November 19, 2026

आदमपुर कचरा खंती केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, निगम पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के पालन में लापरवाही का आरोप

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भोपाल। भोपाल की आदमपुर कचरा खंती से जुड़े मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। पर्यावरणविद् डॉ. सुभाष सी पांडे की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि भोपाल नगर निगम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 के प्रावधानों का प्रभावी तरीके से पालन नहीं कर रहा है। याचिका में कहा गया है कि आदमपुर खंती में लंबे समय से जमा कचरे का पूरी तरह निपटारा नहीं हुआ है और यहां बार बार आग लगने की घटनाएं सामने आती रही हैं। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नगर निगम की ओर से एनजीटी के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है।

आदमपुर कचरा खंती में आग लगने की घटनाओं को लेकर पर्यावरणविद् डॉ. सुभाष सी पांडे ने मार्च 2023 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद 31 जुलाई 2023 को एनजीटी ने भोपाल नगर निगम पर 1 करोड़ 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। नगर निगम ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और जुर्माने की राशि माफ करने की मांग की। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आगे बढ़ रही है।

मामले से जुड़े लोगों के अनुसार 16 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े नए नियमों पर भी चर्चा हुई थी। बताया गया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 एक अप्रैल 2026 से लागू हुए हैं। इन नियमों का उद्देश्य देश में ठोस कचरे के प्रबंधन की व्यवस्था को मजबूत करना और स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी को स्पष्ट करना है। सुनवाई के दौरान यह भी सवाल उठा था कि देश के कई स्थानीय निकाय पुराने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 का पूरी तरह पालन नहीं कर पा रहे हैं।

अब मंगलवार की सुनवाई में आदमपुर खंती में जमा कचरे के निपटारे और नए नियमों के तहत नगर निगम की जिम्मेदारी को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है। पर्यावरणविद् की ओर से आरोप लगाया गया है कि नियमों के बावजूद जमीन पर स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक एक दिन पहले आदमपुर क्षेत्र में कचरा खंती के पास स्थित प्लास्टिक प्लांट में आग लगने की घटना भी सामने आई। अधिकारियों का कहना है कि आग खंती में नहीं लगी बल्कि प्लांट में लगी थी। वहीं पर्यावरणविद् डॉ. पांडे का कहना है कि प्लांट कचरा खंती का ही हिस्सा है और इस घटना को अलग करके नहीं देखा जा सकता। उनका आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं।

भोपाल में रोजाना निकलने वाले कचरे की मात्रा भी इस मामले को गंभीर बनाती है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक शहर से प्रतिदिन करीब 850 टन कचरा निकलता है। इसमें से लगभग 800 टन कचरा प्रोसेसिंग के लिए खंती पहुंचता है। करीब 290 टन कचरा मिट्टी बताया गया है जबकि लगभग 510 टन मिक्स कचरा होता है। नगर निगम के पास उपलब्ध प्रोसेसिंग यूनिट की क्षमता करीब 420 टन बताई गई है।

ऐसे में कचरे की रोजाना मात्रा और प्रोसेसिंग क्षमता के बीच अंतर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में यह देखना अहम होगा कि आदमपुर खंती में कचरे के निपटारे को लेकर नगर निगम को क्या निर्देश मिलते हैं और नए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के पालन को लेकर अदालत का रुख क्या रहता है।

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