नदी में कचरा और निर्माण का मलबा, 84 नालों ने बिगाड़ी स्वर्ण रेखा की हालत, हाईकोर्ट ने चार पक्षों से मांगी ठोस कार्ययोजना
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने ड्रोन फुटेज के आधार पर संबंधित विभागों से अलग-अलग जवाब मांगे। कोर्ट ने जल संसाधन विभाग यानी WRD से सवाल किया कि नदी के रखरखाव और सफाई की जिम्मेदारी होने के बावजूद विभाग अपनी भूमिका निभाने में विफल क्यों रहा। नदी की लगातार बिगड़ती स्थिति को लेकर विभाग की जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल कागजी कार्रवाई से नदी की स्थिति नहीं सुधरेगी बल्कि नियमित निगरानी और जमीन पर प्रभावी कार्रवाई जरूरी है।
सुनवाई में यह बात भी सामने आई कि स्वर्ण रेखा नदी में सामान्य कचरे के साथ-साथ एलिवेटेड रोड निर्माण से निकला मलबा बड़ी बाधा बना हुआ है। इस पर लोक निर्माण विभाग यानी PWD को निर्देश दिए गए कि एलिवेटेड रोड के जिन हिस्सों का निर्माण पूरा हो चुका है वहां जमा मलबा कब तक हटाया जाएगा इसकी स्पष्ट समय-सीमा बताई जाए। साथ ही जिन हिस्सों में अभी निर्माण कार्य चल रहा है वहां मलबे के निस्तारण और आगे की कार्ययोजना का ब्योरा भी पेश करने को कहा गया। निर्माण कार्य के दौरान नदी में मलबा जमा होने से सफाई और जल प्रवाह प्रभावित होने की आशंका पर भी चिंता जताई गई।
नगर निगम से नदी में मिल रहे 84 नालों को लेकर जवाब मांगा गया। कोर्ट ने पूछा कि इन नालों को नदी में मिलने की अनुमति किस आधार पर दी गई है और शहर में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था कितनी प्रभावी है। निगम की ओर से बताया गया कि कुछ लोग रात के अंधेरे में या सुबह तड़के नदी में कचरा फेंक जाते हैं। ऐसे लोगों की पहचान करना मुश्किल होता है। निगम ने अपनी अनुपालन रिपोर्ट में जानकारी दी कि नदी में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अब तक 16 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया है। इसके अलावा नदी किनारे बसी बस्तियों में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं।
कोर्ट ने इस मामले में केवल सरकारी विभागों की जिम्मेदारी तक ही बात सीमित नहीं रखी। याचिकाकर्ता पक्ष को भी निर्देश दिए गए कि नदी को स्वच्छ रखने के लिए आम लोगों में जागरूकता फैलाने की ठोस योजना तैयार की जाए। इसके लिए अधिवक्ताओं की भागीदारी और उनके योगदान को लेकर भी प्रस्ताव पेश करने को कहा गया। कोर्ट का मानना है कि किसी नदी को स्वच्छ रखने के लिए प्रशासनिक प्रयासों के साथ नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है।
अब जल संसाधन विभाग लोक निर्माण विभाग नगर निगम और याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर अपनी कार्ययोजना और पक्ष हाईकोर्ट के सामने रखना होगा। इस कार्ययोजना में नदी की सफाई मलबा हटाने नालों के पानी के प्रबंधन और कचरा रोकने के उपायों का स्पष्ट ब्योरा देना होगा। स्वर्ण रेखा नदी की बदहाली को लेकर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब संबंधित विभागों पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। अगली सुनवाई में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विभाग केवल आश्वासन देते हैं या नदी को साफ करने के लिए समयबद्ध और प्रभावी कदमों का खाका भी पेश करते हैं।
