धरमजयगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस की भव्यता पर सवाल, भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा से लेकर विकास तक उठे मुद्दे
इस आयोजन के बीच भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित करने का मुद्दा भी सामने आया। बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के संघर्ष, स्वाभिमान और अधिकारों के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि धरमजयगढ़ जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में अब तक उनकी भव्य प्रतिमा स्थापित करने की दिशा में ठोस पहल क्यों नहीं हुई। स्थानीय लोगों का मानना है कि महापुरुषों का सम्मान केवल आयोजनों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनके स्मारक और प्रतिमाएं भी आने वाली पीढ़ियों को उनके योगदान से परिचित कराने का माध्यम बन सकती हैं।
नगर के कॉलेज मार्ग की स्थिति भी चर्चा का विषय बनी हुई है। स्थानीय नागरिक लंबे समय से इस सड़क की खराब हालत को लेकर शिकायत करते रहे हैं। आरोप है कि मुख्यमंत्री के आगमन से ठीक पहले सड़क पर डामर की एक परत बिछाकर मरम्मत कराई गई, लेकिन कुछ समय बाद ही कई स्थानों पर डामर उखड़ने लगा। यदि यह शिकायत सही है तो सड़क निर्माण में इस्तेमाल सामग्री, तकनीकी निगरानी और संबंधित एजेंसी की जिम्मेदारी की जांच जरूरी है। नागरिक स्थायी और गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं।
कार्यक्रम की व्यवस्थाओं और भीड़ प्रबंधन को लेकर भी अलग-अलग चर्चाएं सामने आईं। कुछ लोगों के अनुसार शुरुआत में कार्यक्रम स्थल के भीतर अच्छी उपस्थिति दिखाई दी, लेकिन बाद में कुर्सियां खाली होने लगीं। वहीं, कुछ नागरिकों का कहना था कि बाहर सड़कों और आसपास के क्षेत्रों में अधिक लोग मौजूद थे, जबकि आयोजन स्थल के भीतर अपेक्षित भागीदारी नजर नहीं आई। ऐसे में कार्यक्रम की व्यवस्थाओं और आमंत्रित लोगों की सहभागिता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।
सबसे संवेदनशील मुद्दा विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समाज की भागीदारी का है। पहाड़ी कोरवा समुदाय छत्तीसगढ़ के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) में शामिल है। इस समाज के कुछ लोगों को कार्यक्रम स्थल के भीतर प्रवेश नहीं दिए जाने का आरोप लगाया गया है। यदि यह आरोप सही है तो आयोजन की समावेशिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। आयोजकों और प्रशासन से इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा की जा रही है, ताकि वास्तविकता सामने आ सके।
धरमजयगढ़ नगर की बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी नागरिकों की अपेक्षाएं बनी हुई हैं। सड़क, पेयजल, नाली, साफ-सफाई और आवागमन जैसी समस्याओं के स्थायी समाधान की मांग लंबे समय से उठती रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस स्तर पर बड़े आयोजन की तैयारियां की गईं, उसी तरह की प्राथमिकता नगर की आवश्यक सुविधाओं को भी मिलनी चाहिए।
इसी दौरान पटवारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने आम नागरिकों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। राजस्व विभाग से जुड़े कार्य प्रभावित होने के कारण जमीन के रिकॉर्ड, नामांतरण, सीमांकन और आय, जाति तथा निवास प्रमाणपत्र बनवाने जैसे कामों में लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसका असर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों, विद्यार्थियों और अन्य जरूरतमंद नागरिकों पर पड़ सकता है। कर्मचारियों की मांगों और आम जनता की परेशानी के बीच समाधान निकालने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
क्षेत्र में प्रस्तावित कोयला खदानों को लेकर भी आदिवासी समुदाय और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोगों की चिंताएं सामने आई हैं। स्थानीय स्तर पर सवाल उठ रहे हैं कि यदि इन परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ता है तो जंगल, जमीन, जलस्रोत और पारंपरिक आजीविका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ग्रामसभा की सहमति, वन अधिकार कानून, पर्यावरणीय मंजूरी, पुनर्वास और उचित मुआवजे जैसे विषयों को लेकर स्पष्टता जरूरी मानी जा रही है। जंगल और वनोपज पर निर्भर परिवारों के भविष्य को लेकर भी जवाब मांगे जा रहे हैं।
आदिवासी मुद्दों पर राजनीतिक प्रतिनिधियों की भूमिका को लेकर भी चर्चा है। कुछ नेताओं के विभिन्न नीतियों और विकास कार्यों पर विरोध जताने तथा सरकारी आयोजनों में शामिल होने के कारण जनता उनके रुख को स्पष्ट रूप से समझना चाहती है। हालांकि, किसी आयोजन में भागीदारी और किसी नीति से असहमति अलग-अलग विषय हैं। ऐसे में जल, जंगल, जमीन, विस्थापन और स्थानीय विकास पर सभी जनप्रतिनिधियों का स्पष्ट पक्ष महत्वपूर्ण होगा।
इन मुद्दों पर भाजपा और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के साथ विधायक और सांसद का पक्ष जानने का प्रयास किए जाने की बात कही गई है। भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा, सड़क निर्माण, पहाड़ी कोरवा समाज की भागीदारी, बुनियादी सुविधाओं, पटवारी हड़ताल और कोयला खदानों से जुड़े सवालों पर संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। जनजातीय गौरव दिवस की वास्तविक सार्थकता तभी होगी, जब आदिवासी समाज के अधिकारों, सम्मान और क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों पर ठोस कार्रवाई दिखाई देगी।
