दिव्यांग यात्रियों से बदसलूकी और पूरा किराया वसूला तो खैर नहीं, MP के 6 जिलों के बस संचालकों पर कार्रवाई के निर्देश
आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय को मिली शिकायतों के बाद इंदौर भोपाल राजगढ़ खरगोन भिंड और ग्वालियर के परिवहन अधिकारियों को दोषी बस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में इंदौर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने भोपाल आरटीओ को पत्र भेजकर खिलचीपुर से इंदौर मार्ग पर चलने वाली माँ वैष्णो ट्रेवल्स की बस के संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि बस के परिचालक दिव्यांग यात्रियों से पूरा किराया वसूल रहे थे। इतना ही नहीं उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उनकी दिव्यांगता का उपहास भी उड़ाया गया। अधिकारियों ने इसे शासन के निर्देशों और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन माना है।
दिव्यांगजनों के लिए सरकारी अस्पतालों में पार्किंग शुल्क से छूट भी अब स्पष्ट रूप से लागू की जाएगी। आयुक्त कार्यालय ने प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि दिव्यांगजनों से पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाए। जिला चिकित्सालय श्योपुर की ओर से आयुक्त कार्यालय को भेजी गई जानकारी में बताया गया है कि अस्पताल परिसर में पार्किंग व्यवस्था पूरी तरह निःशुल्क है। यहां दिव्यांगजनों के साथ अन्य मरीजों और आगंतुकों से भी पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाता है।
दिव्यांगजनों की शिकायतों के समाधान के लिए सरकारी संस्थानों में भी व्यवस्था मजबूत की जा रही है। प्रदेश की प्रत्येक सरकारी स्थापना में शिकायत प्रतितोष अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य किया गया है। यह अधिकारी दिव्यांगजनों से जुड़ी शिकायतों को दर्ज करने उनकी जांच कराने और जरूरी सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का काम करेगा। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में भी इस व्यवस्था के तहत प्रशासन विभाग के सहायक कुलसचिव गौरीशंकर बरार को दिव्यांगजन शिकायत प्रतितोष अधिकारी नियुक्त किया गया है। वे दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के तहत शिकायतों का रिकॉर्ड भी रखेंगे।
सरकार ने दिव्यांग यात्रियों से अपील की है कि अगर कोई बस संचालक 50 प्रतिशत किराया छूट देने से इनकार करता है या उनसे पूरा किराया वसूलता है तो वे चुप न रहें। यात्री बस के टिकट और बस की फोटो लेकर आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं। इसी तरह यदि किसी सरकारी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में दिव्यांग व्यक्ति से पार्किंग शुल्क मांगा जाता है तो उसकी भी शिकायत की जा सकती है। शिकायत मिलने के बाद संबंधित विभाग के जरिए कार्रवाई की जाएगी।
सरकार की इस पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों को कागजों पर मिले अधिकारों को वास्तविक जीवन में लागू कराना है। बस यात्रा से लेकर अस्पतालों तक मिलने वाली सुविधाओं में किसी तरह की अनदेखी या भेदभाव सामने आने पर अब संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह बनाने की तैयारी है। छह जिलों में बस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश और सरकारी अस्पतालों में पार्किंग शुल्क से छूट को लेकर जारी आदेश से साफ है कि दिव्यांगजनों के अधिकारों के पालन को लेकर प्रशासन अब सख्ती बरतने के मूड में है।
