November 19, 2026

आर्थिक मजबूती में भारत दुनिया में पहले स्थान पर, चीन, जापान और अमेरिका को पछाड़कर हासिल किए 71 अंक

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नई दिल्ली ।वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच भारत ने आर्थिक मजबूती के मामले में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ दिया है। वर्ष 2026-30 के लिए जारी मैक्रोइकोनॉमिक रेजिलिएंस रैंकिंग में भारत को दुनिया की सबसे लचीली प्रमुख अर्थव्यवस्था का स्थान मिला है। इस सूची में भारत ने चीन, जापान, जर्मनी और अमेरिका जैसे बड़े देशों को पीछे छोड़ते हुए 100 में से 71 अंक हासिल किए हैं। यह रैंकिंग वैश्विक आर्थिक झटकों का सामना करने और विकास की गति बनाए रखने की क्षमता के आधार पर तैयार की गई है।

18 नवंबर को साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, इस रैंकिंग में चीन 66 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। जापान और रूस को 60-60 अंक मिले और दोनों तीसरे स्थान पर रहे। जर्मनी 59 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर पहुंचा। इटली और ब्राजील को 53-53 अंक मिले, जबकि यूनाइटेड किंगडम ने 52 अंक हासिल किए। फ्रांस को 40 और अमेरिका को 36 अंक मिले। इन आंकड़ों में भारत और चीन के बीच पांच अंकों का अंतर रहा, जबकि अमेरिका भारत से काफी पीछे रहा।

यह मैक्रोइकोनॉमिक रेजिलिएंस रैंकिंग एसोचैम और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है। इसमें विभिन्न आर्थिक संकेतकों के जरिए प्रमुख देशों की आर्थिक स्थिति और बाहरी चुनौतियों से निपटने की क्षमता का आकलन किया गया। आंकड़ों से संकेत मिलता है कि भारत ने अपनी आर्थिक बुनियाद को मजबूत करने के साथ विकास के कई अहम मानकों पर भी बेहतर प्रदर्शन किया है।

भारत वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी रियल जीडीपी वृद्धि, प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी वृद्धि और सकल बचत के मामले में सूची में पहले स्थान पर रहा। ये संकेतक किसी देश की उत्पादन क्षमता, नागरिकों की औसत आर्थिक प्रगति और घरेलू स्तर पर उपलब्ध बचत को दर्शाते हैं। आर्थिक विकास के साथ बचत का मजबूत स्तर निवेश और पूंजी निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है।

सकल पूंजी निर्माण और निर्यात वृद्धि के मामले में भारत को दूसरा स्थान मिला। सकल पूंजी निर्माण से अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढांचे, मशीनरी और अन्य उत्पादक परिसंपत्तियों में होने वाले निवेश का पता चलता है। वहीं, निर्यात में वृद्धि किसी देश की वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा और व्यापारिक गतिविधियों को दर्शाती है। ऋण-से-जीडीपी अनुपात के आधार पर भारत शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में तीसरे स्थान पर रहा। यह अनुपात देश के कुल कर्ज की तुलना उसकी अर्थव्यवस्था के आकार से करता है और वित्तीय स्थिरता के आकलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) भी पहले मजबूती के संकेत दे चुका है। अक्टूबर में जारी अपने आकलन में केंद्रीय बैंक ने कहा था कि मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियाद और प्रभावी नीतिगत कदमों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ रही है। उद्योग और सेवा क्षेत्र से जुड़े हाई-फ्रीक्वेंसी संकेतक आर्थिक गतिविधियों में निरंतर मजबूती का संकेत दे रहे हैं।

आरबीआई के मुताबिक, देश में घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है और सेवा क्षेत्र आर्थिक वृद्धि को लगातार सहारा दे रहा है। यह स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत ऊर्जा का शुद्ध आयातक देश है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और अन्य ऊर्जा उत्पादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर घरेलू अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसके बावजूद घरेलू आर्थिक गतिविधियों में मजबूती बनी हुई है।

केंद्रीय बैंक के बुलेटिन के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में वस्तुओं के निर्यात में दो अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। इससे व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिली। इसके अलावा अगस्त के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बाहरी वाणिज्यिक उधार और प्रवासी भारतीयों की ओर से भेजी गई धनराशि में भी मजबूती देखी गई। ये कारक देश में विदेशी पूंजी और विदेशी मुद्रा के प्रवाह के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं।

इस बीच, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारत के आर्थिक विकास अनुमान में बढ़ोतरी की है। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 60 आधार अंक बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। जुलाई में जारी अनुमान की तुलना में यह संशोधन भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास संभावनाओं को लेकर बेहतर आकलन दर्शाता है। रैंकिंग, आरबीआई के संकेतकों और आईएमएफ के संशोधित अनुमान से वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की आर्थिक स्थिति की मजबूती सामने आती है।

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