मुंबई में अपराधियों की अब खैर नहीं, AI कैमरों से होगी हर संदिग्ध गतिविधि की निगरानी..
प्रस्तावित कैमरों में फेस रिकग्निशन, थर्मल इमेजिंग और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन जैसी तकनीकें शामिल होंगी। इनकी मदद से पुलिस को वांछित अपराधियों की पहचान करने और संदिग्ध वाहनों पर नजर रखने में सहायता मिलेगी। यदि कोई ऐसा व्यक्ति भीड़भाड़ वाले इलाके से गुजरता है, जिसकी पहचान पुलिस के रिकॉर्ड में वांछित अपराधी के रूप में दर्ज है, तो सिस्टम उसका चेहरा पहचानकर संबंधित कंट्रोल रूम को तत्काल सूचना भेज सकेगा। इससे पुलिस को मौके पर कार्रवाई करने के लिए समय मिल सकता है।
इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण पहलू यातायात व्यवस्था से भी जुड़ा है। AI तकनीक से लैस कैमरे तेज रफ्तार वाहनों, रेड लाइट का उल्लंघन करने वालों और बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले लोगों की पहचान कर सकेंगे। नियमों का उल्लंघन सामने आने पर सिस्टम के माध्यम से स्वचालित चालान जारी करने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। इससे यातायात पुलिस को लगातार सड़कों पर मौजूद रहकर हर उल्लंघन की निगरानी करने की जरूरत कम हो सकती है।
नई तकनीक के तहत पुलिस की निगरानी केवल सरकारी CCTV कैमरों तक सीमित नहीं रहेगी। जरूरत पड़ने पर पुलिस को फाइव स्टार होटल, कॉर्पोरेट कार्यालयों, शॉपिंग मॉल और बड़े रिहायशी परिसरों में लगे कैमरों की फुटेज तक पहुंच मिल सकेगी। इसका उद्देश्य शहर में उपलब्ध अलग-अलग निगरानी कैमरों को एक व्यापक सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ना है। इससे किसी घटना के समय आसपास के निजी और सार्वजनिक कैमरों की फुटेज हासिल करने में मदद मिल सकती है।
मुंबई में इस तरह की व्यवस्था की जरूरत को हाल में कुर्ला के प्रमोद महाजन गार्डन में हुई घटना के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। फीनिक्स मॉल के पीछे स्थित इस पार्क में एक युवा जोड़ा तस्वीरें खिंचवा रहा था। इसी दौरान 8 से 10 लड़कों के एक समूह ने उन पर टिप्पणियां कीं। विरोध करने पर समूह के सदस्यों ने युवक और युवती के साथ डंडों, लातों और घूंसों से मारपीट शुरू कर दी। घटना का वीडियो किसी व्यक्ति ने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया, जिसके सामने आने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा।
इस मामले में पुलिस ने आठ नाबालिगों को हिरासत में लिया और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। घटना के बाद सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी व्यवस्था और पुलिस की तत्काल प्रतिक्रिया को लेकर सवाल उठे। AI कैमरों की प्रस्तावित व्यवस्था का एक उद्देश्य ऐसी घटनाओं में शुरुआती स्तर पर ही पुलिस को सूचना देना है।
नई तकनीक संदिग्ध गतिविधियों, अचानक इकट्ठा होती भीड़, किसी व्यक्ति के तेजी से भागने और हथियार जैसी वस्तुओं की पहचान करने में सक्षम होगी। ऐसी स्थिति सामने आने पर कंट्रोल रूम को रियल-टाइम अलर्ट भेजा जा सकेगा। इससे पुलिस घटना के पूरी तरह बढ़ने से पहले मौके पर पहुंचने का प्रयास कर सकती है। हालांकि, तकनीक की पहचान के आधार पर कार्रवाई के लिए पुलिस की जांच और मानवीय हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण रहेंगे।
दूसरी ओर, इस व्यापक निगरानी व्यवस्था को लेकर नागरिकों की निजता का मुद्दा भी सामने आया है। सार्वजनिक स्थानों पर चेहरों की पहचान और निजी परिसरों के CCTV फुटेज तक पुलिस की पहुंच को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सरकार का कहना है कि इस तकनीक का इस्तेमाल अपराध नियंत्रण और यातायात प्रबंधन के उद्देश्य से किया जाएगा। ऐसे में कैमरों के उपयोग, फुटेज तक पहुंच और नागरिकों की निजी जानकारी की सुरक्षा से जुड़े नियम भी महत्वपूर्ण होंगे।
फरवरी 2027 तक 5,000 AI-सक्षम कैमरे लगाने की योजना के साथ मुंबई की निगरानी व्यवस्था में बड़ा तकनीकी बदलाव प्रस्तावित है। अब इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह सिस्टम अपराध रोकने, पुलिस की प्रतिक्रिया तेज करने और नागरिकों की निजता के बीच किस तरह संतुलन स्थापित करता है।
