शिवपुरी में दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, 17 गवाहों और DNA रिपोर्ट ने खोली अपराध की पूरी सच्चाई
शिवपुरी। जिले के भौंती थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के करीब साढ़े पांच साल पुराने मामले में विशेष न्यायालय पिछोर ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने उपलब्ध गवाहियों, मेडिकल परीक्षण, फॉरेंसिक जांच और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर भगवान सिंह को दोषी ठहराते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 7 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला 14 नवंबर 2026 को विशेष न्यायाधीश किशोर कुमार गेहलोत की अदालत ने सुनाया।
मामला 3 अप्रैल 2021 का है। अभियोजन के अनुसार, घटना वाले दिन दोपहर करीब 12 बजे नाबालिग अपनी बड़ी बहन को ससुराल जाने के लिए सड़क तक छोड़ने गई थी। बहन को छोड़ने के बाद वह अकेले घर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में भगवान सिंह मिला और उसने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता के विरोध करने और शोर मचाने पर उसका भाई मौके पर पहुंच गया। भाई को आता देखकर आरोपी उसे धमकी देते हुए वहां से भाग निकला।
घटना के बाद पीड़िता और उसका परिवार भयभीत था। इसी कारण परिजन उसी दिन पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने नहीं पहुंच सके। अगले दिन 4 अप्रैल 2021 को पीड़िता अपने माता-पिता के साथ भौंती थाने पहुंची और लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अपराध क्रमांक 88/2021 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना पूरी होने के बाद 11 जून 2021 को आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने पीड़िता की उम्र और घटना से जुड़े तथ्यों पर सवाल उठाए। हालांकि, अभियोजन ने शासकीय प्राथमिक विद्यालय के प्रमाणीकरण और प्रवेश रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अदालत में प्रस्तुत की। इन दस्तावेजों से यह स्थापित हुआ कि घटना के समय पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम थी। इस आधार पर मामला लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत आया।
इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से कुल 17 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। सुनवाई के दौरान पीड़िता की गवाही को मामले का महत्वपूर्ण आधार माना गया। उसने पुलिस थाने में दर्ज कराई गई शिकायत, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत न्यायालय में दिए गए बयान और मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपनी गवाही में घटना के संबंध में एक समान तथ्य रखे। अदालत ने उसके बयानों में निरंतरता और विश्वसनीयता को महत्वपूर्ण माना।
घटना के समय मौके पर पहुंचे पीड़िता के भाई ने भी अदालत में उसके बयान का समर्थन किया। बचाव पक्ष की ओर से की गई जिरह के दौरान भी वह अपनी बात पर कायम रहा। इसके अलावा पीड़िता और आरोपी की मेडिकल जांच, फॉरेंसिक साइंस लैब यानी एफएसएल की रिपोर्ट तथा डीएनए परीक्षण के निष्कर्षों को भी साक्ष्य के रूप में पेश किया गया। अदालत ने पाया कि वैज्ञानिक जांच से मिले तथ्य पीड़िता के बयान और अभियोजन के घटनाक्रम की पुष्टि करते हैं।
अदालत के सामने पीड़िता की गवाही, पारिवारिक गवाहों के बयान और वैज्ञानिक साक्ष्यों की कड़ियां एक-दूसरे से मेल खाती पाई गईं। न्यायालय ने माना कि उपलब्ध साक्ष्यों में ऐसा कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं है, जिसके आधार पर आरोपी को संदेह का लाभ दिया जा सके। इसी आधार पर भगवान सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 506 तथा पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 3/4 के तहत दोषी करार दिया गया।
अंतिम निर्णय में अदालत ने दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास और 7 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अमित कुमार वर्मा ने पैरवी की। लंबे समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद आए इस फैसले में गवाहों के बयानों और वैज्ञानिक साक्ष्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
