निर्यात बढ़ाने के लिए केंद्र ने बदले नियम, छोटे कारोबारियों को बाजार और माल ढुलाई में मिलेगी बड़ी राहत
वाणिज्य विभाग ने निर्यात दिशा उप-योजना के तहत मार्केट एक्सेस सपोर्ट (एमएएस), ट्रेड रेगुलेशंस, एक्रेडिटेशन एंड कंप्लायंस एनेबलमेंट (टीआरएसीई) और लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशंस फॉर फ्रेट एंड ट्रांसपोर्ट (एलआईएफटी) के नियमों में संशोधन किया है। इन चारों हस्तक्षेपों के जरिए निर्यातकों को अलग-अलग स्तर पर सहायता दी जाती है। इनमें अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उत्पादों की पहुंच बढ़ाने से लेकर गुणवत्ता प्रमाणन और माल ढुलाई की लागत कम करने तक के प्रावधान शामिल हैं।
मार्केट एक्सेस सपोर्ट योजना के तहत भारतीय निर्यातकों को विदेशी बाजारों में खरीदारों तक पहुंच बनाने में मदद दी जाती है। इसके लिए खरीदार-विक्रेता बैठकें, रिवर्स बायर-सेलर मीट, व्यापार मेले, प्रदर्शनियां और बाजार विस्तार से जुड़ी गतिविधियों को समर्थन दिया जाता है। संशोधित नियमों में हवाई यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र निर्यात कारोबार की अधिकतम सीमा को 75 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे पहले की तुलना में अधिक कारोबार वाले निर्यातक भी इस सुविधा के दायरे में आ सकेंगे।
हवाई किराये की प्रतिपूर्ति में भी राहत दी गई है। माइक्रो और स्मॉल निर्यातकों को अब पात्र हवाई यात्रा खर्च का 95 प्रतिशत तक वापस मिल सकेगा, जबकि अन्य पात्र निर्यातकों के लिए यह सीमा 80 प्रतिशत तक निर्धारित की गई है। इसके अलावा निर्यात संवर्धन परिषद की सदस्यता की अनिवार्य अवधि छह महीने से घटाकर तीन महीने कर दी गई है। इस बदलाव से नए निर्यातकों को योजना का लाभ लेने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
टीआरएसीई योजना के तहत एमएसएमई इकाइयों को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता, सुरक्षा और तकनीकी मानकों का पालन करने में आर्थिक सहायता दी जाती है। वैश्विक बाजारों में उत्पाद बेचने के लिए कई प्रकार के प्रमाणपत्र और नियामकीय शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। इन आवश्यकताओं से जुड़ी लागत छोटे उद्यमों के लिए चुनौती बन सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रतिपूर्ति के लिए पात्र प्रमाणपत्रों की संख्या 462 से बढ़ाकर 600 कर दी है। इससे अधिक एमएसएमई इकाइयों को प्रमाणन और अनुपालन संबंधी खर्च में सहायता मिल सकेगी।
लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशंस फॉर फ्रेट एंड ट्रांसपोर्ट यानी एलआईएफटी योजना के नियमों में भी महत्वपूर्ण विस्तार किया गया है। इसका उद्देश्य उन जिलों में काम करने वाली एमएसएमई इकाइयों को माल ढुलाई और परिवहन लागत में राहत देना है, जहां से निर्यात की मात्रा अपेक्षाकृत कम है। संशोधित प्रावधानों के तहत ऐसे जिलों की कवरेज 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से बढ़ाकर 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक कर दी गई है।
योजना में अब लैंड कस्टम्स स्टेशन और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को भी पात्र बंदरगाहों की श्रेणी में शामिल किया गया है। पहले सड़क, रेल और हवाई परिवहन के लिए सहायता उपलब्ध थी, लेकिन अब जलमार्ग से माल भेजने पर भी समर्थन दिया जाएगा। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से होने वाले निर्यात के लिए हवाई माल ढुलाई सहायता का विस्तार किया गया है। यह सुविधा पहले केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र तक सीमित थी। इसके साथ ही मूल और गंतव्य बंदरगाहों के बीच न्यूनतम दूरी की शर्त 200 किलोमीटर से घटाकर 100 किलोमीटर कर दी गई है। अब नकारात्मक सूची में शामिल नहीं किए गए सभी निर्यात योग्य उत्पाद योजना के लाभ के पात्र होंगे।
इन बदलावों का संबंध निर्यात संवर्धन मिशन से भी है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 नवंबर 2025 को मंजूरी दी थी। वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक के लिए इस मिशन के तहत 25,060 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसका लक्ष्य वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता के जरिए भारतीय उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाना है।
मिशन दो उप-योजनाओं के माध्यम से संचालित होता है। निर्यात प्रोत्साहन के तहत कारोबारियों की व्यापार वित्त तक पहुंच आसान बनाने पर जोर है, जबकि निर्यात दिशा बाजार तक पहुंच और गैर-वित्तीय बाधाओं को दूर करने में मदद करती है। दोनों उप-योजनाओं के तहत अब तक कुल 11 पहल शुरू की जा चुकी हैं। नए संशोधनों से विशेष रूप से छोटे और नए निर्यातकों को इन सुविधाओं का लाभ उठाने का अवसर बढ़ने की उम्मीद है।
