कर्नाटक में गोहत्या विरोधी कानून पर बढ़ा विवाद, डीके शिवकुमार के बयान से गरमाई सियासत..
दरअसल, कर्नाटक में पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में गोहत्या विरोधी सख्त कानून लागू किया गया था। इस कानून में गायों की हत्या, उनके अवैध परिवहन और मांस की बिक्री से जुड़े मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। अब बेलगावी में प्रस्तावित विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले अल्पसंख्यक और दलित संगठनों ने राज्य सरकार के सामने इस कानून को समाप्त करने की मांग रखी है। संगठनों का कहना है कि मौजूदा कानून का इस्तेमाल कई बार लोगों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस गायों को सम्मान की दृष्टि से देखती है और उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी के अपने सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों के तहत गायों की रक्षा की जाएगी। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि किसी कानून का उद्देश्य समाज में नफरत फैलाना या किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाना नहीं होना चाहिए।
शिवकुमार के मुताबिक, सरकार की जिम्मेदारी केवल गायों की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के सभी वर्गों की आजीविका की रक्षा करना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि पहले भी इस विषय पर कानून मौजूद रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी के खिलाफ भेदभाव या नफरत फैलाने के लिए कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल किया जाए। सरकार सभी समुदायों के हितों और सामाजिक सौहार्द को ध्यान में रखकर काम करना चाहती है।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए पूछा कि वहां भाजपा की सरकार होने के बावजूद बड़ी मांस निर्यात कंपनियों को काम करने की अनुमति क्यों दी जा रही है। उनका कहना था कि यदि गोहत्या और मांस कारोबार को लेकर भाजपा का रुख इतना सख्त है, तो उसे उत्तर प्रदेश में संचालित बड़ी निर्यात कंपनियों के मामले में भी अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए।
शिवकुमार ने दोहराया कि कर्नाटक सरकार गायों की रक्षा करेगी, लेकिन इस जिम्मेदारी की आड़ में किसी को कानून या सत्ता का गलत इस्तेमाल करने की छूट नहीं दी जाएगी। उनके बयान को आगामी विधानसभा सत्र से पहले सरकार की राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
दूसरी ओर, कानून को रद्द करने की मांग कर रहे अल्पसंख्यक और दलित संगठनों ने इसके प्रभावों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि इस कानून के कारण दलित, मुस्लिम और किसान समुदाय के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संगठनों का दावा है कि गायों के परिवहन से जुड़े किसानों और कारोबारियों को कई बार रास्ते में रोका जाता है। कुछ मामलों में मारपीट और पुलिस में शिकायतों के जरिए लोगों को कानूनी मुश्किलों में डालने की बात भी कही गई है।
इन संगठनों का यह भी आरोप है कि कानून के दुरुपयोग से मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को बढ़ावा मिलने की आशंका रहती है। उनका मानना है कि मौजूदा प्रावधानों के कारण पशुपालन, परिवहन और संबंधित कारोबार से जुड़े लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है। इसी आधार पर वे कानून को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं।
अब सबकी नजरें बेलगावी में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर टिकी हैं। इस दौरान गोहत्या विरोधी कानून को लेकर सरकार, विपक्ष और विभिन्न सामाजिक संगठनों के बीच बहस तेज होने की संभावना है। फिलहाल मुख्यमंत्री के बयान से यह स्पष्ट है कि सरकार गायों की सुरक्षा के पक्ष में है, लेकिन कानून के इस्तेमाल में किसी भी तरह के भेदभाव और दुरुपयोग को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है।
