सिंधिया परिवार की पैतृक संपत्ति का विवाद फिर अदालत में, धोखे से हस्ताक्षर कराने के आरोपों पर आज प्रतिमा राणा की गवाही
प्रतिमा राणा ने अदालत में अर्जी दाखिल कर आरोप लगाया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों मौसियों वसुंधरा राजे यशोधरा राजे और उषा राजे ने उन्हें पूरी जानकारी दिए बिना समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार किया। अदालत ने उनकी अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें अपना पक्ष रखने और साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया है। दूसरी तरफ तीनों मौसियों ने अदालत में जवाब दाखिल कर धोखाधड़ी के आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि समझौता किसी दबाव या धोखे में नहीं बल्कि सभी पक्षों की आपसी सहमति से किया गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से भी अदालत में समझौते को सहमति से हुआ बताया गया है।
इस मामले में परिवार के सदस्यों के बीच समझौते के समय की परिस्थितियां भी चर्चा में हैं। जवाब में बताया गया है कि हस्ताक्षर होने के बाद परिवार के सदस्य साथ रुके थे। इस दौरान फैमिली डिनर हुआ और सभी ने तस्वीरें भी खिंचवाई थीं। दूसरे पक्ष की ओर से इन परिस्थितियों को आपसी सहमति के दावे के समर्थन में रखा गया है। हालांकि प्रतिमा राणा ने अपने आरोपों पर अदालत में पक्ष रखने की मांग की है। अब अदालत में उनके बयान और दस्तावेजों के आधार पर इन दावों पर सुनवाई होगी।
सिंधिया राजघराने की पैतृक संपत्तियों पर अधिकार को लेकर यह मुकदमा पहले से चल रहा है। परिवार की संपत्तियां देश और विदेश में फैली हुई बताई जाती हैं। वसुंधरा राजे यशोधरा राजे और उषा राजे ने संपत्ति में अधिकार को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ सिविल सूट दायर किया था। इस मामले में दिवंगत पद्मावती राजे की बेटियों प्रतिमा और कनिका को भी पक्षकार बनाया गया था। हालांकि अदालत में पेश नहीं होने के कारण दोनों को पहले एकपक्षीय घोषित कर दिया गया था। अब प्रतिमा राणा की ओर से समझौते पर आपत्ति दर्ज कराने के बाद उनकी भूमिका फिर महत्वपूर्ण हो गई है। पद्मावती राजे भी संपत्ति में हिस्सेदार थीं इसलिए उनकी बेटियों के अधिकार और समझौते में उनकी सहमति का सवाल कानूनी रूप से अहम हो सकता है।
विवाद में 78 साल पुराना ऐतिहासिक दस्तावेज द कोवेनेंट भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसकी दिल्ली के नोटरी से प्रमाणित ट्रू कॉपी अदालत में पेश की जा चुकी है। इस दस्तावेज में मध्य भारत की रियासतों के विलय और तत्कालीन शासकों की निजी संपत्तियों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। इसमें पूर्व शासकों को मिलने वाले टैक्स फ्री प्रिवी पर्स यानी वार्षिक भत्ते से जुड़ी जानकारी भी दर्ज है। ऐसे दस्तावेजों के आधार पर संपत्ति के स्वरूप और अधिकारों से जुड़े कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा सकता है।
देश के सबसे चर्चित राजघरानों में शामिल सिंधिया परिवार की संपत्ति से जुड़ा यह मामला लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया में है। अब 18 नवंबर को प्रतिमा राणा के बयान और उनके पक्ष से पेश होने वाले साक्ष्यों पर सबकी निगाहें रहेंगी। अदालत में समझौते की परिस्थितियों और पुराने दस्तावेजों की प्रासंगिकता पर आगे सुनवाई होगी। फिलहाल यह स्पष्ट होना बाकी है कि अदालत समझौते को किस रूप में देखती है और संपत्ति पर दावों से जुड़े विवाद का अगला रास्ता क्या निकलता है।
