November 19, 2026

टाटा संस की मुश्किलें बढ़ीं, आरबीआई ने अनिवार्य शेयर बाजार लिस्टिंग समेत सभी नियमों के पालन का दिया निर्देश

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नई दिल्ली ।टाटा समूह की प्रमुख होल्डिंग कंपनी टाटा संस को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने कंपनी को अपर-लेयर नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी) के लिए निर्धारित सभी नियामकीय नियमों का पालन करने की सलाह दी है। इसमें शेयर बाजार में अनिवार्य लिस्टिंग की शर्त भी शामिल है। आरबीआई के इस निर्देश से टाटा संस के भविष्य के स्वामित्व और शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने से जुड़े मुद्दे एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं।

आरबीआई ने 16 नवंबर को टाटा संस के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) को पत्र लिखकर कंपनी को लागू नियमों के अनुपालन की बात कही। यह पत्र कंपनी की ओर से 6 अक्टूबर को भेजे गए एक अनुरोध के जवाब में था। टाटा संस ने उस पत्र में नियामकीय प्रावधानों को लेकर मार्गदर्शन मांगा था। हालांकि, कंपनी ने किसी विशेष नियम या दिशा-निर्देश पर अलग से स्पष्टीकरण नहीं मांगा था।

केंद्रीय बैंक ने अपने जवाब में संकेत दिया कि कंपनी का अनुरोध उसके बोर्ड में शेयर बाजार में लिस्टिंग को लेकर हुई चर्चाओं से संबंधित हो सकता है। इसके बाद आरबीआई ने स्पष्ट किया कि टाटा संस को उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध मौजूदा नियमों, दिशा-निर्देशों और निर्देशों के अनुसार अपर-लेयर एनबीएफसी पर लागू सभी प्रावधानों का पालन करना होगा। इनमें कंपनी की लिस्टिंग की अनिवार्यता भी शामिल है।

इस घटनाक्रम का संबंध टाटा संस की उस कोशिश से भी है, जिसके तहत कंपनी एनबीएफसी नियामकीय ढांचे से बाहर निकलना चाहती थी। 11 सितंबर को आरबीआई ने टाटा संस की कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) के रूप में अपना पंजीकरण स्वेच्छा से सरेंडर करने की अर्जी खारिज कर दी थी। इस फैसले के बाद कंपनी के लिए पंजीकरण रद्द कराकर अपर-लेयर एनबीएफसी से जुड़े नियमों से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया।

दरअसल, आरबीआई ने अपने स्केल-बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत सितंबर 2022 में टाटा संस को अपर-लेयर एनबीएफसी की श्रेणी में रखा था। इस वर्गीकरण के बाद कंपनी पर सामान्य एनबीएफसी की तुलना में अधिक सख्त नियामकीय प्रावधान लागू हो गए। इस श्रेणी में शामिल कंपनियों को वित्तीय स्थिरता और पारदर्शिता से जुड़े निर्धारित मानकों का पालन करना होता है।

अपर-लेयर एनबीएफसी के लिए लागू प्रमुख शर्तों में वर्गीकरण के तीन साल के भीतर शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना भी शामिल है। इस प्रावधान के तहत टाटा संस को भी निर्धारित समयसीमा में लिस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करनी थी। हालांकि, कंपनी ने इस नियामकीय स्थिति से बाहर निकलने के लिए अलग रास्ता अपनाने की कोशिश की।

मार्च 2024 में टाटा संस ने अपना पूरा कर्ज चुकाने के बाद आरबीआई से अपना पंजीकरण रद्द करने का अनुरोध किया था। कंपनी का उद्देश्य कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में पंजीकरण समाप्त कराना और अपर-लेयर एनबीएफसी के लिए लागू सख्त नियमों से बाहर निकलना था। ऐसा होने पर कंपनी निजी स्वामित्व वाली इकाई के रूप में अपना मौजूदा स्वरूप बनाए रख सकती थी और अनिवार्य लिस्टिंग की शर्त से भी बच सकती थी।

हालांकि, आरबीआई ने आवेदन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद इसे मंजूरी नहीं दी। इसके साथ ही टाटा संस को अपर-लेयर एनबीएफसी के रूप में लागू नियामकीय शर्तों का पालन करने की स्थिति में बने रहना पड़ा।

16 नवंबर का ताजा पत्र इसी नियामकीय स्थिति को दोबारा स्पष्ट करता है। आरबीआई ने अपने निर्देश में किसी नई छूट या विशेष रियायत का संकेत नहीं दिया है, बल्कि मौजूदा प्रावधानों के अनुपालन पर जोर दिया है। अब टाटा संस के सामने अपर-लेयर एनबीएफसी से जुड़े सभी नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी है, जिसमें शेयर बाजार में लिस्टिंग का प्रावधान भी शामिल है।

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