यूपी चुनाव से पहले महिलाओं को ₹20 हजार देने की तैयारी, भाजपा के प्रस्ताव से करोड़ों परिवारों को मिल सकता है लाभ..
प्रस्तावित योजना को दिसंबर 2026 से पहले लागू करने की तैयारी की चर्चा है। इसके लिए प्रदेश में महिलाओं के जनधन बैंक खातों का सत्यापन कराया जा रहा है, ताकि सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचाई जा सके। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में बीपीएल श्रेणी के करीब 3.64 करोड़ परिवार हैं। इनमें से लगभग 80 प्रतिशत परिवारों से जुड़े जनधन खातों का सत्यापन पूरा किया जा चुका है। शेष खातों की जांच की प्रक्रिया भी जारी बताई जा रही है।
योजना के तहत मिलने वाली राशि का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना बताया जा रहा है। इस धनराशि का इस्तेमाल महिलाएं अपना छोटा कारोबार या स्वरोजगार शुरू करने में कर सकती हैं। इसके अलावा उन्हें स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर आय के नए अवसर उपलब्ध कराने पर भी विचार किया गया है। सरकार और पार्टी स्तर पर इस सहायता के अलग-अलग मॉडल पर चर्चा हुई है। फिलहाल प्रत्येक बीपीएल परिवार की एक महिला को दो चरणों में कुल 20 हजार रुपये देने का प्रस्ताव प्रमुखता से सामने आया है।
इस योजना को लेकर राजनीतिक महत्व भी देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और भाजपा लगातार तीसरी बार राज्य में सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में महिला मतदाताओं को आर्थिक सहायता देने की पहल को चुनाव से पहले महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि, योजना को लेकर अंतिम निर्णय और इसके लाभार्थियों के चयन से संबंधित विस्तृत नियम अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।
भाजपा की रणनीति के पीछे दूसरे राज्यों में लागू महिला आर्थिक सहायता योजनाओं का अनुभव भी अहम माना जा रहा है। महाराष्ट्र में माझी लाडकी बहिण योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक मदद दी गई थी। विधानसभा चुनाव से पहले इस योजना की काफी चर्चा हुई थी। इसी तरह हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की पहल की गई।
बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और असम में अरुणोदय योजना के जरिए भी महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इन योजनाओं के माध्यम से महिला लाभार्थियों को सीधे आर्थिक मदद देने का मॉडल अपनाया गया। भाजपा अब उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू करने की संभावनाएं तलाश रही है।
मध्य प्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी योजना का उदाहरण भी इस राजनीतिक चर्चा में शामिल किया जा रहा है। हालांकि, लाड़ली लक्ष्मी योजना और प्रस्तावित उत्तर प्रदेश योजना की पात्रता तथा सहायता का स्वरूप अलग है। उत्तर प्रदेश में विचाराधीन प्रस्ताव विशेष रूप से बीपीएल परिवारों की एक महिला को आर्थिक मदद देने से जुड़ा है।
फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि योजना को कब मंजूरी मिलेगी, किन महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा और दोनों किस्तों का भुगतान किस समय किया जाएगा। जनधन खातों का सत्यापन पूरा होने के बाद पात्रता और भुगतान की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा सकता है। आधिकारिक घोषणा के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि प्रस्तावित 20 हजार रुपये की सहायता किन शर्तों पर और किस समय महिलाओं के खातों में पहुंचाई जाएगी।
