सिवनी वायरल वीडियो मामले में सरकार का बड़ा फैसला, एएसपी-एसडीओपी समेत छह पुलिसकर्मियों पर गिरी निलंबन की गाज
मध्य प्रदेश: में सिवनी के वायरल वीडियो मामले ने पुलिस विभाग में हलचल मचा दी है। मामले की जानकारी सामने आने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तत्काल सख्त रुख अपनाते हुए छह पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच कराने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। सरकार ने इस मामले में शुरुआती स्तर पर ही कार्रवाई करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस विभाग में अनुशासनहीनता और कदाचार को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।
सिवनी से जुड़े इस प्रकरण में वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिसकर्मियों की भूमिका को लेकर सवाल उठे थे। इसके बाद मामला शासन के संज्ञान में पहुंचा। मुख्यमंत्री ने जानकारी मिलते ही संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके तहत एएसपी, एसडीओपी सहित कुल छह पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में निलंबित पुलिसकर्मियों के नाम और वीडियो से जुड़ी पूरी घटना का विस्तृत विवरण सामने नहीं आया है।
मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के कामकाज में अनुशासन और जवाबदेही को अनिवार्य बताते हुए कहा कि वर्दी में रहते हुए किसी भी तरह की अनुशासनहीनता या कदाचार स्वीकार नहीं किया जा सकता। पुलिस की जिम्मेदारी केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि आम नागरिकों के साथ मर्यादित व्यवहार करना और अपने अधिकारों का उचित इस्तेमाल करना भी उसके कर्तव्यों का हिस्सा है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को पूरी जिम्मेदारी, मर्यादा तथा अनुशासन के साथ काम करना चाहिए। पुलिस बल से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने आचरण और कार्यप्रणाली से जनता का विश्वास बनाए रखे। ऐसे में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की ओर से नियमों के विपरीत आचरण सामने आने पर विभागीय स्तर पर जवाबदेही तय करना जरूरी है।
राज्य सरकार ने इस प्रकरण के संदर्भ में अपनी जीरो टॉलरेंस नीति भी दोहराई है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, पुलिस विभाग में अनुशासनहीनता और कदाचार के मामलों में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। जांच में जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
इस कार्रवाई के साथ ही सरकार ने मामले की जांच को भी महत्वपूर्ण बना दिया है। छह पुलिसकर्मियों का निलंबन शुरुआती कदम है, जबकि विस्तृत जांच के जरिए पूरे घटनाक्रम और संबंधित जिम्मेदारियों की पड़ताल की जाएगी। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई का रास्ता तय होगा।
सिवनी का यह मामला पुलिस विभाग के भीतर अनुशासन, जवाबदेही और अधिकारियों के आचरण को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अब संबंधित अधिकारियों की भूमिका और वायरल वीडियो से जुड़े घटनाक्रम की जांच पर नजर रहेगी।
