चार साल के बच्चे की कस्टडी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जर्मन मां को मिली सिंगापुर ले जाने की अनुमति
इस मामले की सुनवाई जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने की। पीठ ने शुरुआती तौर पर उपलब्ध तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर माना कि बच्चे की अभिरक्षा के मामले में मां का दावा पिता की तुलना में अधिक मजबूत दिखाई देता है। अदालत ने यह भी कहा कि उसका उद्देश्य माता-पिता के बीच चल रहे विवाद से बच्चे के हितों और उसकी स्वतंत्र पहचान पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करना है।
यह मामला अलग-अलग राष्ट्रीयता वाले एक अविवाहित जोड़े से जुड़ा है। बच्चे की मां जर्मनी की नागरिक हैं और सिंगापुर में रहती हैं, जबकि पिता भारतीय नागरिक हैं और दिल्ली में एक कानूनी फर्म चलाते हैं। मां टिकटॉक के लिए काम करती हैं। दोनों के संबंध समाप्त होने के बाद बच्चे की देखभाल और उसकी कस्टडी को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो आगे चलकर अदालत तक पहुंच गया।
मां ने आरोप लगाया था कि संबंध टूटने के बाद पिता उन्हें बच्चे तक पहुंचने और उसकी देखभाल करने से रोक रहे हैं। उन्होंने बच्चे की शिक्षा और भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे अपने साथ सिंगापुर ले जाने की अनुमति मांगी थी। उनका पक्ष था कि सिंगापुर में रहकर बच्चे की पढ़ाई और देखभाल की बेहतर व्यवस्था की जा सकती है। अदालत ने दोनों पक्षों की ओर से रखे गए प्रस्तावों और उपलब्ध दस्तावेजों पर विचार करने के बाद मां की योजना को व्यावहारिक और बच्चे के हित में उपयुक्त माना।
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि माता-पिता के बीच चल रही कानूनी और व्यक्तिगत खींचतान का असर बच्चे की स्वायत्तता पर नहीं पड़ना चाहिए। अदालत की प्राथमिक चिंता बच्चे के हितों की रक्षा करना है। इसी आधार पर फिलहाल उसकी अंतरिम अभिरक्षा मां को सौंपने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही मां को बच्चे को सिंगापुर ले जाने की अनुमति दी गई है।
हालांकि, इस फैसले का अर्थ यह नहीं है कि पिता के अधिकार समाप्त हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बच्चे से मिलने का अधिकार दिया है। इस तरह अदालत ने मां को बच्चे की देखभाल और उसके साथ रहने की अनुमति देने के साथ पिता के साथ उसका संपर्क बनाए रखने की व्यवस्था भी की है। यह पहल बच्चे के दोनों माता-पिता के साथ संबंध बनाए रखने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है।
अदालत ने अपने आदेश में यह भी साफ किया कि कस्टडी से संबंधित यह निर्णय अंतिम नहीं है। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में पिता की ओर से दायर याचिका अभी लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से उस अदालत के अधिकार क्षेत्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा। संबंधित अदालत इस मामले में उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों और लागू कानूनी प्रावधानों के आधार पर स्वतंत्र रूप से अंतिम फैसला करेगी।
इस प्रकार फिलहाल बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी मां को मिली है और वह उसे सिंगापुर ले जा सकेंगी। वहीं, पिता को मुलाकात का अधिकार रहेगा। अंतिम कस्टडी का फैसला पटियाला हाउस अदालत में लंबित कार्यवाही के बाद होगा।
