भोपाल में अवैध कारोबार पर निगम की कार्रवाई या खानापूर्ति? 400 प्रतिष्ठान सील करने का दावा, फिर भी कई दुकानें दोबारा खुलीं
याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी का कहना है कि अरेरा कॉलोनी और 10 नंबर क्षेत्र में मौजूद करीब 200 मामलों की जानकारी पहले ही सुप्रीम कोर्ट और नगर निगम को दी जा चुकी है। उनका दावा है कि पिछले करीब चार महीने से इन मामलों में प्रभावी सीलिंग कार्रवाई नहीं हुई है। जिन प्रतिष्ठानों को पहले नोटिस देकर स्वेच्छा से बंद कराया गया था उनमें से कई दोबारा खुल गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में नगर निगम को अपनी कार्रवाई की जानकारी देनी है इसलिए अचानक नोटिस और सीलिंग की गतिविधियां बढ़ गई हैं। याचिकाकर्ता का आरोप है कि कार्रवाई के नाम पर प्रतिष्ठान के ताले पर टैप लगाया जाता है फोटो खींची जाती है और कुछ समय बाद दुकान फिर खुल जाती है।
गुरुवार को अरेरा कॉलोनी में निगम की टीम एक अवैध निर्माण हटाने भी पहुंची थी। बताया गया कि टीम ने कुछ दीवारें गिराईं लेकिन कार्रवाई पूरी किए बिना वापस लौट गई। इसको लेकर भी स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि यदि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का आदेश है तो सभी मामलों में एक समान तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। किसी एक या दो प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करने से समस्या का समाधान नहीं होगा।
नगर निगम के सूत्रों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है लेकिन व्यापारियों की नाराजगी को भी ध्यान में रखा जा रहा है। इसी वजह से एक साथ बड़ी संख्या में दुकानें सील करने के बजाय एक या दो प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की जा रही है। निगम की ओर से जिन प्रतिष्ठानों को नोटिस दिया जा रहा है उन्हें करीब 10 दिन के भीतर कारोबार बंद करने को कहा जा रहा है। निगम के अनुसार अब तक करीब 400 प्रतिष्ठान सील किए जा चुके हैं और कार्रवाई आगे भी जारी है।
इस कार्रवाई से व्यापारी भी नाराज हैं। भोपाल व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष आनंद सोनी ने सीलिंग की कार्रवाई तत्काल रोकने की मांग की है। उनका कहना है कि शहर में मास्टर प्लान 2047 का ड्राफ्ट जारी हो चुका है और उस पर सुनवाई भी चल रही है। ऐसे में जिन लोगों की गतिविधियां नए प्रस्तावित प्रावधानों में समायोजित हो सकती हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। व्यापारियों का कहना है कि शादी के सीजन में सीलिंग की कार्रवाई से दुकानदारों के साथ ग्राहकों को भी परेशानी हो रही है।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भोपाल में रहवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई थी। शहर में करीब 62 हजार 500 प्रतिष्ठानों की सूची तैयार की गई थी जिनमें से 8084 प्रतिष्ठानों को नोटिस दिए गए थे। इसके बाद करीब 190 प्रतिष्ठानों को कुछ समय के लिए बंद कराया गया था लेकिन बाद में कई प्रतिष्ठान दोबारा खुल गए। व्यापारियों के विरोध के बाद कार्रवाई भी प्रभावित हुई थी।
अब 23 नवंबर की सुनवाई से पहले नगर निगम की सक्रियता बढ़ने से पूरे मामले ने फिर जोर पकड़ लिया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने निगम की कार्रवाई की वास्तविक स्थिति रखी जाएगी। वहीं व्यापारियों की मांग है कि मास्टर प्लान के नए ड्राफ्ट और उसमें प्रस्तावित बदलावों को देखते हुए कार्रवाई पर पुनर्विचार किया जाए। ऐसे में आने वाले दिनों में निगम की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई दोनों पर भोपाल के हजारों व्यापारियों और रहवासियों की नजर रहेगी।
