बंगाल में TMC-BJP की जंग पहुंची थाने तक, अभिषेक बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष को घेरा
अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता के गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन में यह शिकायत दर्ज कराई। पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को दी गई शिकायत में उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं के कुछ बयानों का असर पुलिस अधिकारियों पर पड़ सकता है। इससे पुलिस की संस्थागत स्वतंत्रता और निष्पक्ष तरीके से काम करने की क्षमता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। उनका आरोप है कि इस तरह के बयान पुलिस को कानूनी प्रक्रिया से हटकर कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। अभिषेक बनर्जी ने इन बयानों से जुड़े वीडियो और अन्य सामग्री अपने एक्स अकाउंट पर भी साझा किए हैं।
टीएमसी सांसद ने पुलिस से भारतीय न्याय संहिता 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। शिकायत में उन्होंने धारा 224 और 351 के साथ धारा 353 तथा 356 की संबंधित उपधाराओं का उल्लेख किया है। उनका कहना है कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए और किसी व्यक्ति को उसके राजनीतिक पद या प्रभाव के आधार पर विशेष छूट नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने पुलिस से भाजपा नेताओं के बयानों की जांच करने और नियमानुसार कार्रवाई करने का आग्रह किया है।
इस शिकायत का एक अहम पहलू यह भी है कि गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पहले से एफआईआर दर्ज है। शिकायत में एफआईआर नंबर 153/2026 का उल्लेख किया गया है। अभिषेक बनर्जी ने बताया कि वह एक समन के सिलसिले में खुद पुलिस स्टेशन पहुंचे थे और उसी दौरान उन्होंने भाजपा नेताओं के खिलाफ अपनी शिकायत दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी ओर से दर्ज कराई गई शिकायत उनके खिलाफ पहले से दर्ज मामले का बदला लेने के लिए नहीं है। उन्हें पुलिस की जांच प्रक्रिया पर कोई आपत्ति नहीं है। उनका कहना है कि यदि पुलिस किसी मामले की जांच कर रही है तो उसे कानून के मुताबिक काम करना चाहिए लेकिन नेताओं के बयानों पर भी समान रूप से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
अभिषेक बनर्जी ने अपनी शिकायत में इस बात पर जोर दिया कि पुलिस अधिकारियों को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाना चाहिए। किसी भी राजनीतिक नेता की ओर से दिए गए ऐसे बयान जो पुलिस की कार्रवाई को प्रभावित कर सकते हैं उनकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। इस मामले में शुभेंदु अधिकारी और अन्य भाजपा नेताओं की ओर से क्या प्रतिक्रिया दी गई है यह शिकायत में लगाए गए आरोपों से अलग विषय है। फिलहाल पुलिस के सामने शिकायत की जांच और उसमें लगाए गए आरोपों पर कानूनी प्रक्रिया के अनुसार फैसला लेने की चुनौती है।
इस पूरे मामले में जीरो एफआईआर का प्रावधान भी महत्वपूर्ण है। जीरो एफआईआर ऐसी शिकायत होती है जिसे किसी भी पुलिस थाने में दर्ज कराया जा सकता है। इसके लिए यह जरूरी नहीं कि कथित अपराध उसी थाने के अधिकार क्षेत्र में हुआ हो। पुलिस शिकायत दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती और शुरुआती तौर पर उसे जीरो नंबर दिया जाता है। बाद में मामले को संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने में भेज दिया जाता है जहां नियमित एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच की जाती है। इस व्यवस्था का उद्देश्य शिकायतकर्ता को तुरंत पुलिस तक पहुंच उपलब्ध कराना है।
अभिषेक बनर्जी की इस शिकायत के बाद पश्चिम बंगाल में टीएमसी और भाजपा के बीच राजनीतिक तनाव और बढ़ने की संभावना है। एक ओर टीएमसी सांसद ने भाजपा नेताओं के बयानों को धमकी और पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश बताया है तो दूसरी ओर इस मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस की जांच और उपलब्ध तथ्यों पर निर्भर करेगी।
