संजय राउत ने रोजगार के वादे पर पीएम मोदी को घेरा, गौतम अदाणी से भी नौकरियों का हिसाब मांगने की कही बात
संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी के पुराने रोजगार संबंधी वादे का उल्लेख करते हुए कहा कि देश के युवाओं को बड़ी संख्या में नौकरियां उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। उनके मुताबिक, हर साल दो करोड़ रोजगार देने का आश्वासन दिया गया था। इस वादे को आधार बनाते हुए उन्होंने सरकार के सामने 12 साल के रोजगार संबंधी प्रदर्शन का सवाल रखा। राउत का आरोप है कि इतने लंबे समय में भी दो लाख लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई। उन्होंने कहा कि रोजगार के मुद्दे पर केवल घोषणाएं पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि सरकार को यह भी बताना चाहिए कि वादों के अनुरूप कितने लोगों को वास्तविक रूप से काम मिला।
राउत ने अपने बयान में उद्योगपति गौतम अदाणी का भी उल्लेख किया। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि उन्हें बड़े उद्योगपतियों से रोजगार सृजन के बारे में सीधे सवाल पूछने चाहिए। खास तौर पर गौतम अदाणी से यह जानना चाहिए कि उनके कारोबारी समूह ने कितने लोगों को रोजगार दिया है। राउत का कहना था कि जब उद्योगपतियों को सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार की रियायतें और सुविधाएं दी जाती हैं, तो उनसे यह सवाल भी किया जाना चाहिए कि वे देश में रोजगार बढ़ाने के लिए कितना योगदान दे रहे हैं।
शिवसेना (यूबीटी) सांसद ने सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों का मुद्दा भी उठाया, जो अदाणी समूह के नियंत्रण में आए हैं। उन्होंने इन उपक्रमों में नौकरियों की स्थिति पर सवाल खड़े किए। राउत ने पूछा कि इन संस्थानों का नियंत्रण बदलने के बाद रोजगार के अवसरों पर क्या असर पड़ा है और वहां कितनी नौकरियां उपलब्ध कराई गई हैं। उनके बयान का केंद्र यह सवाल रहा कि निजी क्षेत्र को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं और सार्वजनिक उपक्रमों के संचालन में बदलाव के बीच रोजगार सृजन की स्थिति का आकलन किस तरह किया जा रहा है।
राउत ने कहा कि देश में रोजगार पैदा करना प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। उनके अनुसार, सरकार को केवल उद्योगों के विस्तार या निवेश की घोषणाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आर्थिक गतिविधियों का लाभ आम लोगों और नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं तक पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री से उद्योगपतियों के साथ रोजगार के आंकड़ों पर चर्चा करने और यह पता लगाने की बात कही कि कंपनियों ने कितने नए अवसर तैयार किए हैं।
इस बयान के जरिए राउत ने केंद्र सरकार की रोजगार नीति और उद्योगपतियों के साथ उसके संबंधों को लेकर राजनीतिक सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक ओर प्रधानमंत्री के पुराने वादे को चर्चा में लाया, वहीं दूसरी ओर बड़े कारोबारी समूहों की जवाबदेही का मुद्दा भी जोड़ा। हालांकि, उनके बयान में रोजगार से जुड़े आरोपों के समर्थन में कोई विस्तृत आंकड़ा या आधिकारिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। ऐसे में दो करोड़ नौकरियों के वादे, दो लाख रोजगार के दावे और अदाणी समूह से जुड़े सवालों पर सरकारी तथा संबंधित पक्षों का जवाब महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल रोजगार का मुद्दा राजनीतिक चर्चा में बना हुआ है और राउत ने इसे लेकर केंद्र सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है।
