November 19, 2026

महिला कलेक्टर को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप, थलपति विजय की पार्टी के विधायक पर घिरीं मुश्किलें, NCW ने मांगी 7 दिन में रिपोर्ट

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नई दिल्ली । तमिलनाडु में थलपति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम यानी टीवीके के एक विधायक पर महिला जिला कलेक्टर को कथित तौर पर अश्लील संदेश भेजने और उनके आवास पर पहुंचने की कोशिश करने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले ने अब राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए तमिलनाडु पुलिस से सात दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए और इसमें किसी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

आरोपों के घेरे में कल्लाकुरिची से टीवीके विधायक सी. अरुल विग्नेश हैं। शिकायत के अनुसार विधायक ने जिला कलेक्टर जे. पद्मजा को कथित तौर पर अश्लील संदेश भेजे थे। इसके अलावा उन पर शराब के नशे में कलेक्टर के आवास पर पहुंचने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया गया है। मामला तब सार्वजनिक हुआ जब कलेक्टर के पति शेख अब्दुल रहमान ने मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को पत्र लिखकर शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। शेख अब्दुल रहमान भी प्रशासनिक सेवा में कलेक्टर के पद पर कार्यरत बताए गए हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि उसने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही कथित डिजिटल सबूतों को सुरक्षित रखने और उनकी उचित तरीके से जांच करने के निर्देश दिए हैं। आयोग का कहना है कि महिला लोक अधिकारियों की गरिमा और सुरक्षा से किसी भी स्थिति में समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले में राज्य पुलिस से सात दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा गया है।

शिकायत सामने आने के बाद तमिलनाडु की राजनीति में भी आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। विपक्षी दलों ने विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग उठाई है। डीएमके ने इस मामले में पुलिस महानिदेशक महेश कुमार अग्रवाल को ज्ञापन सौंपकर विधायक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पार्टी ने आरोपों की जांच अपराध शाखा-अपराध जांच विभाग यानी सीबी-सीआईडी से कराने की भी मांग की है। डीएमके का कहना है कि यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं तो यह केवल एक महिला अधिकारी की गरिमा से जुड़ा मामला नहीं होगा बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था और कानून के शासन के लिए भी गंभीर चुनौती होगी।

डीएमके ने कलेक्टर और उनके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा देने की मांग भी की है। पार्टी का कहना है कि किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि को अपने पद या राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके प्रशासनिक अधिकारियों को डराने का अधिकार नहीं है। हालांकि पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसका उद्देश्य विधायक को पहले से दोषी ठहराना नहीं बल्कि निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित कराना है।

दूसरी ओर विधायक सी. अरुल विग्नेश ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने इन्हें अफवाह और गंदी राजनीति से प्रेरित बताया है तथा आरोप लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही है। टीवीके के गठबंधन सहयोगी वीसीके नेता थोल थिरुमावलवन ने भी कहा है कि यदि विधायक दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल मामले की सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग के संज्ञान और पुलिस से मांगी गई रिपोर्ट के बाद अब सबकी नजर इस बात पर है कि तमिलनाडु पुलिस इस संवेदनशील मामले में क्या कदम उठाती है।

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