November 19, 2026

देवउठनी एकादशी से विवाह आयोजनों पर प्रशासन की नजर, बाल विवाह रोकने के लिए शिवपुरी में निगरानी दल सक्रिय

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मध्य प्रदेश: के शिवपुरी जिले में देवउठनी एकादशी से शुरू होने वाले विवाह आयोजनों को देखते हुए प्रशासन ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए निगरानी व्यवस्था सख्त करने का निर्णय लिया है। आगामी 20 नवंबर से विवाह समारोहों का सिलसिला शुरू होने की संभावना है। ऐसे में प्रशासन ने जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी रखने और बाल विवाह की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रत्येक अधिकारी को अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिले में विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला स्तर पर अपर कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को बाल विवाह की रोकथाम से जुड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अनुभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और तहसील स्तर पर तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार निगरानी करेंगे।

इसी तरह विकासखंड स्तर पर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। नगरीय क्षेत्रों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी भी इस व्यवस्था का हिस्सा होंगे। सेक्टर स्तर पर राजस्व निरीक्षक, उप राजस्व निरीक्षक, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक, स्वच्छता निरीक्षक और महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक निगरानी करेंगे। ग्राम स्तर पर पटवारियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी दी गई है।

इन अधिकारियों का मुख्य काम अपने क्षेत्र में होने वाले संभावित बाल विवाह की पहचान करना और समय रहते उन्हें रोकना होगा। प्रशासन ने विशेष रूप से ऐसी सूचनाएं एकत्र करने के निर्देश दिए हैं, जिनमें 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं या 21 वर्ष से कम उम्र के बालकों के विवाह की तैयारी की जानकारी मिले। किसी भी संदिग्ध आयोजन या सूचना को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कदम उठाने होंगे।

प्रशासन का मानना है कि बाल विवाह रोकने के लिए केवल सरकारी निगरानी पर्याप्त नहीं है। इसके लिए स्थानीय समुदाय और सामाजिक संगठनों की भागीदारी भी जरूरी है। इसी उद्देश्य से पंचायत प्रतिनिधियों, शिक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, स्व-सहायता समूहों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाने तथा सूचना तंत्र को सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं। इन लोगों के माध्यम से परिवारों और समुदायों तक बाल विवाह के दुष्परिणामों तथा निर्धारित कानूनी आयु की जानकारी पहुंचाई जाएगी।

विवाह के प्रमुख मुहूर्तों और तिथियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए नियंत्रण कक्ष और उड़नदस्तों के माध्यम से विवाह स्थलों तथा आयोजन से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। यदि किसी स्थान पर बाल विवाह होने की सूचना मिलती है, तो संबंधित अधिकारी पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर तत्काल कार्रवाई करेंगे। निगरानी और रोकथाम से जुड़ी गतिविधियों की नियमित रिपोर्टिंग भी अनिवार्य की गई है, ताकि जिले में चल रही कार्रवाई की जानकारी प्रशासन तक पहुंचती रहे।

कलेक्टर अर्पित वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संभावित बाल विवाह की सूचना मिलने पर उसे नजरअंदाज न किया जाए। प्रत्येक अधिकारी अपने क्षेत्र में सूचना जुटाने, निगरानी करने और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह होगा। प्रशासन ने आम नागरिकों से भी इस अभियान में सहयोग करने की अपील की है। समाज के प्रबुद्धजन परिवारों और लोगों को जागरूक करें तथा कहीं भी बाल विवाह की तैयारी या आयोजन की जानकारी मिलने पर तत्काल प्रशासन को सूचित करें। नागरिक स्थानीय प्रशासनिक अमले के माध्यम से भी सूचना दे सकते हैं।

देवउठनी एकादशी के साथ विवाह आयोजनों का नया दौर शुरू होने से पहले प्रशासन की यह तैयारी बाल विवाह की घटनाओं को रोकने और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।

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