भारत-बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि पर संकट, 12 दिसंबर को खत्म होगी 30 साल पुरानी व्यवस्था
बांग्लादेश ने इस मामले में बातचीत शुरू करने के लिए भारत से संपर्क किया है। वहां के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी ने 17 नवंबर को भारतीय जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल को पत्र लिखकर संधि के नवीनीकरण पर चर्चा शुरू करने का आग्रह किया। यह पत्र राजनयिक माध्यमों से भेजा गया। बांग्लादेश ने अपनी ओर से वार्ता की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसके लिए एक उच्चस्तरीय तकनीकी समिति गठित की गई है। साथ ही भारत से बातचीत करने वाली टीम की संरचना के बारे में जानकारी मांगी गई है।
बांग्लादेश की इच्छा है कि समझौते की अवधि समाप्त होने से पहले दोनों देशों के बीच औपचारिक वार्ता शुरू हो जाए। हालांकि, मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों में आई गिरावट इस प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर बढ़ी दूरी के कारण संधि के नवीनीकरण पर सहमति बनाना आसान नहीं दिखाई दे रहा है। मौजूदा परिस्थितियों में पुरानी व्यवस्था को अस्थायी रूप से जारी रखने के विकल्प पर भी सहमति बनने की संभावना स्पष्ट नहीं है।
नवीनीकरण के सामने तीन बड़ी चुनौतियां
गंगा जल संधि को नए सिरे से तैयार करने के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करना होगा। इनमें सबसे प्रमुख जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है। मौसम और वर्षा के पैटर्न में बदलाव के कारण गंगा नदी के जल प्रवाह में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसे में भविष्य की जल उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों को पानी के बंटवारे की व्यवस्था तय करनी होगी।
दूसरी बड़ी चुनौती पानी की बढ़ती मांग है। भारत और बांग्लादेश दोनों में आबादी बढ़ने के साथ कृषि, उद्योग और घरेलू जरूरतों के लिए जल की मांग भी बढ़ रही है। तीसरी चुनौती समय की कमी है। संधि समाप्त होने में अब करीब तीन सप्ताह का समय शेष है। इतने कम समय में तकनीकी और राजनीतिक स्तर पर सभी जटिल मुद्दों पर सहमति बनाना मुश्किल हो सकता है।
2024 में बनी थी तकनीकी समिति गठित करने पर सहमति
संधि के नवीनीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए भारत और बांग्लादेश ने जून 2024 में संयुक्त तकनीकी समिति गठित करने पर सहमति जताई थी। यह निर्णय तत्कालीन बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समझौते के नवीनीकरण के लिए तकनीकी स्तर पर बातचीत शुरू करने की बात कही थी।
हालांकि, इसके बाद इस दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। संधि से जुड़े घटनाक्रमों के अनुसार, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कार्यकाल में तकनीकी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। यह भी कहा गया कि यदि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान इस साल भारत की ओर से दिए गए दो निमंत्रण स्वीकार कर लेते तो राजनीतिक स्तर पर इस मुद्दे पर बातचीत का अवसर मिल सकता था।
भारत ने अन्य लंबित मुद्दों पर भी बातचीत की रखी मांग
भारत की ओर से दोनों देशों के बीच लंबित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की जरूरत बताई गई है। इनमें रेल सेवाओं को दोबारा शुरू करना, भूमि सीमा के रास्ते व्यापार बहाल करना, सीमा शुल्क से जुड़े मामले और सीमा प्रबंधन शामिल हैं। भारत का पक्ष है कि द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े सभी लंबित मामलों पर एक साथ बातचीत आगे बढ़नी चाहिए। केवल एक विषय पर चर्चा करके बाकी मुद्दों को नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा।
अस्थायी विस्तार का विकल्प भी मौजूद
संधि की अवधि समाप्त होने से पहले बातचीत के लिए अतिरिक्त समय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसे अंतरिम रूप से आगे बढ़ाने का विकल्प भी सामने आया है। हालांकि, इस व्यवस्था को लागू करने के लिए दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व की सहमति आवश्यक होगी।
इस बीच, संधि के तहत गठित संयुक्त समिति की तीन अनिवार्य वार्षिक बैठकों में से एक में हिस्सा लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल 21 से 23 नवंबर के बीच बांग्लादेश का दौरा करने वाला है। हालांकि, इस बैठक के निर्धारित एजेंडे में संधि के विस्तार का विषय शामिल नहीं है।
1996 में हुआ था गंगा जल समझौता
भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा सहित कुल 54 नदियां साझा हैं। गंगा के पानी के बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से मतभेद रहे थे। इन्हें दूर करने के लिए दिसंबर 1996 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। गंगा के अलावा तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे पर भी दोनों देशों के बीच अब तक सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में आगामी दिनों में होने वाली बातचीत यह तय करने में महत्वपूर्ण होगी कि गंगा जल बंटवारे की मौजूदा व्यवस्था को किस तरह आगे बढ़ाया जाएगा।
