कोरोना में जान जोखिम में डालकर बचाई लोगों की जिंदगी, अब रोजगार के लिए भटक रहे 4000 स्वास्थ्यकर्मी; सिंघार ने CM को लिखा पत्र
शनिवार को मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में उमंग सिंघार ने कहा कि कोविड महामारी का दौर प्रदेश के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था। उस समय डॉक्टरों से लेकर नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों तक ने दिन-रात मरीजों की देखभाल की थी। संक्रमण के खतरे के बावजूद इन कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और करीब दो वर्षों तक लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान दिया। इनमें डॉक्टर आयुष चिकित्सक स्टाफ नर्स फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन और एएनएम सहित कई श्रेणियों के कर्मचारी शामिल थे।
सिंघार के मुताबिक महामारी के कठिन समय में इन स्वास्थ्यकर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा की लेकिन संकट का दौर समाप्त होने के बाद उनकी सेवाएं खत्म कर दी गईं। अब यही कर्मचारी रोजगार और अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। करीब 4000 स्वास्थ्यकर्मी पिछले कई दिनों से भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से दोबारा नियुक्ति की मांग उठा रहे हैं। उनका कहना है कि महामारी के दौरान किए गए काम और हासिल अनुभव को देखते हुए उन्हें फिर से स्वास्थ्य विभाग में अवसर मिलना चाहिए।
नेता प्रतिपक्ष ने अपने पत्र में प्रदेश की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में खाली पदों का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में डॉक्टरों नर्सों फार्मासिस्टों और लैब टेक्नीशियनों सहित अलग-अलग संवर्गों के हजारों पद रिक्त हैं। एक तरफ अस्पतालों में कर्मचारियों की जरूरत बनी हुई है और दूसरी तरफ कोविड के दौरान सेवाएं दे चुके प्रशिक्षित कर्मचारी रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को इन कर्मचारियों के अनुभव और योग्यता का लाभ उठाना चाहिए।
उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि कोविड काल में काम कर चुके पात्र स्वास्थ्यकर्मियों के समायोजन और पुनर्नियोजन के लिए स्पष्ट नीति बनाई जाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की योग्यता और पूर्व अनुभव को ध्यान में रखते हुए उन्हें जल्द रोजगार देने के लिए ठोस निर्णय लिया जाना चाहिए। इससे लंबे समय से आंदोलन कर रहे कर्मचारियों के साथ-साथ उनके परिवारों को भी राहत मिल सकेगी।
सिंघार ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान जब प्रदेश को इन स्वास्थ्यकर्मियों की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उन्होंने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपनी सेवाएं दी थीं। ऐसे कर्मचारियों के भविष्य की जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुनर्नियोजन का रास्ता निकाला जाए।
अब इस पत्र के बाद कोविड स्वास्थ्यकर्मियों की मांग पर सरकार के रुख को लेकर नजरें रहेंगी। कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनकी सेवाओं और अनुभव को देखते हुए सरकार कोई ठोस फैसला लेगी। हालांकि पुनर्नियोजन को लेकर अंतिम निर्णय सरकार की नीति और पात्रता संबंधी नियमों के आधार पर ही होगा। फिलहाल करीब 4000 स्वास्थ्यकर्मियों का रोजगार और भविष्य मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा अहम मुद्दा बना हुआ है।
