November 19, 2026

शिवपुरी के 19 गांवों और रास्तों को मिलेगी बड़ी राहत, 73.98 करोड़ से बनेंगे नए पुल, मानसून में नहीं कटेगा संपर्क

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मध्य प्रदेश: के शिवपुरी जिले में बारिश के मौसम में आवागमन की समस्या से जूझने वाले ग्रामीणों के लिए राहत की योजना तैयार की गई है। जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में 19 नए पुलों का निर्माण कराया जाएगा। इस परियोजना पर सरकार करीब 73.98 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इन पुलों के निर्माण से उन ग्रामीण रास्तों पर आवागमन बेहतर होने की उम्मीद है, जहां मानसून के दौरान नदी-नालों में पानी बढ़ने के कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ता है। परियोजना के लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं।

बारिश के दिनों में शिवपुरी जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में नदी और नालों का जलस्तर बढ़ने से रास्ते प्रभावित हो जाते हैं। कई स्थानों पर पानी भरने के कारण गांवों का मुख्य सड़कों से संपर्क बाधित हो जाता है। इसका असर ग्रामीणों की दैनिक गतिविधियों, बाजार तक पहुंच, जरूरी कामकाज और अन्य आवागमन पर पड़ता है। पुलों के निर्माण से ऐसी समस्याओं को कम करने की योजना है।

इस परियोजना के तहत बनने वाले सभी 19 पुलों की कुल लंबाई 1,612.62 मीटर होगी। यानी इन पुलों को मिलाकर इनकी लंबाई 1.612 किलोमीटर से अधिक रहेगी। जिले के अलग-अलग हिस्सों में जरूरत के अनुसार हाई लेवल और सबमर्सिबल पुलों का निर्माण कराया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

परियोजना का सबसे लंबा पुल एबी रोड से गुरावल मार्ग पर प्रस्तावित है। इसकी लंबाई 195 मीटर होगी और इसके निर्माण पर 8.73 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह इस पूरी योजना का सबसे बड़ा पुल होगा। इसके अलावा अन्य ग्रामीण और अर्धशहरी मार्गों पर भी पुल बनाए जाएंगे, जिससे स्थानीय आबादी को आवागमन की सुविधा मिल सके।

निर्माण योजना में सिरसौद-पिछोर रोड, कोट्टानाका छीपोल, महलोनी से गरेठ और कुंवरपुर से खजूरी बड़ा जैसे मार्ग शामिल हैं। इसके अलावा देहरदा गणेश से टामकी और ईसागढ़ रोड सहित अन्य महत्वपूर्ण रास्तों पर भी पुलों का निर्माण प्रस्तावित है। इन स्थानों पर पुल बनने से बारिश के दौरान पानी के कारण रास्ता बाधित होने की समस्या से राहत मिलने की संभावना है।

इस परियोजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता निर्माण कार्य की गुणवत्ता की निगरानी को लेकर तय की गई व्यवस्था है। निर्माण में लापरवाही और घटिया सामग्री के इस्तेमाल को रोकने के लिए विशेष निगरानी टीम तैनात की जाएगी। इसमें एक टीम लीडर, तीन ब्रिज इंजीनियर, तीन मटेरियल इंजीनियर और नौ फील्ड इंजीनियर शामिल होंगे। यह टीम निर्माण की अलग-अलग प्रक्रियाओं और इस्तेमाल होने वाली सामग्री की गुणवत्ता पर नजर रखेगी।

निर्माण कार्य में गुणवत्ता संबंधी अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है। निर्धारित शर्तों के अनुसार, निरीक्षण में काम घटिया मिलने पर संबंधित कंसल्टेंसी और ठेकेदार से फीस का पांच गुना तक जुर्माना वसूला जा सकेगा। इसके साथ ही संबंधित कार्य का भुगतान भी रोका जा सकता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य निर्माण कार्य को तय मानकों के अनुरूप पूरा कराना है।

शिवपुरी जिले में 19 पुलों का निर्माण ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण परियोजना है। इससे उन इलाकों को विशेष लाभ मिल सकता है, जहां बारिश के समय रास्तों पर पानी भरने या नदी-नालों के उफान के कारण लोगों को लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। पुलों के तैयार होने के बाद ग्रामीणों को मुख्य मार्गों तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी।

हालांकि, इस योजना का वास्तविक लाभ निर्माण कार्य पूरा होने और पुलों के चालू होने के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल 73.98 करोड़ रुपये की इस परियोजना के लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं। अब निर्माण प्रक्रिया शुरू होने और निर्धारित गुणवत्ता मानकों के साथ काम पूरा होने पर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार की उम्मीद है।

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