रंप को घरेलू राजनीति में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में चीन का सहयोग उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
तीसरा मुद्दा व्यापार का है। अमेरिका चाहता है कि चीन उसके साथ व्यापार घाटा कम करने के लिए कदम उठाए। इसके तहत चीन अमेरिकी किसानों से अधिक कृषि उत्पाद खरीदे और बोइंग विमानों की खरीद को लेकर भी सकारात्मक रुख अपनाए।
चौथी उम्मीद परमाणु हथियारों पर नियंत्रण से जुड़ी है। ट्रंप चाहते हैं कि चीन भी अमेरिका और रूस के बीच होने वाली परमाणु हथियार नियंत्रण की बातचीत में शामिल हो। अमेरिका को आशंका है कि 2030 तक चीन के परमाणु हथियारों की संख्या 1,000 से अधिक हो सकती है। वर्ष 2022 में यह संख्या करीब 350 बताई गई थी।
रूस से ट्रंप को क्या चाहिए?
रूस के मामले में अमेरिका की दो प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। पहली, परमाणु हथियारों की संख्या सीमित करने से जुड़े समझौते को फिर से प्रभावी बनाना और दूसरी, यूक्रेन युद्ध समाप्त कराने के लिए जल्द सहमति तैयार करना।
ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान सत्ता में आने के बाद यूक्रेन युद्ध को जल्द खत्म कराने का वादा किया था। हालांकि, युद्ध अब तक जारी है। ऐसे में रूस के साथ किसी समझौते तक पहुंचना उनके लिए बड़ी कूटनीतिक चुनौती बना हुआ है।
चीन की अमेरिका और रूस से क्या अपेक्षाएं हैं?
चीन की सबसे बड़ी चिंता अमेरिकी तकनीकी प्रतिबंध और व्यापारिक नीतियां हैं। शी जिनपिंग चाहते हैं कि अमेरिका चीनी कंपनियों को सेमीकंडक्टर चिप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक के निर्यात पर लगी पाबंदियों में ढील दे। इसके अलावा चीन चाहता है कि ट्रंप टैरिफ बढ़ाने की धमकियां बंद करें और चीनी उत्पादों पर शुल्क कम किया जाए।
रूस से चीन की प्रमुख अपेक्षा कच्चे तेल की निर्बाध आपूर्ति जारी रखने की है। वह चाहता है कि अमेरिकी दबाव के बावजूद रूस उसे तेल देता रहे। इसके साथ ही चीन की कोशिश है कि पश्चिमी देशों के दबाव के खिलाफ रूस उसका रणनीतिक समर्थन बनाए रखे।
पुतिन को अमेरिका और चीन से क्या चाहिए?
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्राथमिकता यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस के नियंत्रण में आए क्षेत्रों को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाना है। वह चाहते हैं कि अमेरिका भी इस दिशा में सहमति दे। इसके साथ ही रूस पर लगाए गए आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध हटाए जाएं तथा अमेरिका यूरोपीय देशों को भी ऐसा करने के लिए राजी करे।
चीन से पुतिन को आर्थिक, तकनीकी और कूटनीतिक समर्थन की उम्मीद है। वह चाहते हैं कि युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच चीन रूस के साथ खड़ा रहे। दोनों देशों की साझेदारी का एक बड़ा उद्देश्य ऐसी वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा देना है, जिसमें शक्ति का केंद्र केवल अमेरिका न हो। इसी सोच को बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड कहा जाता है।
संयुक्त घोषणापत्र में चार मुद्दों पर जोर
तीनों देशों की बैठक के बाद जारी संयुक्त घोषणापत्र में चार प्रमुख विषयों का उल्लेख किया गया। पहला मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में सुधार का है। तीनों देश चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र मौजूदा वैश्विक चुनौतियों से निपटने में अधिक प्रभावी बने और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में बेहतर भूमिका निभाए।
दूसरा विषय कच्चे तेल की आपूर्ति से जुड़ा है। घोषणापत्र में तेल के उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने पर जोर दिया गया। तीसरा मुद्दा अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) के अधिकार क्षेत्र का है। तीनों देशों का कहना है कि अदालत को अपनी कानूनी सीमाओं में रहकर काम करना चाहिए और देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। यह विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ICC ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है।
चौथा मुद्दा परमाणु हथियारों से पैदा होने वाले खतरे को कम करने का है। तीनों देशों ने इस बात पर जोर दिया कि परमाणु युद्ध न तो जीता जा सकता है और न ही लड़ा जाना चाहिए। परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और उनसे जुड़े जोखिम कम करने के लिए बातचीत जारी रखने पर भी सहमति जताई गई।
परमाणु हथियारों पर जिनपिंग ने ट्रंप को घेरा?
बैठक में शी जिनपिंग ने परमाणु हथियारों को मानवता के सिर पर लटकती तलवार बताया। उनके इस बयान को अमेरिका के लिए एक अप्रत्यक्ष संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। चीन का तर्क है कि यदि परमाणु हथियार पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं, तो केवल दूसरे देशों को इनके निर्माण से रोकना पर्याप्त नहीं है। अमेरिका को भी अपने परमाणु हथियारों की संख्या और नियंत्रण पर बातचीत करनी चाहिए।
ट्रंप ने भी माना कि एक बार परमाणु हथियार हासिल कर लेने के बाद किसी देश के लिए उन्हें छोड़ना बेहद मुश्किल होता है। ऐसे में जिनपिंग का बयान अमेरिका पर नैतिक दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है।
हालांकि, परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया की परिकल्पना नई नहीं है। संयुक्त राष्ट्र 1946 से ही इस दिशा में प्रयास करता रहा है। इसके बावजूद परमाणु शक्तियों के बीच हथियारों की होड़ और रणनीतिक अविश्वास इस लक्ष्य को मुश्किल बनाते रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि परमाणु निरस्त्रीकरण की शुरुआत कौन करेगा और कौन अपने हथियारों में कटौती के लिए तैयार होगा।
बैठक के दौरान सामने आई एक तस्वीर ने इस विरोधाभास को और स्पष्ट कर दिया। एक ओर तीनों देश परमाणु हथियारों का खतरा कम करने और शांति की बात कर रहे थे, तो दूसरी ओर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का न्यूक्लियर ब्रीफकेस भी चर्चा में रहा। यह ब्रीफकेस रूस की परमाणु कमान व्यवस्था का अहम हिस्सा है और इसके जरिए राष्ट्रपति परमाणु हमले की अनुमति देने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
यानी एक ही मंच पर परमाणु हथियारों का खतरा खत्म करने की बात भी हुई और परमाणु शक्ति के प्रतीक भी मौजूद रहे। यही इस बैठक का सबसे बड़ा विरोधाभास है। तीनों देश शांति, सहयोग और हथियारों पर नियंत्रण की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों से कितना पीछे हटेंगे, इसका जवाब अभी सामने आना बाकी है।
