November 22, 2026

चीन सीमा के 40 गांवों में लौटी रौनक, अमित शाह ने बताया कैसे रुका पलायन और बदली तस्वीर..

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नई दिल्ली ।चीन सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के गांवों में विकास कार्यों का असर अब दिखाई देने लगा है। लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की कमी और सीमित आजीविका के कारण दूसरे स्थानों पर जा चुके ग्रामीण अब अपने मूल गांवों में लौट रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को ईटानगर में बताया कि राज्य के चीन सीमा से लगे करीब 40 गांवों में लोगों की घरवापसी हुई है। इन गांवों में आबादी भी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी सुविधाओं में सुधार से सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति बदल रही है।

अमित शाह ने इस बदलाव का श्रेय केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को दिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के दूरदराज और सीमावर्ती गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इसके तहत स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ रोजगार और आजीविका के अवसर विकसित किए जा रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपने गांव छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाने की जरूरत न पड़े और वे स्थानीय स्तर पर ही बेहतर जीवनयापन कर सकें।

गृह मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के लिए 5,610 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी की। इन योजनाओं में शिक्षा, बिजली, ग्रामीण सड़क निर्माण और सीमावर्ती इलाकों के विकास से जुड़ी पहल शामिल हैं। इनमें मिशन शिक्षित अरुणाचल के दूसरे चरण के लिए 1,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के व्यापक राज्य विद्युत विकास कार्यक्रम के लिए 2,000 करोड़ रुपये और ग्रामीण सड़क विकास कार्यक्रम के लिए भी 2,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास को आगे बढ़ाने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत राज्य के 11 सीमावर्ती जिलों में 110.95 करोड़ रुपये की लागत से 199 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इन परियोजनाओं के माध्यम से दूरस्थ गांवों तक आवश्यक सुविधाएं पहुंचाने और स्थानीय बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। अमित शाह ने इसके साथ ही मिशन सुरक्षा की भी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांव देश की सुरक्षा और विकास, दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सीमा पर स्थित गांवों को केवल भौगोलिक दृष्टि से दूरस्थ क्षेत्र मानकर नहीं देखा जाना चाहिए। इन इलाकों में रहने वाले नागरिक देश की सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इसलिए स्थानीय आबादी को बनाए रखने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है। गांवों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से लोगों को अपने क्षेत्र में ही रोजगार मिलने की संभावनाएं मजबूत होंगी।

अमित शाह ने सीमावर्ती इलाकों में किसानों की सहायता के लिए सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बल स्थानीय किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने और अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। सुरक्षा बलों की ओर से स्थानीय स्तर पर उत्पादित खाद्य सामग्री की खरीद भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्थन दे रही है। इससे किसानों को बाजार उपलब्ध कराने और उनकी आमदनी के अवसर बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

गृह मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में सहकारी समितियों के माध्यम से दूध, मछली, मांस और अंडों का उत्पादन बढ़ाने की संभावनाओं पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि स्थानीय उत्पादन बढ़ने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य को बाहर से आने वाली खाद्य सामग्री पर निर्भरता कम करने में सहायता मिलेगी।

डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड राज्य में संभावनाओं का आकलन करने के लिए एक टीम भेजेगा। शाह ने कहा कि यदि स्थानीय उत्पादक पर्याप्त मात्रा में दूध उपलब्ध करा पाते हैं, तो एनडीडीबी और अमूल उनसे दूध खरीदने की व्यवस्था कर सकते हैं। इससे सीमावर्ती गांवों में कृषि और पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में नए अवसर खुल सकते हैं।

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