November 19, 2026

पति के इलाज का पूरा मेडिक्लेम नहीं देना स्टार हेल्थ को पड़ा महंगा, इंदौर आयोग ने पकड़ी गलती, अब ब्याज समेत लौटाने होंगे 1.75 लाख रुपये

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इंदौर । स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी होने के बावजूद इलाज के पूरे खर्च का भुगतान नहीं करना स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को भारी पड़ गया। इंदौर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने मेडिक्लेम की राशि में बिना पर्याप्त आधार के कटौती करने को सेवा में कमी माना है। आयोग ने कंपनी को करीब 1.75 लाख रुपये की बकाया राशि परिवाद प्रस्तुत करने की तारीख से वास्तविक भुगतान तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ लौटाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा मानसिक परेशानी और मुकदमे के खर्च के लिए 15 हजार रुपये अलग से देने होंगे। यह मामला उन लोगों के लिए भी अहम है जो इलाज के खर्च की भरपाई के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लेते हैं और बाद में बीमा कंपनी की ओर से किए गए भुगतान में कटौती का सामना करते हैं।

मामला उषा सिंह गौतम से जुड़ा है। उनके पति स्वर्गीय उपेंद्र सिंह गौतम ने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से पांच लाख रुपये की फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। बीमारी के कारण उन्हें इंदौर के शुक्ला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां इलाज पर करीब 5.38 लाख रुपये खर्च हुए। हालांकि बीमा कंपनी ने अस्पताल के बिल के मुकाबले केवल 3.50 लाख रुपये का भुगतान किया। इसके बाद उनकी तबीयत को देखते हुए उन्हें अरविंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस अस्पताल में हुए इलाज का पूरा खर्च भी बीमा कंपनी ने नहीं चुकाया।

दोनों अस्पतालों में इलाज पर कुल 6.28 लाख रुपये खर्च हुए थे जबकि कंपनी की ओर से केवल 4.24 लाख रुपये ही दिए गए। इस तरह करीब 1.75 लाख रुपये की राशि का भुगतान नहीं किया गया। बीमा कंपनी की ओर से की गई कटौती को लेकर उषा सिंह गौतम ने जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया। उनकी ओर से अधिवक्ता चंचल गुप्ता और सपना यादव ने पक्ष रखा।

परिवादी के वकीलों ने आयोग में दलील दी कि बीमा कंपनी ने बिलों में कटौती के लिए रीजनबल एंड कस्टमरी चार्जेस यानी उचित एवं प्रथागत शुल्क का हवाला दिया था। लेकिन कंपनी यह स्पष्ट नहीं कर सकी कि किस मद में कितनी राशि और किस आधार पर कम की गई। वकीलों का कहना था कि बीमा कंपनी ने संबंधित क्षेत्र में समान उपचार और चिकित्सा सेवाओं के प्रचलित शुल्क का कोई ठोस प्रमाण भी पेश नहीं किया। ऐसे में केवल सामान्य आधार बताकर अस्पताल के बिलों में कटौती करना उचित नहीं था।

आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलों के साथ बीमा पॉलिसी की शर्तों और उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया। सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि कंपनी की बिल असेसमेंट शीट में अलग-अलग मदों में की गई कटौती का स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया था। साथ ही कटौती को सही साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किए गए। आयोग के अनुसार बीमा कंपनी को यह बताना जरूरी था कि किन खर्चों को पॉलिसी की शर्तों के तहत स्वीकार नहीं किया गया और इसके पीछे क्या आधार था। इस मामले में कंपनी ऐसा करने में सफल नहीं रही।

इन परिस्थितियों को देखते हुए आयोग ने परिवाद स्वीकार करते हुए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की कार्रवाई को सेवा में कमी माना। आयोग ने कंपनी को करीब 1.75 लाख रुपये की राशि परिवाद पेश करने की तारीख से वास्तविक भुगतान तक 6 प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज सहित लौटाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा 15 हजार रुपये मानसिक संताप और परिवाद व्यय के रूप में अदा करने होंगे। इस आदेश से स्पष्ट संदेश मिलता है कि बीमा कंपनी इलाज के बिलों में कटौती करती है तो उसे उसका स्पष्ट और दस्तावेजी आधार भी बताना होगा। केवल उचित एवं प्रथागत शुल्क का हवाला देकर भुगतान घटाना पर्याप्त नहीं है।

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