मध्य प्रदेश विधानसभा में शीतकालीन सत्र से पहले विधायकों की बैठक, कई विभागों के अधिकारियों से मांगा जाएगा जवाब..
बैठक का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि सदन में विधायकों के सवालों के जवाब में मंत्रियों की ओर से जो आश्वासन दिए गए थे, उन पर संबंधित विभागों ने कितना काम किया है। किन मामलों में निर्णय लिया गया, किन आश्वासनों पर कार्रवाई पूरी हुई और किन विषयों पर विभागीय स्तर पर काम लंबित है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। विधायक सीधे अधिकारियों से जानकारी लेकर विभागों की प्रगति का आकलन करेंगे।
इस बैठक में जल संसाधन विभाग सहित कई महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुख सचिवों को शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। जिन विभागों से जुड़े आश्वासनों की समीक्षा की जाएगी, उनमें जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, वाणिज्य कर तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग शामिल हैं। इन विभागों से संबंधित मामलों में विधायकों को दिए गए आश्वासनों की स्थिति बैठक के एजेंडे का प्रमुख हिस्सा होगी।
विधानसभा सचिवालय की ओर से संबंधित विभागों को बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों को विधायकों के सवालों और मंत्रियों के आश्वासनों से जुड़ी जानकारी के साथ जवाब देना होगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया जाएगा कि सदन में किए गए वादों को प्रशासनिक स्तर पर किस तरह आगे बढ़ाया गया है। बैठक में विधायकों को विभागों की कार्रवाई और निर्णयों के संबंध में सीधे सवाल पूछने का अवसर मिलेगा।
दरअसल, विधानसभा में प्रश्नकाल और अन्य चर्चाओं के दौरान मंत्री कई बार सदस्यों की मांगों तथा समस्याओं पर कार्रवाई का भरोसा दिलाते हैं। ऐसे आश्वासनों को पूरा करने की जिम्मेदारी संबंधित विभागों की होती है। समिति की समीक्षा इसी प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके तहत सदन में दिए गए आश्वासनों की प्रगति पर नजर रखी जाती है। इससे विधायकों को अपने क्षेत्र और प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर विभागीय कार्रवाई की जानकारी मिल सकेगी।
मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर 2026 से शुरू होगा। यह सत्र पांच दिनों तक चलेगा और इस दौरान कुल पांच बैठकें आयोजित की जाएंगी। सदन में विभिन्न शासकीय और वित्तीय कार्यों को पूरा किया जाएगा। सत्र की तैयारियों के बीच आश्वासन समिति की बैठक को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें सदन की पिछली कार्यवाही से जुड़े कई विभागीय मामलों की स्थिति सामने आएगी।
राज्य सरकार इस शीतकालीन सत्र में कई महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक और वित्तीय अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए विधायी और वित्तीय विषयों पर काम किया जा रहा है। सत्र की अधिसूचना जारी होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और सरकार के प्रस्तावित विधायी कार्यों को लेकर दोनों पक्ष अपनी रणनीति बना रहे हैं।
पांच दिवसीय सत्र में सरकारी कामकाज के साथ राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। ऐसे में 26 नवंबर की बैठक में विभागों से मिलने वाले जवाब महत्वपूर्ण होंगे। अब यह देखना होगा कि पुराने आश्वासनों पर विभागों ने कितनी प्रगति की है और विधायकों के सवालों पर अधिकारियों की ओर से क्या स्थिति स्पष्ट की जाती है।
