November 19, 2026

मध्यप्रदेश में जल संरक्षण की नई मुहिम, सूखे बोरवेल बनेंगे रिचार्ज वेल; तालाबों की गाद किसानों को मिलेगी मुफ्त

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भोपाल। मध्यप्रदेश में गिरते भूजल स्तर और जल संकट की चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने जल संरक्षण की दिशा में नई पहल की है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश में अब सूखे और अनुपयोगी बोरवेल को रिचार्ज वेल में बदला जाएगा। इसके जरिए बारिश के पानी को सीधे जमीन के भीतर पहुंचाकर भूजल स्तर बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इतना ही नहीं तालाबों की खुदाई और गहरीकरण से निकलने वाली उपजाऊ मिट्टी तथा गाद किसानों को मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। इससे एक तरफ गांवों में जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा तो दूसरी तरफ किसानों को खेतों की मिट्टी सुधारने में भी मदद मिल सकेगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने अभियान को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है।

यह अभियान 15 नवंबर 2026 से शुरू होकर 30 जून 2027 तक चलेगा। इसे दो चरणों में संचालित किया जाएगा। पहले चरण में 7 अप्रैल 2027 तक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और जनभागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण के काम कराए जाएंगे। इसके बाद दूसरे चरण में 7 अप्रैल से 30 जून तक अन्य विभागों को भी अभियान से जोड़ा जाएगा। सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में जनसमुदाय की मौजूदगी में कम से कम एक जल संरक्षण कार्य शुरू करना अनिवार्य किया है। अभियान की निगरानी के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर और विकासखंड स्तर पर एसडीएम को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

नई गाइडलाइन के मुताबिक गांवों में ऐसे बोरवेल जिनका पानी सूख चुका है या जिनका उपयोग नहीं हो रहा है उन्हें रिचार्ज वेल में परिवर्तित किया जाएगा। इसका उद्देश्य बारिश के पानी को व्यर्थ बहने से रोककर भूजल भंडार तक पहुंचाना है। इसके साथ ही कम बारिश से प्रभावित जिलों में नए कुओं का निर्माण भी कराया जाएगा। अलीराजपुर धार डिंडोरी मंडला झाबुआ सिवनी और छिंदवाड़ा जैसे जिलों में वीबी-जी राम जी योजना के तहत इस दिशा में काम किए जाएंगे। मनरेगा के अंतर्गत पिछले वर्षों में अधूरे रह गए खेत-तालाब और अमृत सरोवरों को भी पूरा करने की योजना है।

अभियान में पुराने तालाबों चेकडैम और स्टॉपडैम का गहरीकरण भी महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। इनके भीतर जमा गाद और मिट्टी को निकालने का काम जनसहयोग से कराया जाएगा। खास बात यह है कि इस काम के लिए किसी सरकारी योजना की राशि खर्च नहीं की जाएगी। मशीन ट्रैक्टर-ट्रॉली और ईंधन की व्यवस्था जनभागीदारी से की जाएगी। खुदाई से निकलने वाली उपजाऊ मिट्टी और गाद स्थानीय किसानों को उनके खेतों में उपयोग के लिए मुफ्त दी जाएगी। जरूरत के मुताबिक इसका इस्तेमाल गांव की दूरस्थ सड़कों के निर्माण में भी किया जा सकेगा।

सरकार ने भूजल की स्थिति के आधार पर अलग-अलग क्षेत्रों के लिए बजट खर्च करने के लक्ष्य भी तय किए हैं। अति-दोहित और क्रिटिकल विकासखंडों में जल संवर्धन पर कम से कम 60 प्रतिशत बजट खर्च करना होगा। वहीं सेमी-क्रिटिकल ब्लॉकों में यह सीमा 45 प्रतिशत निर्धारित की गई है। इन क्षेत्रों में रिचार्ज शाफ्ट और परकोलेशन टैंक जैसी संरचनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। जल जीवन मिशन की एकल ग्राम योजनाओं वाले गांवों में पेयजल स्रोतों को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए कृत्रिम जल पुनर्भरण के इंतजाम भी किए जाएंगे।

जल संरक्षण के इस अभियान में पुरानी जल विरासत को बचाने पर भी जोर दिया गया है। गांवों की प्राचीन बावड़ियों और चंदेल-बुंदेला कालीन तालाबों की मरम्मत और नवीनीकरण कराया जाएगा। शासन के अधीन मंदिर परिसरों में मौजूद कुंड बावड़ी कुओं और घाटों का सर्वेक्षण होगा। इनके आसपास से अतिक्रमण हटाने के साथ गाद निकालने और जलग्रहण क्षेत्र की सफाई की जाएगी। जीर्णोद्धार के बाद इन संरचनाओं के रखरखाव की जिम्मेदारी स्थानीय मंदिर प्रबंधन समिति और समाज को दी जाएगी।

अभियान के तहत पहले किए गए पौधरोपण को बचाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। एक बगिया मां के नाम नर्मदा परिक्रमा पथ और गंगोत्री हरित परियोजना में लगाए गए पौधों की सुरक्षा के लिए वर्ष 2027 के मानसून में गैप-फिलिंग की जाएगी। इसके लिए सरकारी योजनाओं के साथ सांसद-विधायक निधि जनभागीदारी और सीएसआर से भी संसाधन जुटाए जाएंगे।

विभाग ने साफ किया है कि गली प्लग रिचार्ज पिट रिटेनिंग वॉल और लूज बोल्डर स्ट्रक्चर पर खर्च की गई राशि जिलों की रैंकिंग और वित्तीय प्रगति में शामिल नहीं होगी। प्रत्येक जिले को वीबी-जी राम जी योजना के वित्तीय लक्ष्य की कम से कम 50 प्रतिशत राशि की कार्ययोजना तैयार करनी होगी। अभियान में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सोशल ऑडिट कराया जाएगा। कलेक्टर अधिकारियों से कार्यों का निरीक्षण और मूल्यांकन कराएंगे। वहीं राज्य स्तर पर पोर्टल और डैशबोर्ड के जरिए जिलों की प्रगति पर नजर रखी जाएगी। सरकार की कोशिश है कि बारिश के पानी का अधिक से अधिक संचय हो और गांवों में आने वाले वर्षों के लिए जल उपलब्धता मजबूत बनाई जा सके।

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